काठमाडौं : संघीय संरचनाअनुसार सहकारी संस्था स्थानीय तह मातहत आएका छन्। सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुगमन, नियमन र सहजीकरणको काम विगत तीन वर्षयता नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले गर्दै आएका छन्। सहकारी ऐन र नीति बनाउने अधिकार पनि पाएका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसूची ८ अनुसार सहकारी संस्थाको दर्ता तथा अनुगमन स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र पर्छ। गरिब तथा विपन्न परिवारको जीवनस्तर उकास्दै सहकारीको प्रभावकारिता बढाउन यसलाई संवैधानिक तवरमै स्थानीय तहमा पुर्याइएको हो।
स्थानीय तह मातहत आइसकेपछि सहकारीहरुलाई सेवा प्रदान गर्न सहज भएको छ। स्थानीय तहमै छिटोछरितो सेवा, प्राथमिकताजस्ता कुराले सहकारीलाई राहत दिएको छ। अनुगमन र नियमन थप सहज भएको छ। तर, कतिपय स्थानीय तहमा सहकारीलाई बुझेका जनशक्तिको अभाव छ। नियमन प्रभावकारी छैन। बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ।
स्थानीय तहले जिम्मा लिएदेखि अहिले कोरोना महामारी र लकडाउनको स्थितिसम्म आइपुग्दा स्थानीय तहहरुले कृषि तथा उत्पादनमुलक सहकारीलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। अझै पनि कतिपय स्थानीय तहले सहकारीलाई पैसा बटुल्ने समूहका रुपमा बुझ्छन्। तर, सहकारी बुझेका तहले भने उद्योग वाणिज्यजस्तै प्राथमिकता दिन थालेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरुलाई प्राथमिकता दिएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी विभाग नै खडा गरेर सेवा दिँदै आएको छ। विभागका प्रमुख देवेन्द्र पोखरेलले उत्पादन र उपभोक्ता सहकारीलाई सहजीकरण र प्रोत्साहन गरिरहेको बताए। सहकारीमार्फत रोजगारी सिर्जनामा आफूहरुको जोड रहेको उनको भनाई छ। महानगरभित्र १ हजार ८४७ वटा सहकारी संस्थाहरु रहेको बताउँदै पोखरेलले मर्जर नीतिलाई पनि अगाडि सारिएको बताए।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापाले सहकारीमार्फत उत्पादनमा जोड दिइएको बताए। बचत, कृषि र उत्पादनमुलक सहकारीलाई आफूहरुले प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले रोजगार सिर्जना गर्न सहकारीसँग सहजीकरण गरेर अघि बढिरहेको बताए। नगरपालिकाले छुट्टै सहकारी शाखा स्थापना भनेर सहकारी संस्थालाई नियमन गर्दै आएको छ।
चन्द्रागिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले नगरस्तरीय समन्वय समिति बनाएर सहकारीको उत्थानमा काम गरिरहेको बताए। आफै पनि सहकारीकर्मी रहेका गिरी सहकारीलाई उत्पादनसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताउँछन्। नगरको बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सहकारीलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए। आफ्नो नगरमा सहकारीका कुनै समस्या नभएको र भएका पनि समन्वय समितिमार्फत तत्कालै हल हुने उनको दाबी छ।
भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिले बजेटमा सहकारीलाई प्राथमिकता दिइएको बताए। अहिले कोरोना महामारीमा रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादनमुखी सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने आफूहरुको नीति रहेको उनले बताए। सहकारीलाई नगरमा छुट्टै विभागले नियमन गरिरहेको भन्दै सहकारी आम्दानी र बचतको महत्वपूर्ण माध्यम भएको उनको भनाई छ।
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले सहकारी संस्था आफूहरुको प्राथमिकतामा रहेको बताए। उनले कोभिड प्याकेजमा सहकारीलाई मनग्य बजेट छुट्याएको बताए। स्थानीयस्तरमा उत्पादन बढाउन र रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गरी गरीबी निवारणमा सहकारीले योगदान पुर्याउन सक्ने भन्दै उनले आफूहरुले छुट्टै विभाग गठन गरेर त्यस्तै नीति बनाएको जानकारी दिए।
उपत्यकाका केही नगरपालिकाले बजेट ल्याइसकेका छन् भने केही ल्याउने तयारीमा छन्। यसपालि कोभिड महामारीले बेरोजगारी बढेको छ। यस्तोमा स्थानीय तहले रोजगार सिर्जना गर्ने माध्यम सहकारी हो भन्ने महसुस गरेका छन् र प्राथमिकतामा राखेर बजेट तथा अनुदान दिएका छन्।
सहकारी संस्थाको अनुभव
स्थानीय तह मातहत आएपछि सहकारी संस्थाले पनि भिन्न अनुभव गरेका छन्। एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएको सहकारी भने प्रदेश सरकार मातहत परेका छन्। यी सहकारीहरुको भने प्रदेशमा जाँदा झन्झट भोग्नुपरेको अनुभव छ।
भक्तपुरको हिमशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएको संस्था हो। संस्थाका प्रबन्धक हरिहर भण्डारीले स्थानीय तहमात्रै हुँदा सजिलो भएको तर आफूहरुलाई प्रदेशमा जानुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था भएको बताए। उनले स्थानीय तहले खासै प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरे। ‘नियमन गर्न सकेको छैन। स्थानीय तहमा बुझेका मान्छे छैनन्,’ भण्डारीले भने। सहकारीका सन्दर्भमा स्थानीय तह आफै अलमलमा रहेको उनको अनुभव छ।
कोरोना महामारी र लकडाउनमा सहकारीहरु अफ्ठेरोमा परेको भन्दै उनले सहकारी बैंक र नेफस्कुनले तरलता कोष बनाउने तयारी गरे पनि सहकारी महासंघ र जिल्ला संघले कुनै पहल नगरेको गुनासो गरे।
सितापाइला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था काठमाडौंका अध्यक्ष केदार मानन्धरले स्थानीय तहमा सहकारीलाई रिपोर्ट र कोर्डिनेसनमा सजिलो भएको बताए। तर प्रदेशमा जान अफ्ठेरो हुने उनको अनुभव छ। युवाहरुलाई तत्काल रोजगारी दिनसक्ने सहकारी नै हो भन्ने स्थानीय तहलाई परेको भन्दै मानन्धरले नागार्जुन, चन्द्रागिरी र दक्षिणकाली नगरपालिकाले छुट्टै डेस्क राखेर सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए। बजेटमा पनि प्रोत्साहन गरेको उनको भनाई छ। नगरपालिकाले समन्वय समिति गठन गरेर सहकार्य गर्दा सहज भएको उनको अनुभव छ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका मानन्धरले सरकारको ती खम्बे अर्थ नीतिमा सहकारीलाई समावेश गर्न बैंकको नेतृत्वमा सबै स्थानीय तहमा सुझाव बुझाएको जानकारी दिए। ‘स्थानीय सरकारको कर असुली समितिमा उद्योग, वाणिज्यको प्रतिनिधित्व छ। हाम्रो भएन। सरकारी र निजी पर्यो, सहकारी परेन,’ उनले भने। उनका अनुसार नागार्जुन नगरपालिकामा भने समितिमा सहकारीका पदाधिकारीलाई आमन्त्रित सदस्यका रुपमा राखिएको छ।
मानन्धरले अहिले कतिपय ठाउँमा भने सहकारीलाई असहज अवस्था नै रहेको सुनाए। ‘स्थानीय तहमा डिभिजन र विभागजस्तो बुझ्ने कर्मचारी भएनन्। सहकारी ऐनमा पनि ढिलाई भयो। कतिपय पालिकामा कुरा बुझाउनै गाह्रो छ। बुझाई साँघुरो हुँदा समस्या पनि छ,’ उनले भने।
मानन्धर सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने र उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्न स्थानीय तहले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए। यसले रोजगारी र स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन हुने उनको भनाई छ।
चन्द्रसूर्य वचत तथा ऋण सहकारी संस्था ललितपुरका अध्यक्ष रामशरण बस्नेत पनि सहकारी स्थानीय तह मातहत जाँदा सहज भएको बताउँछन्। रोजगारी सिर्जनाका लागि नगरपालिकाले बजेटमा सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
संघ र महासंघको भूमिका
स्थानीय तह र सहकारीको बीचमा महासंघ र संघहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ। सहकारीको आवाज स्थानीय तहसम्म पुर्याइने र सहकारीलाई पनि घच्घच्याई रहने काम जिल्ला संघ र सहकारी संघसंस्थाहरूको छाता सङ्गठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गर्दै आएको छ।
जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका अध्यक्षहरुले आफूहरुले समन्वयको काम गर्दै आएको बताएका छन्। काठमाडौंका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङ, ललितपुरका अध्यक्ष माधव दुलाल र भक्तपुरका अध्यक्ष केदार खड्का स्थानीय तह र सहकारीको बीचमा पुलको काम गर्दै आएको बताउँछन्। नीति निर्माण, विभिन्न कार्यक्रम, नियमनजस्ता विषयमा सहकारीको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको उनीहरुको भनाई छ। ‘स्थानीय तहले सहकारी बुझेका छैनन्। महत्व दिएका छैनन्। सहकारीले पनि गर्न नसकेको होला,’ ललितपुरका अध्यक्ष दुलाल भन्छन्, ‘कालान्तरमा यी विषय सम्बोधन हुँदै जान्छन्। हामी समन्वयमा छौं।’
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले स्थानीय तहले सहकारीलाई कम प्राथमिकता दिएको बताए। सहकारी ऐन बनाउँदा आफूहरुसँग सल्लाह नलिइएको उनको गुनासो छ। धेरै ठाउँमा ऐन नै नबनेको र बनेको पनि सहकारीमैत्री नभएको उनले बताए।
नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सहकारीलाई सहभागी गराउन स्थानीय तहमा प्रभावकारी लबिङ गर्न जिल्ला संघलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए। स्थानीय तहले सहकारी मिलेर के गर्न सक्छ भनेर जिल्ला संघलाई १५ बुँदे परिपत्र गरिएको र संघले स्थानीय तहमा कृषि, रोजगारी, आयआर्जनमा जोड दिँदै सहकारीलाई उत्पादन, सेवा, व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्न लबिङ गरिरहेको बताए।
अध्यक्ष कँडेलले स्थानीय तहलाई सहकारीको महत्व बुझाउन सातवटै प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा गोष्ठी गरिएको बताए।
