वीरगंज : प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले नेपाल-भारतको सीमा क्षेत्रमा रहेका जनताबीचको सम्बन्ध बिगार्न नेपाल सरकार तथा नेकपा लागि परेको आरोप लगाएका छन्। वीरगंज महानगरपालिकाको ७ औं नगरसभामा उनले यस्तो गम्भीर आरोप लगाएका हुन्।
उनले सीमा क्षेत्रका जनतामा रोटीबेटीको सम्बन्ध बिगार्ने चेष्टा गरिएकोले त्यो स्वीकार्य नहुने चेतावनी समेत दिए।
‘दिल्ली-काठमाडौं बीचको सम्बन्ध जे भएपनि सीमाञ्चलका जनताको सम्बन्ध बिगार्न नेकपाले नागरिकता विधेयक संसदमा दर्ता गरी अनावश्यक तथा अव्यवहारिक ऐन ल्याउन खोजेको छ’, उनले भने, ‘जुन प्रदेश २ सरकारलाई मान्य छैन, जनतालाई कसरी मान्य हुन्छ? यस्तो ऐन आयो भने जनतादेखि प्रदेश सरकार नै विरोधमा उत्रिन्छ।’
तराई मधेसका लाखौं जनताले सीमाको निःशुल्क रक्षा गरी राष्ट्रियतालाई प्रमाणित गरिरहँदा पनि नेपाल सरकार तथा नेकपाको मधेसी जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोण सदैव विभेदकारी तथा उपेक्षित नै रहँदै आएकोमा उनको जोड थियो।
‘मधेसीले काँधमा कोदालो र लाठी लिएर सीमाको रक्षा गर्दै आएका छन्, अर्कोतर्फ अरबौँ रुपैयाँ खर्च गरेर नेपाली भूमि सुरक्षित छैन’, उनले भने, ‘सरकारले विधेयक फिर्ता लिनु नै अहिलेको उपयुक्त विकल्प हुनेछ, चेलीबेटीको हकअधिकार शोषण गर्न यस्तो विधेयक ल्याइएकोले चौतर्फी विरोध शुरु भइसकेको छ।’
उनले महानगरको नगरसभामाथि केन्द्रित भई भौतिक विकास मात्र विकास नभएर समाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक विकास नभएसम्म प्रदेशको र देशको विकास नहुनेमा तर्क राखेका छन्।
‘स्थानीय, प्रदेश तथा संघ सरकारले भौतिक पूर्वाधार तयार गर्दा समेत पनि मधेसी जनताको असचेतनाको कारण विकासलाई विनासतर्फ लागिएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘बजेट हालेर सडक, नाला, धर्मशाला, स्कूल, लगायत बनाइन्छ, त्यसको संरक्षण गर्नुको साथै सडक अतिक्रमण, सडकमै गाईवस्तु बाँध्ने, नियम मिच्ने जस्ता कुराले विकास होइन, विनास हुन्छ।’
उनले अति आवश्यक योजनामा मात्र लगानी गर्न स्थानीय सरकारहरुलाई आग्रह गरे।
वीरगंज महानगरका मेयर विजय सरावगीले तराई मधेस तथा देशव्यापी शुरु भएको अंगिकृत नागरिकता विधेयकको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन्। नगरसभामा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
उनले वर्षौदेखि भेदभाव गर्दै आएको केन्द्र सरकारले मनपरी पाराले कानुन ल्याउँदा देशकै जनताबीच दुरी सिर्जना गर्न सरकार तथा नेकपा लागि परेको उनको आरोप थियो।
कार्यक्रममा कोभिड-१९ नियन्त्रणमा संघ सरकारले गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले पूरा गरिरहे तापनि संघ सरकारले सो अनुरुपको बजेट उपलब्ध नगराएको आरोप समेत लगाए।
उनले भने, ‘देशमा संक्रमण रोक्न संघ सरकार अघि आउनु पर्छ तर महानगरले अस्पतालदेखि आइसोलेसन, चिकित्सक, बिरामीको क्वारेन्टाइन, खाना खर्च, भत्तालगायत करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्दा स्थानीय सरकारलाई समस्या भइरहको छ।’
भिटिएम किटको अभावमा स्वाब संकलन तथा परीक्षणको काम बन्द भइसकेको अवस्थामा महानगरले ४० हजार किट खरिद गरी शुक्रवारदेखि परीक्षण तीव्र पार्ने लक्ष्य राखेको उनको भनाइ थियो। उनले चाडै वीरगंजलाई ग्रिन जोन बनाउने योजना रहेको बताए।
