सुर्खेत: कर्णाली सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ। यसअघिको ऐन संविधानको धारा २२०(८) र २२७ विपरीत भएको भन्दै गत कार्तिक १ गते सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विधेयक दर्ता गरेको हो।
पारिश्रमिक नलेखी सुविधा शीर्षकबाट रकम दिने प्रबन्धका लागि विधेयक ल्याइएको हो।
ऐन खारेजयता स्थानीय तहका पदाधिकारीले पारिश्रमिक पाएका थिएनन्। तर अहिले यसअघिको भन्दा दोब्बर सुविधा हुनेगरी विधेयक प्रस्ताव गरिएको हो। विधेयकमा गाउँपालिकाका सदस्यदेखि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखसम्मलाई मासिक यातायात खर्च, चाडपर्व खर्च, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, अतिथि सत्कार खर्च दिने प्रस्ताव छ।
विधयेक अनुसार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले इन्धन सुविधा र विदेश भ्रमण दैनिक भ्रमण भत्ताबाहेक झण्डै ७० हजार सुविधा पाउने छन्।
यसअघिको ऐन अनुसार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुखले मासिक क्रमशः ३६ र ३४ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक र अन्य सुविधा लिन पाउने व्यवस्था थियो। प्रस्तावित विधेयकका सबै शीर्षकका सेवा सुविधा जोड्दा यसअघिको भन्दा दोब्बर हुन्छ। जिसस प्रमुखको सुविधा झण्डै ७० र उपप्रमुखको करिब ६१ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ।
विधेयकमा पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, अतिथि सत्कार, अनुगमन खर्च, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाई र विद्युत तथा ऊर्जा खर्च बापत प्रमुखले ४० हजार रुपैयाँ सुविधा पाउनेछन् भने, उपप्रमुखले ३५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।
जिसस सदस्यको यातायात खर्च १० हजार, चाडपर्व खर्च १२ हजार, बैठक भत्ता १२ सय ५० रहेको छ। उनीहरुका लागि पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, अतिथि सत्कार खर्च बापत ८ हजार पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। जिसस सदस्यले मासिक जम्मा २९ हजार बराबरको सुविधा पाउनेछन्।
नगर प्रमुखले यसअघि मासिक पारिश्रमिक ३४ हजार र उपप्रमुखले ३० हजार पाउने व्यवस्था थियो। हाल यातायात खर्च १२ हजार तथा चाडपर्व खर्च १५ हजार प्रस्ताव गरिएको छ। बैठक भत्ता क्रमशः १५ र १२ सय ५० रुपैयाँ छ। यसबाहेक पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, अतिथि सत्कार, अनुगमन खर्च, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाई र विद्युत तथा ऊर्जा खर्च बापत ८० लिटर इन्धन सुविधा हुनेछ। कूल सुविधा नगर प्रमुखको ३८ हजार रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ।
सबै सुविधा अनुसार नगर प्रमुखले मासिक ६६ हजार ५०० पाउनेछन्। उपप्रमुखले इन्धन सुविधाबाहेक ६० हजार बढी पाउने छन्। नगरका वडाध्यक्षले यातायात खर्च १० हजार, चाडपर्व खर्च १२ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता एक हजार ६०० सयसहित पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, अतिथि सत्कार, अनुगमन खर्च बापत २५ हजार गरी जम्मा ४८ हजार ६०० हुन आउँछ। नगर कार्यपालिका सदस्यको मासिक २७ हजार रुपैयाँ पाउने छन्।
गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पनि यातायात खर्च १० हजार र चाडपर्व खर्च १५ हजार छ। अध्यक्षको बैठक भत्ता १५ सय र उपाध्यक्षको १२ सय ५० प्रस्ताव गरिएको छ। पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, अतिथि सत्कार, अनुगमन खर्च, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाई र विद्युत तथा ऊर्जा खर्च बापत अध्यक्षको ३३ हजार हुन आउँछ। उपाध्यक्षको मासिक २७ हजार हुन आउँछ। अध्यक्षको मासिक जम्मा ५९ हजार बढी हुन आउँछ भने, उपाध्यक्षको मासिक ५३ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ।
गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले मासिक यातायात खर्च बापत ८ हजार, चाडपर्व खर्च १२ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १५ सय पाउनेछन्। पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, अतिथि सत्कार, अनुगमन खर्च, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाई र विद्युत तथा ऊर्जा खर्च बापत २० हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।
गाउँपालिका वडाध्यक्षले मासिक ४२ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउनेछन्। त्यस्तै, कार्यपालिका सदस्यका लागि यातायात खर्च ५ हजार, चाडपर्व खर्च १० हजार, बैठक भत्ता हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १५ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। सदस्यका लागि पनि पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, अतिथि सत्कार, अनुगमन खर्च गरी ६ हजार सहित जम्मा मासिक २३ हजार पाँच सय प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयले जिसस प्रमुख/उपप्रमुख/सदस्य, नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख/वडाध्यक्ष/ कार्यपालिका सदस्य, सभाका सदस्य र गाउँपालिकाका अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,वडाध्यक्ष, कार्यपालिकाका सदस्य, सभाका सदस्य गरी सवैलाई सेवा सुविधा प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयक संसदबाट पास भए सुविधा पाउने बाटो खुल्ने छ।
संविधानमा उल्लेख भए अनुसार नै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवासुविधा प्रस्ताव गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता तुलबहादुर खड्काले जानकारी दिए।
के सुविधा थियो पहिले?
यसअघि जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको मासिक पारिश्रमिक ३६ हजार, सञ्चार सुविधा १५ सय, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार, सय लिटर इन्धन सुविधा र त्रैमासिक पाँच लिटर मोविल सुविधा तोकिएको थियो। उपप्रमुखलाई मासिक ३४ हजार, सञ्चार सुविधा मासिक एक हजार, १८ सय दैनिक भ्रमण भत्ता र ९० लिटर इन्धन सुविधा र त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल निर्धारण गरिएको थियो। जिसस सदस्यका लागि मासिक १२ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १६ सय र यातायात खर्च बापत तीन हजार सुविधा लिदैँ आएका थिए।
नगरपालिका प्रमुखलाई मासिक ३४ हजार, सञ्चार सुविधा २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार, इन्धन सुविधा ८० लिटर र पाँच लिटर मोविल निर्धारण गरिएको थियो। उपप्रमुखलाई ३० हजार मासिक पाएका थिए भने, सञ्चार सुविधा १५ सय, दैनिक भ्रमण भत्ता १८ सय, इन्धन सुविधा ७० लिटर र मोविल ५ लिटर तोकिएको थियो। वडाध्यक्षलाई भने मासिक २० हजार सहित एक हजार सञ्चार सुविधा, १६ सय दैनिक भ्रमण भत्ता, यातायात खर्च २ हजार, इन्धन सुविधा १५ लिटर र एक लिटर मोविल तोकिएको थियो। कार्यपालिका सदस्यका लागि मासिक ११ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १६ सय तोकिएको थियो भने, सभाका सदस्यका लागि मासिक ६ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १६ सय तोकिएको थियो।
गाउँपालिका अध्यक्षको मासिक ३० हजार पाँच सय रुपैयाँ बुझेका थिए भने, सञ्चारका लागि १५ सय, दैनिक भ्रमण भत्ता १८ सय, इन्धन सुविधा मासिक ७० लिटर र मोविल त्रैमासिक ५ लिटर निर्धारण गरिएको थियो। उपाध्यक्षको मासिक २५ हजार, सञ्चार, हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १६ सय, इन्धन सुविधा मासिक ६० लिटर र मोविल त्रैमासिक ५ लिटर तोकिएको थियो। वडाअध्यक्षको हकमा १९ हजार मासिक पारिश्रमिक सहित सञ्चार सुविधा आठ सय, दैनिक भ्रमण भत्ता १५ सय, १५ लिटर पेट्रोल र एक लिटर मोविलको सुविधा तोकिएको थियो। कार्यपालिका सदस्यलाई मासिक १० हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १५ सय निर्धारण गरिएको थियो।
