काठमाडौं : संसदीय समितिले सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने गरी पारित गरेको नागरिकता विधेयकको पक्ष र विपक्षमा आवाजहरु उठिरहेका छन्।
समितिले बहुमतबाट पारित गरेको सो प्रावधानसहितको नागरिकता विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ। मधेस केन्द्रीत दल कांग्रेस यसको विपक्षमा देखिएका छन् भने सत्तारढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यसको पक्षमा रहेको छ। दुबै सदनमा सो प्रावधान सच्याउनु पर्ने आवाज उठिरहेका छन्।
बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै समाजवादी पार्टीकी प्रमिला कुमारीले सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान साम्प्रदायिक र विभेदकारी भएको बताइन्। मधेसी समुदायप्रति लक्षित गरी ल्याइएको उक्त प्रावधानले लैङ्गिक र जातीय विभेदलाई निरन्तरता दिएको उनको आरोप छ। प्रावधान लागु भएपछि नेपाली र भारतीय जनताबीच युगौदेखि कायम रहेको सांस्कृतिक, पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धमा नराम्रो असर पर्ने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्।
राजनीतिक अधिकार नदिएर मताधिकारबाट बञ्चित गर्नु र गैर नागरिक बनाएर राख्नु मुलुकलाई संकिर्ण दायरामा फसाएर सरकारले निरङ्कुशता प्रदर्शन गर्न लागेको उनको आरोप थियो।
राजापा सांसद शेखर कुमार सिंहले विदेशी बुहारीले के विगारेका थिए र नागरिकता विधेयक संशोधन गर्नुपर्यो भन्दै प्रश्न गरे। विभिन्न समयमा भएका राष्ट्रघाती सम्झौताहरु विदेशी वुहारीले नै गरेका हुन भन्दै उनले प्रश्न गरे। उनले भने, ‘कोशी, गण्डकी, महाकाली, पञ्चेश्वर तिनिहरुले नै बेचेका हुन्? तिनिहरुले राष्ट्रघाति सम्झौता गरेका हुन? सरकारले जे गर्यो त्यसले भावनामाथि हाम्रो दिलमाथि नै चोट पुर्यायो। घाउमा नुनचुक दल्ने काम भइरहेको छ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद तारादेवी भट्टले स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम नै नलाग्ने पीसीआर किटहरु विभिन्न अस्पतालमा पठाएकोले अहिले परीक्षणको काम ठप्प भएको आरोप लगाइन्। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा पठाएका किटहरु काम नलागेपछि संकलन भएका स्वावहरु अस्पतालले परीक्षणका लागि टेकुमा पठाएको कुरा सुनाइन्।
उनले चीनतर्फ विभिन्न ७ जिल्लामा सीमा अतिक्रमण भएका समाचार सार्वजनिक भइरहेको प्रति ध्यानाकर्षण गराइन्। राष्ट्रियताको सवालमा कसैले जमिन नलिने र आफ्नो पनि छोड्न नहुने उनको भनाई छ। चीन र भारत दुबै नेपालका छिमेकी भएको उल्लेख गर्दै उनले दुबै देशसँगको सम्बन्ध जोगाउन आवश्यक रहेको बताइन्। दुबै देशलाई नेपालको भूमि एकअर्का विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विश्वास दिलाउने कुटनीतिक प्रयास सरकारले गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
नेकपा सांसद विमला राई पौडेलले निजी विद्यालयका शिक्षकहरुले तीन महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरिरहेकाले उनीहरुलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्। निजी विद्यालयका झण्डै २ लाख शिक्षक कर्मचारीहरु लकडाउनका कारण समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत समेत कुनै सम्बोधन नगरेको गुनासो गरिन्। निजी विद्यालयई वर्गिकरण गरेर सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने लगायत अन्य राहतका कार्यक्रम ल्याउन उनले सरकारसँग आग्रह गरिन्।
