काठमाडौँ : राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्दासम्म कुनैपनि राजनीतिक दलको फरक मत थिएन। समितिले सर्वसम्मत विधेयकसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। असार ८ गतेको राष्ट्रियसभा बैठकमा विधेयकको प्रतिवेदन पेस भएपछि भने तरंग उत्पन्न गरेको छ।
अख्तियारको हालको अधिकारक्षेत्र बढाउने प्रस्तावले राजनीतिक दल, निजी क्षेत्रमा तरंग ल्याएको हो। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र समेत अख्तियारलाई दिइएको अधिकारक्षेत्र पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग भएको छ। प्रतिपक्ष दलले पनि उक्त प्रतिवेदनको विरोध गरेको छ। निजी क्षेत्रले विधेयक परिमार्जन हुनुपर्ने माग गरिसकेको छ।
प्रतिपक्ष दलको माग अनुसार नै विधेयक पारित प्रक्रिया राष्ट्रियसभाले रोकेको थियो। असार ११ गतेसम्म रोकिएको पारित प्रक्रिया पुनः रोकिएको छ। विधेयकको प्रतिवेदन परिमार्जनको पक्षमा नेकपा नै उभिने देखिएपछि विधेयक राष्ट्रियसभाको बिहीबारको कार्यसूची बन्न नसकेको हो।
पछि हट्दै नेकपा
विवाद बढ्दै गएपछि नेकपा अख्तियारलाई अधिकारक्षेत्र बढाउने प्रस्तावबाट पछि हट्ने देखिएको छ। बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि अधिकारक्षेत्र थपको विषयले प्रवेश पाएको छ। सर्वपक्षीय सुझावका आधारमा तत्काल प्रतिवेदन अघि नबढाउने मनस्थितिमा नेकपा पुगेको हो।
‘हालकै अधिकारक्षेत्रमा अख्तियारले राम्रोसँग काम गर्न नसकिरहेको गुनासो छ। सबै अधिकार किन दिने भन्ने प्रश्न उठेको छ। जानकारहरुसँग पनि यसबारेमा कुरा भएको छ। स्थायी समितिमा पनि विधेयकको प्रतिवेदन परिमार्जनको राय आएको छ’, नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यले भने।
प्रतिवेदन पेस भएपछि नेकपाका नेताहरुलाई कानुनका जानकारहरुले उक्त व्यवस्था नराख्न सुझाव दिएका छन्। यस्तै, व्यवसायिक संगठनका प्रतिनिधिले पनि उक्त व्यवस्था लागू भएमा निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्ने जनाएका थिए। वैदेशिक लगानीमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने तर्क ती संगठनका प्रतिनिधिले सचेत गराएका थिए।
यस्तै, कांग्रेसका नेताहरुले पनि उक्त प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि समितिमा पठाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिसकेका छन्। सर्वपक्षीय आग्रहपछि नेकपा हालको स्वायक्त संरचनालाई नै निजी क्षेत्रको अनियमितता हेर्न दिनेगरी प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि सकारात्मक भएका हुन्।
अहिले राजस्व अनसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सक्रिय छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा बैंकिङ कसुर कानुन आकर्षित हुँदै आएको छ।
के थियो प्रस्ताव?
विधायन समितिको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक अनुदानप्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राख्ने प्रस्ताव थियो। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको ऋण वा अनुदानबाट सञ्चालित वा जमानत प्राप्त संस्था पनि क्षेत्राधिकारभित्र समेटिएका थिए।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुमतिले वा सम्झौताअनुसार प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, सम्बर्द्धन, विकास निर्माणसम्बन्धी काम गर्न गठित उपभोक्ता समिति पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राखिएको थियो।
यस्तै, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तिय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पनि अख्तियारको अधिकारक्षेत्रमा नै राख्ने प्रस्ताव थियो।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजना पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राख्ने प्रस्ताव थियो।
