काठमाडौं : कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले परीक्षणको दायर बढाउन निजी स्वास्थ्य संस्था तथा प्रयोगशालालाई पनि परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालयले निजी प्रयोगशालालाई कोभिड–१९ को मोलिक्युलर परीक्षण (पीसीआर परीक्षण) गर्न अनुमति दिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गर्दै निजी अस्पताललाई पनि परीक्षण गर्न अनुमति दिने तयारी थालेको हो।
सरकारी प्रयोगशालामा नमुना आउने क्रम बढेको र परीक्षण ढिलाई भइरहेकोले परीक्षण सहज बनाउन निजी अस्पताललाई परीक्षण गर्न अनुमति दिन निर्देशिका तयार गरेको छ।
यसरी कोभिड–१९ निदानको लागि पीसीआर परीक्षण गर्न स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्तर्गत निकायमा दर्ता भई नेपाल सरकारको नीति नियम अनुरूप लेखा परीक्षण, कर तिरेको र नवीकरण गरेका प्रयोगशालाले मात्र अनुमति पाउने छन्। 'पीसीआर परीक्षण गर्न इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट संचालन पूर्व आशयपत्र लिनु पर्नेछ,' निर्देशिकामा उल्लेख छ।
आशयपत्र प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले तोके बमोजिमको मापदण्ड पुरा गरी बायोसेफ्टी लेभल २ को प्रयोगशाला स्थापना गर्नु पर्नेछ। प्रयोगशाला स्थापना गरिसकेपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा सेवा संचालनको अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ।
निवेदन दिँदा सेवा दिने आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्रसमेत अनिवार्य रूपमा पेश गर्नु पर्नेछ निर्देशिकामा उल्लेख छ।
यसरी निवेदन प्राप्त प्रयोगशालाको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले अनुगमन गरी मापदण्ड पुगेको भए संचालनको लागि अनुमति दिनेछ।
परीक्षण अनुमति पाएका प्रयोगशालाले नेपाल सरकारले कोभिड-१९ परीक्षण सम्बन्धी जारी गरेको सबै नीति, नियम तथा निर्देशिका अनिवार्य पालन गर्नु पर्नेछ। यसरी सञ्चालन हुने प्रयोगशालाको परीक्षण क्षमता दैनिक न्युनतम २०० हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
यस्ता छन् पूर्वाधार मापदण्ड
यसरी सञ्चालन हुने प्रयोगशाला न्यूनतम् बायोसेफ्टी लेभल २ प्रयोगशालाको मापदण्ड पुरा गरेको हुनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। पीसीआरको लागि ३ ओटा छुट्टा छुट्टै कोठा हुनुपर्नेछ तथा मानव संसाधन तथा सामाग्री औजारको एकतर्फी आउजाउ गर्नुपर्ने र सोही अनुसार संरचना बनेको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
प्रयोगशालामा कोठाहरूको वातावरणीय अवस्था परीक्षणसम्बन्धी काम गर्न अनुकूल हुनुपर्नेछ। त्यस्तै २४ सै घण्टा ल्याब सञ्चालनका लागि विद्युत ब्याक अप र सुरक्षा प्रबन्धलाई अनिवार्य शर्तको रुपमासमेत राखिएको छ।
त्यस्ता प्रयोगशालाले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले तयार गरेको कोभिड-१९ सम्बन्धित गुणस्तर नियन्त्रण कार्यक्रममा भाग लिनुपर्ने छ। प्रयोगशालामा आएका नमुनाहरु परीक्षणपश्चात राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा बुझाउपर्ने छ।
निजी प्रयोगशालाले पैसा लिएर आफ्नै ढंगले परीक्षण गर्न भने पाउने छैनन्। उनीहरुले आफै नमुना लिन पाउने छैनन्। सरकारी प्रयोगशालाबाट आएका नमुनालाई मात्र परीक्षण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। त्यसका लागि सरकारले प्रति नमुना अधिकतम रु पाँच हजार पाँच सय शोधभर्ना गर्ने उल्लेख छ।
यसरी परीक्षण पश्चात परिणाम अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाई सफ्टवेर लिंक मा आवद्ध गरी पठाउनुपर्ने छ। त्यसका लागि जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले निजि प्रयोगशालालाई लिंक उपलब्ध गराउने छ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले खोजेको बखत परीक्षण गरेको सम्पूर्ण प्रमाण निजी प्रयोगशालाले उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। प्रयोगशालाले गरेको सम्पूर्ण परीक्षणको अभिलेख अनिवार्य रूपमा परीक्षण गरेको मिति र नमुनाको पहिचान खुल्ने गरी पीसीआर मेसिनको सफ्टवेयरमा देखिनु पर्नेछ र चाहेको बेला उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। प्रयोगशालाले नमुनाको गोपनीयता भङ्ग गर्न पाउने छैन।यसरी सञ्चालनमा आउने कुनै पनि प्रयोगशालाले कोभिड-१९ को 'पुल टेष्टिङ' गर्न पाउने छैनन्।
