काठमाडौं : कोरोनाको चैत ६ गतेका लागि तय भएको एसईई परीक्षा चैत ५ गते साँझ सरकारले स्थगित गर्यो।
चैत १० गते कोरोनाको दोस्रो केस देखियो र ११ गतेबाट देशभर लकडाउन गरियो। सँगै ओझेलमा पर्यो एसईई।
जेठ २८ गते बल्ल सरकारले २०७६ सालको एसईई परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय गर्यो।
योसँगै विद्यार्थीमा परीक्षाको मनोवैज्ञानिक त्रास हट्यो। तर शंकापनि उत्तिकै थपियो - हाम्रो मूल्यांकन कसरी हुन्छ?’
अब एसईईको नतिजा कसरी आउँछ?
लकडाउन ‘लुज’ भएको छ। तर विद्यार्थीहरु आफ्नो परीक्षाफलमा अंक ‘लुज’ गर्न चाहँदैनन्। परीक्षा नहुने भएपछि सरकारले आन्तरिक मुल्याङकनका आधारमा विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने र परीक्षा फल साउनसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
विद्यालयले नै आन्तरिक मुल्याङकनबाट अंक पठाएर नतिजा निकाल्ने चर्चा चलिरहँदा कतिपय विद्यालयमा ‘यति अंक दिनू’ भनेर अभिभावकबाटै पनि दबाव आएको कुराहरु पनि छरपस्ट भइसकेको छ। विद्यालयले पनि अभिभावकसँग अंकमा ‘बार्गेनिङ ’ गर्न सक्ने सम्भावना रहेको शिक्षाविद्हरुले चेतावनी दिइसकेका छन्।
यस्तोमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्यांकन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७ अघि सारेको छ। यसमा आन्तरिक मुल्याङकन कसरी गर्ने र एसईईको अंक निर्धारण कसरी हुने भन्ने स्पस्ट कार्यदिशा दिएको छ।
कार्यविधिमा के छ ?
कार्यविधिमा शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधित) अन्तर्गत रही आन्तरिक मुल्याङकनबाट प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने भनिएको छ। ऐनको दफा २० को बाधा अडकाउ हटाउने अन्तर्गत मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम कार्यविधि बनाइएको उल्लेख छ।
कार्यविधिको परिच्देद २ मा तीन सदस्यीय मुल्याङकन समिति बनाउने उल्लेख छ। जसमा सम्बन्धित विद्यालका प्रधानाध्यापक, सम्बन्धित कक्षा शिक्षक र माध्यमिक तहका शिक्षकहरुमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ शिक्षक रहने छन्।
यो समितिले विद्यार्थीको संख्या यकिन गरी सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक मुल्याङ्कनको प्राप्ताङ्को विवरण तयार गर्नेछ।
समितिले विद्यार्थीको विवरण दिँदा परीक्षा आवेदन फारम भरेका परीक्षा दस्तुर बुझाएका र पाठ्यक्रमले तोके बमोजिम न्युनतम ७५ प्रतिशत हाजिर पुगेका विद्यार्थीको मात्र पठाउने छन्। यसमा नियमित, आंशिकर ग्रेड बृद्धिका लागि सहभागी हुने परीक्षार्थीका लागि अलग अलग समस्टीगत प्राप्ताङ्क विवरण तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै कार्यविधिमा मुल्याङ्कन समितिले पेश गर्नेविवरणमा सच्याउन, केरमेट गर्न र टिपेक्स लगाउन नपाउने लगायतका १५ बुँदाहरु समितिको काम, कर्तब्य र अधिकार अन्तर्गत उल्लेख छ।
त्यस्तै कार्यविधिमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई विद्यालय र परीक्षा नियन्त्रण बोर्डबीचको समन्वयकारी भुमिकामा देखिने गरी १० बुँदामा काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र छुट्याएको छ।
त्यस्तै परीक्षा नियन्त्रण बोर्डले तथ्यांक रुजु गरेर प्रमाणपत्र दिने गरी ७ बुँदामा अधिकार क्षेत्र कार्यविधिले छुट्याएको छ।
कसरी हुन्छ मुल्याङकन्?
कार्यविधिमा मुल्याङकनबारे उल्लेख गर्दै पहिलो त्रैमासिक परीक्षाबाट १० प्रतिशत, दोस्रो त्रैमासिक परीक्षाबाट ३० प्रतिशत र अन्तिम परीक्षाबाट ६० प्रतिशत गरि तीनै परीक्षाबाट विद्यार्थीको विषयगत ग्रेड निर्धारण गरिने उल्लेख छ।
यसमा प्रयोगात्मक हुने विषय र नहुने विषयमा छुट्टाछुट्टै मापदण्डहरु बनाइएको छ।
कहिलेसम्म हुन्छ ?
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले असार १० गते सूचना निकाल्दै मुल्याङ्कन समितिलाई असार २० गतेसम्ममा ‘एक्सल फर्म्याट’मा विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
‘कार्यविधिमा उल्लेखित मुल्याङ्कन समितिले तयार गरेको अन्तिम प्राप्ताङक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयकक्षा १० को वेभसाइटबाट आआफ्नो विद्यालय कोड राखि डाउनलोड गरेको एक्सल फर्म्याटमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्राप्ताङक क्रमश इन्ट्री गरी मुल्याङकन समितिद्वारा तयार पारेको प्रमाणीत प्राप्ताङ्क तालिका मार्क लेजर असार २० गतेभित्र अनिवार्यरुपमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा बुझाउनु पर्नेछ।’ सूचनामा भनिएको छ।
त्यस्तै विद्यालयले पठाएको मार्क लेजरमा प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक अंक, पूर्णाङ्क अनुसारको विवरणलगायतका कुराहरु मिले नमिलेको परीक्षण गरेर तीनै प्रति प्रमाणित गरेर सफ्ट कपी अपलोड गर्ने र समितिले पठाएको विवरणमा विद्यालयको कोड मिलाए असार ३० गते भित्र पनिका कक्षा १० को कार्यालयमा पुर्याउन भनिएको छ।
विद्यार्थी गुनासो सुनौं
सरकारले एसईई स्थगित त गर्यो। एकातिर विद्यार्थी खुशी छन्। अर्कोतर्फ चिन्तित पनि। उनीहरु आफ्नो शैक्षिक योग्यतामा ‘कोरोना ब्याज’ को ट्याग नलागोस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसैले सरकारले आन्तिरक मूल्यांकनबाट अंक दिने बताइरहँदा उनीहरुको आवाज पनि सन्नुपर्छ। ग्रेडिङ सिस्टममा गइसकेको परीक्षा प्रणालीलाई थप सुदृद गर्दै उनीहरुलाई उच्च शिक्षामा सबल बनाउन सरकारले थप रणनीति बनाउन आवश्यक छ।
