काठमाडौँः संघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ। विधेयक प्रस्तुत गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले असन्तुष्टि जनाए पनि विधेयक पारित भएको हो। विधेयक पारितमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) कै सांसदहरूको समेत असहमति छ। ने क पा’का पूर्व एमाले निकट सांसदले पारित प्रक्रियामा समेत प्रश्न गरेका छन्। पूर्व माओवादी निकट सांसदको भने सहमति छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक सुरुवातमा सदनमा पेस गरेका पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितको पनि विधेयक पारित प्रक्रियामा असहमति छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक सदनबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेश निजामती सेवा गठनको पनि बाटो खुल्नेछ।
समितिबाट पारित विधेयक अनुसार हालको समावेशी व्यवस्था परिवर्तन भएको छ। अब कूल दरबन्दीको ५१ प्रतिशत खुला र ४९ प्रतिशत समावेशी रूपमा पदपूर्ति हुनेछ। यसअघि यो प्रतिशत ५५/४५ को थियो। यस्तै, एकै क्लष्टरभित्र पनि तोकिएको लिङ्ग वा समुदायको मात्र प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था छ। थारु, मुस्लिम र खस आर्यको क्लष्टर छुट्ट्याइएको छ।
समितिले सरकारले हटाएको उपसचिव र सहसचिवको खुला कोटा कायम राखेको छ। कूल दरबन्दीको दश प्रतिशत खुला कोटा निर्धारण भएको छ।
विधेयक लागू भएको पाँच वर्षभित्र निजामती सेवामा श्रेणी वा तहगत प्रणालीमध्ये एक हुनेछ। कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्झौता हुने व्यवस्था कानुनमै गर्न लागिएको छ। विभागीय मन्त्री र सविचबीच पनि कार्यसम्पादन सम्झौता हुनेगरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको छ।
निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पुर्याउने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चालु वर्षभित्र नै अवकाश पाउनेको हकमा भने ५८ वर्ष नै उमेरहद कायम हुनेछ। २०७९ असार मसान्तसम्म अवकाश पाउनेको हकमा ५९ वर्षको उमेरहद लागू हेनछ।
आधिकारिक ट्रेड युनियन कायमै रहनेछ।
प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको हुनेछ। प्रदेश सरकारको सचिव प्रदेश निजामती सेवाको हुनेछ। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि प्रदेश निजामती सेवाकै हुनेछ।
