काठमाडौँः आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यसमितिमा आवद्धलाई पनि पदीय जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउने गरी प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। कार्यसमितिमा रहेपछि पदीय जिम्मेवारीबाट उन्मुक्तिको हालको व्यवस्थामा कडाइ गरिएको हो। अब पदाधिकारी तथा कार्यसमितिमा आवद्धले पनि आफ्नो पदीय हैसियत अनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ।
पदाधिकारी र कार्यसमिति सदस्यहरुको विशेषाधिकारलाई विधेयकले खोसेको छ।
समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आधिकारिक कर्मचारी युनियनको कार्यसमितिको पदाधिकारी वा सदस्य भएको कारणले कुनै पनि कर्मचारीले पदीय जिम्मेवारी बमोजिमको काम गर्नबाट उन्मुक्ति वा छुट पाउने छैन र आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्नु त्यस्तो पदाधिकारी तथा सदस्यको कर्तव्य हुनेछ।’
आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारीमा असर पर्नेगरी युनियनको गतिविधिलाई विधेयकले आचारण विपरीत भनेको छ। सरुवा, बढुवा, तथा वृत्ति विकासको अन्य विषयमा दबाब दिने कार्यलाई पनि आचरण विपरीत हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कर्मचारी युनियनको कामका लागि तोकिएको अवस्थामा बाहेक सरकारी साधन स्रोतको प्रयोगमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। आचरण विपरीत कार्य गरेमा विभागीय कारबाहीको व्यवस्था प्रस्तावित छ।
विधेयकको प्रतिवेदन सोमबार पारित भएको हो। सत्तारुढ दलकै सांसद र विभागीय मन्त्रीको समेत असन्तुष्टिमा विधेयक पारित भएको हो।
पारित विधेयकले आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था यथावत राखेको छ। शाखा अधिकृतभन्दा तल्लो श्रेणीका कर्मचारी ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुने पाउनेछन्। चुनाव प्रत्येक तीन वर्षमा हुनेछ।
प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयनमा गएपछि चुनाव नभएसम्मका लागि हालकै कार्यसमितिले निरन्तरता पाउनेछ। बढीमा एक वर्ष पुरानै कार्यसमितिले काम गर्न पाउनेछ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई पेशागत हक हितका विषयमा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार रहनेछ। आफ्ना माग पूरा गराउन बन्द हड्तात गर्ने छुट हुने छैन। युनियनको कुनै पनि पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रतिनिधित्व हुने छैन। तर, वहाल रहेको पदभन्दा माथिल्लो पदको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन।
