अमेरिकाले मिलिनियम च्यानलेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन नभएको भन्दै यसबाट नेपालले पाउने सुविधा पाउन नसकिरहेको जनाएको छ।
अनुमोदन नहुँदा २ करोड ३० लाख नेपालीले थप रोजगार र आर्थिक वृद्धिको फाइदा उठाउन ढिला भएको अमेरिकाले दाबी गरेको छ।
पूर्व शर्त कार्यान्वयनको अन्तिम समयसीमामा विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी दूतावासले उक्त परियोजना स्वीकार गर्ने नगर्ने भन्ने विषय नेपालको भएको उल्लेख गरेको छ। एमसीसीबाट उपलब्ध हुने रकम नेपालले सधैं नपाउने चेतावनी समेत दिएको छ।
अनुदान प्राप्तिका लागि संसद्बाट अनुमोदन एक पूर्वशर्त हो।
असार १६ गतेसम्म संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउनु पर्ने अन्तिम समयसीमा भए पनि सत्तारुढ दल, संसद र सडकमा विरोध भइरहेको छ। १६ अघि अनुमोदनको सम्भावना पनि टरिसकेको छ।
यता, मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) ले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको छ। कोभिड १९ महामारीका कारण एमसीसी अनुमोदन नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै एमसीए नेपाल असार १६ गते नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन थालनी गर्न नसकिने भएको उल्लेख गरेको छ।
तय मितिमा संसदबाट अनुमोदन नभएपछि हाल नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन थालनीका लागि पुनः विचार आवश्यक रहेको समेत एमसीएले जनाएको छ।
