PahiloPost

Jul 12, 2020 | २८ असार २०७७

के एमसीसी अमेरिकाले जबर्जस्ती भिडाएको परियोजना हो?



पहिलोपोस्ट

के एमसीसी अमेरिकाले जबर्जस्ती भिडाएको परियोजना हो?

  • रत्नबहादुर कार्की -

संसदबाट अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पास गर्ने विषयमा नेकपाभित्र उत्पन्न विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकाटाले नियोजित ढंगले संसदको चालु बजेट अधिवेशन असार १७ गतेसम्मलाई स्थगित गरेका छन्। जसले असार १६ गते भित्र अनुमोदन भइसक्नुपर्ने एमसीसीको भविष्य अनिश्चित हुँदै गएको छ।

सम्झौता कार्यान्वयन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले सन् २०१३ को विकास समिति ऐन अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए नेपाल) गठन गरेको थियो। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारले गठन गरेको एमसीए नेपाल र सरकारबीच यही असार १६ गतेदेखि परियोजना कार्यान्वयन हुने द्विपक्षीय सहमति भएको थियो। ५५ करोड अमेरिकी डलर र सरकारको १३ अरब रुपैयाँको लागतमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने परियोजनामा एमसीसीको पौने ३ अर्ब खर्च भइसकेको छ। तोकिएको समयमा परियोजना पूरा नभए बाँकी रकम फिर्ता लिने सम्झौताको शर्त रहेको छ। हालसम्म राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, विधुतीय नियमन आयोग गठन, भारतसँगको सहमति जस्ता परियोजनाको पूर्वशर्त पूरा भइसकेका छन्। साथै प्रसारण लाइन निर्माणस्थलमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ। संसदबाट अनुमोदन गर्ने कार्य ढिलो हुँदै गएपछि हाल अमेरिकाले एमसीए कार्यालय संचालन खर्च समेत बन्द गरेको छ। मूलत: संसदबाट अनुमोदन भएपछि परियोजना संचालनमा आउने पूर्वशर्त पूरा नभएपछि अमेरिकी अनुदानमा सम्पन्न हुने बृहत योजना बीचैमा तुहिने त होइन? भन्ने चिन्ता र चासो सर्बत्र बढेको छ।

एमसीसी करीब १६ वर्षको लामो सरकारी गृह कार्यबाट सम्झौताको चरण पूरा गरेको गैरसैनिक आर्थिक सहयोग सम्बन्धी परियोजना हो। नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षबीचसमेत छलफल भएर यो परियोजना अघि बढाइएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु झलनाथ खनाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, खिलाराज रेग्मी, प्रचण्ड सरकारको पालामासमेत विभिन्न चरणमा छलफल भई कार्यान्वयनको लागि अघि बढाइएको एमसीसी परियोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा सम्झौता भएको थियो। सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा सम्झौता भएको एमसीसीको अहिले करीब आधा काम सकिनुपर्ने थियो। तर, संसदमा एमसीसी अनुमोदनको विषयलाई लिएर नेकपाले 'नाटक' गरिरहँदा यसको भविष्य नै अन्यौलमा परेको छ। सत्तारुढ नेकपा भित्रैबाट ओली पक्ष अराष्ट्रवादी र विपक्ष प्रचण्ड—खनाल राष्ट्रवादीको रुपमा एमसीसीलाई अर्थ्याएर 'तँ कुटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु' भन्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अहमता, अकर्मण्यता तथा अधिनायकवादी कार्यशैलीको परिणामस्वरुप संगठित रुपमा एमसीसी विरोधी आवाज बुलन्द हुँदै गएको हो। सडकमा समेत नियोजित ढंगले एमसीसी विरुद्धको स्वर उच्च हुँदै गएको छ। यसैबीच अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीसँग फोन गरेर एमसीसीको सरकारी दोहोरो चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। एमसीसीमा उत्पन्न विवादको सुक्ष्म विश्लेषण गरिरहेको अमेरिकाले सरकारको ढुलमुले नीतिप्रति क्षुब्ध हुँदै गएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले छिमेकी मित्र राष्ट्रलाई रिझाउन र पार्टी भित्रका विरोधीलाई अलमल्याउनको लागि एमसीसीलाई प्रयोग गरिरहेका त छैनन्?

विश्व शक्तिका महत्वकांक्षी राष्ट्र चीन र भारत दुवै नेपाललाई आफ्नो पोल्टामा पार्ने कोसिसमा छन्। निकट भविष्यमै अमेरिकालाई उछिनेर चीन विश्वको सुपर पावर बन्ने दौडमा छ। छिमेकी देशको बीचमा नराम्ररी च्यापिएर बसेको नेपालले स्वतन्त्र रुपमा आफूलाई विश्वमा जति फैलाउन सक्नुपर्ने थियो, दुवैको 'सेप'मा परेर अपेक्षित रुपमा फैलाउन सकेको छैन। स्वतन्त्र, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएर पनि नेपालले छिमेकी भारत र चीनको हेपाह र मिचाह प्रवृत्ति डटेर प्रतिकार गर्न सकेको छैन। असंलग्न तथा तटस्थ राष्ट्र नेपाल भएर पनि कुर्सीका लागि छिमेकीलाई रिझाउनु नै राजनीति ठान्ने वर्तमान अराजनीतिक प्रवृत्तिले नेपालको सार्वभौमसत्ता स्वतन्त्रतामा आँचमात्र आएको छैन, नेपाल अन्तराष्ट्रिय खेलमैदानमा परिणत हुँदै गएको विभिन्न घट्नाहरुले सावित गरेको छ। नेपालका सीमाना मिचिरहेका छिमेकी राष्ट्र भारत—चिनले आ—आफ्नै स्वार्थपूतिका लागि नेपाली भूमि लिपुलेक नाकामा नेपाललाई नै पन्छाई व्यापारिक साझेदारी गर्ने विदेशी षड्यन्त्र हालैका दिनमा एकपछि अर्को गरी पर्दाफास भइरहेको छ। विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध निकट छिमेकी राष्ट्रलाई समेत आफ्नो सुरक्षा कवज ठानिरहेको नेपालले अब सार्वभौम, अभिभाज्य राष्ट्रको स्वतन्त्र अष्तित्व रक्षाको लागि एक्लै उभिनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।

अमेरिकी सेना आउने स्वेरकल्पित एमसीसी भूतले नेपालीलाई तर्साइरहेको छ। तर, मौसमी राष्ट्रवादको नारा घन्काएर नथाक्ने तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार नेपाल आमाको छातीमा वर्षौदेखि बुट बजारेर बसेका विदेशी सेना हटाउने साहस देखाउँदैन। बरु, उल्टै सत्ता टिकाउने ध्याउन्नमा तिनीहरुकै गुलामी गरेर बसेको छ। सरकारले आफ्नै नक्सामा समेटेको भूभागलाई लिएर ठूलै युद्ध जितेको घोर राष्ट्रवादी प्रचारमा सारा शक्ति खर्च गरिरहेको छ। प्रचार यस्तो छ कि सरकारको पराक्रम देखेर विदेशी सेना पुच्छर लुकाएर भाग्छ। यदि यही कुरा सत्य हो भने यति लामो समयसम्म नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना परेड खेलेर किन बस्थे? सरकारले बुझ पचाएर नेपाली जनतालाई मुर्ख बनाएको छ। त्यसैले चौतर्फी सीमाना जोडिएको भारत र चीनका सेना नेपालमा आउन जति सजिलो छ, त्यति सजिलै अमेरिकी सेना आउनसक्ने अवस्था छैन। आफैँ मार्फत् अमेरिकाले नेपाल हेरोस् भन्ने उपनिवेशवादी मान्यता राख्ने भारतले आफ्नै सुरक्षाका लागि समेत अमेरिकी सेनालाई सजिलै मार्ग प्रशस्त गर्छ भन्न सकिन्न। चीन अमेरिकाको प्रमुख प्रतिस्पर्धी अर्थात् एकअर्काको छायाँसँग समेत तर्सिने राष्ट्र हुन्। शक्तिको उन्मादले आणविक हतियारको विकास गरे पनि व्यापारिक स्वार्थले दुवै देशलाई युद्धबाट विमुख गरिरहेको पाइन्छ।

अमेरिका, चीन युद्ध भयो भने अमेरिकालाई नेपाली भूमि सामरिक हिसाबले महत्वपूर्ण हुनेछ कि भन्ने सबैको अनुमान छ। त्यसो भनेको सम्भवत तेस्रो विश्वयुद्ध हो। तेस्रो विश्वयुद्ध भयो भने कल्पना गरौं, नेपाल जस्ता देश कि त कुनै पनि युद्ध एलाइन्स राष्ट्रसँग मिसिन बाध्य पारिने छ कि त साढेँको जुधाईं बाछाको मिचाइमा पर्ने छ। फेरि, वर्तमान सरकारले असंलग्न तथा तटस्थ नीतिमा नेपाललाई अडिग राख्न पनि कहाँ सकेको छ र? अमेरिका, भेनेजुएला तनावमा वैदेशिक सम्बन्धै नभएको भेनेजुएलाको पक्ष लिने नेकपा सरकारले नेपालको असंलग्न पररास्ट्र नीतिमा दख्खल पुर्‍याउने काम गर्‍यो। लोकतान्त्रिक देश नेपालको नेकपा सरकारले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका उच्चस्तरीय नेताको उपस्थितिमा राजनीतिक प्रशिक्षण लिने गैर संवैधानिक कार्यले नेपालमा विदेशी हस्ताक्षेप निम्त्यायो। चीनको कम्युनिष्ट पार्टीको ७१ औं स्थापना दिवसमा सरकारका उपप्रधानमन्त्री लगायतको सरकारी सहभागिताले नेपालको संविधान र स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्नताको खिल्ली उडाएको छ। त्यसैले नेकपा—सरकार संकट टार्ने विदेशी हस्ताक्षेपले नेपाललाई सैद्धान्तिक रुपमै पक्षपाती लिने र प्रकारन्तरले नेपाली भूमिलाई विदेशी राजनीतिको क्रिडास्थलमा परिणत गर्ने जमर्को गरेको छ।

लोकतन्त्र, मानवअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको नेतृत्व ठान्ने अमेरिकालाई नेपाल आउन एमसीसीमात्र विकल्प होइन। ७५ वर्ष लामो मैत्री सम्बन्धमा गाँसिएको नेपाल अमेरिकाबीच सदियौं देखिको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सैन्य तथा जनस्तरमा समेत अनेकौ सम्बन्ध रहेको छ। लाखौं नेपालीहरु अमेरिकामा विभिन्न अध्ययन, पेसा, व्यवसायमा संलग्न छन्। हजारौं वर्षेनी डीभी लट्रीमा पलायन भइरहेका छन्। भारतले नेपालको भूमि मिचेको विषयमा अमेरिकामा विरोध प्रदर्शन भयो। त्यही काम छिमेकी देश चीनमा हुन सकेन। नेपालको लोकतान्त्रिक अन्दोलनलाई अमेरिकाले सदैव निशर्त सहयोग गर्दै आएको छ। भारत, चीनले जस्तो नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्ट नगर्ने अमेरिकाले नेपालको लोकतन्त्र, शान्ति, स्थिरिता, विकास र सुशासनको लागि अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसआइडी मार्फत् करोडौं डलरको सहयोग निरन्तर गर्दै आएको छ। लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र समृद्धिका कारण अमेरिका नेपालीको पनि पहिलो गन्तव्य राष्ट्र बनेको छ। अमेरिकी भिषाको लागि लाखौं मानिस अहिले पनि दूतावास अगाडि लाम लागिरहेका छन्। त्यसैले नेपालको हित, सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, बाह्य हस्तक्षेप तथा शान्ति सुरक्षामा खलल आउने कार्य बाहेकका सानातिना कुराबाट नेपालले अमेरिकासँगको दशकौं लामो सम्बन्धमा खलल पुग्ने काम गर्नु हुँदैन। लोकतान्त्रिक मुलुकले लोकतान्त्रिक मुलुक अमेरिकासँग शान्ति तथा मैत्रिपूर्ण उचचस्तरीय कुटनीतिक सम्वादबाट समाधान गर्न नसक्ने कुनै पनि कुरा आउँदैन।

जहाँसम्म एमसीसीको कुरा छ, त्यो अमेरिकाले नेपाललाई जबर्जस्ती भिडाएको परियोजना होइन। बरु नेपालको हित र विकासको ध्येयस्वरुप नेपाल सरकारको वर्षौको प्रयत्नस्वरुप विभिन्न मापदण्ड पूरा गरेर प्राप्त गरेको विकास परियोजना हो। नेपाललाई आवश्यक छैन अर्थात् अनावश्यक शर्तले बन्देज गरिएको भए नेपाल सरकारलाई विना हिचकिचाहट फिर्ता गर्ने विकल्प जहिले पनि सुरक्षित छ। तर, कागले कान लग्यो भनेर कानै नछामी कागको पछाडि दगर्नु कुनै पनि हालतामा राष्ट्रवादिता होइन। त्यसो भए नेपालका ६—६ वटा सरकारले आवश्यक नभई डलर पचाउने उद्देश्यका लागि एमसीसी सम्झौता गरेका हुन् त? सरकार मात्र होइन अझ स्थायी सरकारको रुपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्रले देशको अहितमा पढ्दै नपढी एमसीसी अगाडि बढाएको हो त? काम गर्दै जाँदा सानातिना कमीकमजोरी हुन्छन्। कतिपय समस्यहरु काम गर्दै जाने क्रममा करेक्सन पनि हुँदै जाने विदेश मामिला जाकारहरु बताउँछन्। तर, सम्झौताका छिद्रमात्र खोतलेर अर्थात् सम्झौताको मूल आशयबाट डिरेल भएर विरोधका लागि विरोध गर्ने कार्य चाहिँ अराष्ट्रिय सोच हो। आफूलाई चाहिँदा भाँडो नत्र ठाँडो भन्ने उखान झैं सरकारमा हुँदा एमसीसी परियोजन ठीक नत्र बेठिक भन्ने मानसिकता भनेको दृष्टिदोषबाहेक अरु केही होइन। त्यसैले सम्झौतामै नभएको कुराको आफुखुसी ब्याख्या गरेर स्याँल हुइँया मच्चाइरहनुले देशको हित गर्दैन।

आजको दुनियाँ सापेक्षतामा आधारित छ। विश्वग्राममा परिणत भएको आजको समाजमा निरपेक्ष अर्थात् म चाहिँ अलग्गै बस्छु भनेर सम्भव छैन। मै हुँ भन्ने सुपर पावर अमेरिका, बेलायत, चीन, सोभियत रुस, भारतसमेत आपसी विवादहरुका बाबजुद विभिन्न खालका सम्बन्ध विस्तार गर्न बाध्य छन्। नेपालजस्ता विकसोन्मुख देशले त झन् सबैसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ।

(कार्की नेविसंघका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्)



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell