काठमाडौँः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयसम्बन्धी हालै संघीय संसद्बाट पारित विधेयकका प्रावधानमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित तीन संस्थाहरुले विरोध गरेका छन्। राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद्मा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्वको विषयमा उनीहरुको आपत्ति छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले उक्त प्रावधान सच्याउन आग्रह पनि गरेका छन्।
संघ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयसम्बन्धी विधेयक हालै पारित भएको हो। तीनवटै संगठनका तर्फबाट संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उक्त प्रावधानको विरोध गरिएको हो।
पारित विधेयकको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद्मा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व गर्दा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई तजबिजी अधिकार दिइएको भन्दै आपत्ति जनाइएको हो। आफ्नो अनुकूलतामा मनोनीत गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ।
वक्तव्यमा नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको सिफारिसमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एक अर्काको मातहतमा नभइ परिपुरक इकाई भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
