लामो राजनीतिक संक्रमणपछि इतिहासमै शक्तिशाली मानिएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको साढे दुई वर्ष पुगेको छ। सुविधाजनक बहुमतका साथ गठन भएको सरकारलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मुर्छित सपना ब्यूताउँने युग’का रुपमा व्याख्या गरेका थिए। पार्टीको सुविधाजनक बहुमत, जनताको विश्वास र प्रतिपक्ष दलको समेत साथ प्रधानमन्त्री ओलीले पाएका थिए। एक हिसाबले संघीय राज्यको पुनर्संरचना गर्ने सबैभन्दा ठूलो पुँजी ओलीले जनविश्वास प्राप्त गरेका थिए।
कुनै बेला यस्तो थियो – नेकपामा ओली बोलेपछि सकियो। ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको बैठक आवश्यक परेको थिएन। बिना प्रक्रिया दलको नेता चयन भएकोमा वर्तमान कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको त गुनासो नै थियो – मैले हार्ने अवसर पनि पाइनँ।
तत्कालीन अवस्थामा आफ्नोमात्र हैन समर्थन गर्ने दलभित्र पनि ओलीका कट्टर समर्थक थिए। ‘ओलीको अडान’ भन्ने शब्द अन्य दलका धेरै नेताहरुका लागि प्रिय थियो। चुनावमा प्राप्त जनमतका पछि ओलीको अडानले रुपरेखा दिएको ‘राष्ट्रवादी छवि’ पनि थियो।
सरकार र पार्टी राजनीतिमा ओली सबैतिर हावी नै थिए। सदन समेत ओलीको लाइन विपरीत जाने हिम्मत गर्न सक्दैनथ्यो। ओलीका हरेक बोलीले ध्वनि आवाजमा सांसदहरुको साथ नियमित रह्यो।
समयक्रममा ओलीभित्रकै महत्वकांक्षाले उनको आफ्नो छविलाई निरन्तर हुन दिएन। जनमत अनुसार सरकार चलाउन नसकेको आरोप विस्तारै जनताबाट उठ्न थाल्यो। पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्न थाल्यो। जनमत अनुसार शासकीय सुधारको अपेक्षामा ठेस् लाग्दै गयो। जसले पार्टीभित्रका आन्तरिक गुट चलमलाउन थाले। एकपछि अर्का एकल निर्णयमा साक्षी बनिरहेको नेकपामा संस्थागत निर्णय प्रश्न बन्न लाग्यो।
यसक्रममा केही यस्ता विवाद थिए जसलाई ओलीले नजरअन्दाज गरे। कतिपय विवादास्पद निर्णय पार्टीको जानकारी बिना नै सरकारबाट गराए उनले। लगत्तै उनले आफूलाई अरुले फसाएको भन्दै अभिव्यक्ति दिन थाले। निकै गम्भीर विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले ‘थाहै छैन’, ‘कुरा लुकाइयो’ भनेपछि नागरिकस्तरबाट पनि पर्याप्त आलोचना प्रारम्भ भए।
सुशासनमा ओलीका प्रतिवद्धता धरमराउन थाल्यो। आफू, आफू निकट र संरक्षितलाई रक्षा गर्दैमा प्रधानमन्त्रीको धेरै समय बित्न थाले। कतिपय अवस्थामा आफ्नै सचिवालयको बचाउमा बोल्नुपर्ने अवस्था आयो ओलीलाई।
अनि रसायन टुट्यो
चुनावी सहकार्य हुँदै एकीकृत भएका थिए तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र। एकीकरणका क्रममा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच केही भद्र र केही लिखित सहमति भएका थिए। केही समयसम्म सहमतिप्रति दुबै प्रतिवद्ध थिए।
तर, पार्टी र सरकारमा एकलौटी निर्णय गर्ने, संस्थागत परम्परालाई लत्याउने ओलीको रवैया बढेपछि प्रचण्डले भद्र सहमति सम्झाउन थाले। केही समय त सहमति भएको हो वा हैन भन्ने विवादमा समेत बित्यो।
पार्टीलाई रसायन गर्ने सहमति बिथोलिएसँगै चुहिने समस्या सुरु भयो। एउटै पार्टी हाँकिरहेका दुई ‘जेट पाइलट’को खटपटले एकीकरण प्रक्रिया पूरा नहुँदै पार्टी विभाजनउन्मुख भइसकेको छनक समेत कतिपय अवस्थामा देखियो।
सत्ता संघर्षमा ओली प्रचण्ड
एकीकरणको सहमति अनुसार प्रचण्डले आफूलाई पार्टीमा भूमिका नदिएको सवाल ओलीसँग पटक-पटक उठाए। तर, विश्वासमा वा आवश्यक नठानेर ओलीले ती गुनासा पूरा गर्नु आवश्यक ठानेनन्।
विवाद बढ्दै जाँदा २०७६ मंसिरबाट भने ओलीको सत्ताको संकट सुरु भयो। दुई अध्यक्षबीच वारपारको अवस्था नै सिर्जना भयो। विवाद बढ्दै जाँदा एकीकरणको भद्र सहमतिलाई थप व्याख्या गर्दै ओली प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिन तयार भए।
अधिकारविहीन प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारी पाएकोमा मख्ख। यता, ओलीले सोही बेला पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको वरीयता खोसेर झलनाथ खनाललाई दिनेमा सहमति जुटाए। जसले नेपाल ओलीसँग चिढिए। बल्लतल्ल पाएको कार्यकारी अधिकार समेत प्रयोग गर्न नपाइरहेका प्रचण्डले नेपाल समूहको असन्तुष्टिलाई गठबन्धनमा विकसित गर्दै लगे। त्यसपछि बनेको प्रचण्ड–नेपाल गठबन्धनले ओलीलाई बलियोसँग टक्कर दिने काम गर्यो।
गत वर्षको मंसिरमा सत्ता संघर्षमा ओली सफल भए। प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिएको सहमतिबाट थामथुम पारेर।
मंसिरमा सत्ता संकट टारेका ओली सहमतिप्रति प्रतिवद्ध नै भएनन्। पार्टी एकातिर ओली अर्कातिर हुँदै गए। कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई दिएपनि ओली कार्यकारी भूमिकामा देखिए। जसले मख्ख परेका प्रचण्डलाई खिन्न बनायो।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको समयमा पनि उम्मेदवार चयनमा आफू अनुकूल निर्णय गरेकोमा आलोचित भए ओली। यसबीचमा ओलीविरुद्ध भैँसेपाटी गठबन्धन बन्यो। अनि ओलीलाई टक्कर दिन प्रचण्ड, नेपाल समूह निकै बलियो बन्यो।
गुटको द्वन्द्व चुलिएको अवस्थामा पनि ओलीले आफ्नो कार्यशैली फेरेनन्। पार्टीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई हटाएर बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्न सुझाव दियो। ओलीले निर्णय नै मानेनन्।
विवाद चुलिँदै जाँदा सचिवालय बैठकबाट ओलीमाथि प्रश्न गर्ने प्रचण्ड नेपाल समूहले नीति लियो। सोही बेला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मिर्गौला प्रत्यारोपणको समय मिलाए। निर्णयक हुने भनिएको सचिवालय बैठकमा ओलीले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी गराए। र, मिर्गौला प्रत्यारोपणको मिति सार्वजनिक गरे। चरम विवादमा पुगेको गत फागुनको सत्ता संकट पनि प्रधानमन्त्रीले मिर्गौला प्रत्यारोपणको एजेण्डासँगै सकिदिए।
तर, प्रत्यारोपणमा जानुअघि अर्थमन्त्रीलाई पुनः मन्त्री सिफारिस गरेर शपथको प्रबन्ध गरिदिए। गुट चिढ्याउने काम अस्पताल प्रवेश गर्नुअघि पनि छाडेनन्।
फागुनयता ओली पटक–पटक सत्ता संकट झेलिरहेका छन्। फागुनमा संकट मिर्गौला प्रत्यारोपणले टार्यो। लगत्तै कोरोना भाइरसको कहर र लकडाउन प्रधानमन्त्रीको संकट दूर गर्न सहायक बनिदियो।
तर, लकडाउनकै बीच आफैमाथि संकट थप्नेगरी प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल विभाजन सहज हुने अध्यादेश ल्याएपछि राजनीति एकाएक तात्यो। कोरोना जोखिमको लकडाउन जारी रहेका बेला सांसद अपहरणको आरोप समेत ओलीमाथि लाग्यो। जसबारे उनी मौन छन्। यता, संवैधानिक निकायमा एकलौटी पदपूर्ति गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी दलले समेत खबरदारी गर्यो। आफ्नै पार्टीबाट पनि प्रधानमन्त्रीको आलोचना भयो। आलोचना त जनस्तरबाट पनि सुरु भइसकेको थियो। कोरोना भाइरस रोकथाममा प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै। त्यस विषयलाई बालुवाटारबाट लाइभ सम्बोधन गर्दै उनले ठट्टामा उडाए।
पार्टीभित्र शक्ति संघर्ष चुलिँदा सचिवालय र स्थायी समिति बैठक माग भयो। सचिवालय बल्लतल्ल बसे पनि स्थायी समिति टार्ने काममात्र भयो। वैशाख तेस्रो साताका लागि तय भएको स्थायी समिति पुनः पछि सार्न प्रधानमन्त्री सफल भए। जसमा ओलीका दुई अस्त्रले काम गरेका थिए।
पहिलो उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा अघि सारेर। दोस्रो गत मंसिरमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रचण्डसँग बाचा गरेर। तर, दुबै आश्वासन सत्ता संकट दूर गर्नेभन्दा फरक नभएपछि पुनः प्रचण्ड नेपाल गठबन्धन यतिबेला ओलीसँग वारपार गर्ने मुडमा छ। प्रधानमन्त्री बन्ने ‘ललीपप’ मा मख्ख परेका बामदेव पनि ओलीविरुद्ध छन्।
ओली प्रचण्ड गठबन्धन बजेटसम्म कुर्ने र त्यसपछि स्थायी समितिमार्फत निकास खोज्ने रणनीति अन्तर्गत नै अहिले पनि स्थायी समितिमा प्रधानमन्त्रीलाई चेपिरहेको छ। आफ्नो राजीनामाको माग झेल्नबाट प्रधानमन्त्री भागिरहेका छन्। पार्टी कार्यालय नभइ बालुवाटारमै बोलाइएको स्थायी समिति टारिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई मंगलबार भने अध्यक्ष प्रचण्डले झट्का दिएका छन्।
दुई दिनअघि मदन भण्डारी फाउण्डेशनको कार्यक्रममा आफूलाई हटाउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको जवाफमा प्रचण्डले ओलीको राजीनामा मागेका हुन्। केहीदिन अघिमात्रै प्रचण्डले आलोपालो सहमति तोड्नु भूल भएको स्वीकार गरेका थिए।
पदबाट हटाउने आन्तरिक शक्तितर्फ केही लक्षित नगरेको ओलीलाई प्रचण्डले अन्य शक्तिले नभइ पार्टीभित्रबाटै अब सत्ता संकट नजिक रहेका स्पष्ट संकेत दिएका छन्। त्यसमाथि ओली सरकारविरुद्ध सडममा नागरिक आवाज उठिरहेको छ। जसलाई प्रो ओली समूहले विदेशबाट संचालित को ट्याग दिएको छ। कोरोना कहरमा प्रधानमन्त्रीको बेसारे भाषण र हाच्छिउँ साच्छिउँ जस्तो अभिव्यक्तिले आजित बनेका छन् जनता पनि। जसले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध माहोल बनाउन साथ दिएको छ प्रचण्ड नेपाल समूहलाई। त्यसैको परिणाम हो मंगलबार प्रचण्डको हालसम्मको कडा अभिव्यक्ति।
प्रचण्डको संकेतपछि ओलीले अब स्थायी समिति कसरी फेस गर्छन्? संघारको सत्ता संकटलाई कुन रणनीतिले टार्छन्? वा घेराबन्दीमा पर्छन्? दृश्य अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
