सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को स्थायी कमिटीमा अहिले फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठेको छ।
स्थायी कमिटी सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीबाट मात्र होइन, अध्यक्ष पदबाट समेत राजीनामा मागेका छन्। ओलीबाट आजित बनेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यहरुले झन्डै तीन महिना अघिदेखि नै स्थायी कमिटी चाहेका थिए।
स्थायी कमिटीको चाहना थियो - सरकारको कामकारवाही माथि समीक्षा होस्।
तर, स्थायी कमिटीका सदस्यहरुको आवाज सुन्न चाहेनन्, ओलीले।
चैतमा हुनुपर्ने स्थायी कमिटी टर्दै गयो। एवम् रितले सरकार भने चल्दै गयो। कोरोना महामारीले देश लकडाउनमा गयो। संकटमा न हो देशको अवस्था चिन्ने अनि नेतृत्वको कार्यक्षमताको जाँच हुने।
ओली नेतृत्वको सरकारको क्षमता विपदमा आएर नाङ्गियो देखियो। सरकारको कुनै तयारी देखिएन। आफ्नो अक्षमता ढाक्न प्रधानमन्त्री ओलीले बेलाबेला देशवासीको नाममा सम्बोधन चाहिँ गरिरहे। हरेक पटक कोरोनालाई हल्का रुपमा व्याख्या गर्दै गए। आफ्नो सरकारलाई बलियो बनाउन दुई राजनीतिक अध्यादेश ल्याए, बेला न कुबेला। राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको पार्टी नै फोड्ने उनको योजना बीचमै तुहियो।
कोरोनाबाट बच्न आम जनताको मनोबल बढाउन बेसार पानीदेखि तातोपानी र हाछ्युका हाँस्यास्पद 'गफ हानेर' आफ्नो अक्षमतालाई आफैँले उडाइरहे।
जनताले त सडकदेखि र सोसल मिडियामा 'ओली मन्त्र'को विरोध गरे। ओलीको अचाक्ली सत्तामै रहेका दलका नेताहरुले समेत सहन सकेनन्। अनि लिखित रुपमा २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले वैशाख १० गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गरे।
स्थायी कमिटीबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिन्छ, चलाख प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्पष्ट थाहा थियो।
त्यसैले उनले आफू बलियो देखाउन सांसदहरुको हस्ताक्षरसमेत गराए। दबाव बढ्दै गएपछि वैशाख २५ गतेका लागि स्थायी कमिटी डाके।
अन्तिम समयमा आएर त्यो बैठक आफू अस्वस्थ भएको भन्दै टारे। वैशाख २४ गते बोलाइएको सचिवालय बैठक ओलीले फेरि स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै अनिश्चित समयका लागि स्थगित गरिदिए।
दुई अध्यक्षबीचको छलफलपछि बैठकको मिति तोक्ने कुरा बाहिर आयो। अनि
वैशाख ३१ का लागि बोलाइयो बैठक।
स्थायी कमिटी हुन डेढ घन्टा बाँकी थियो। ओलीका कट्टर आलोचक नेता भीम रावलको सुरक्षा गार्डलाई कोरोना संक्रमण देखिएको बहाना बनाउँदै स्थायी कमिटी रद्द गरियो। जबकि उनका सुरक्षा गार्ड लामो समयदेखि विदामा थिए।
त्यसपछि, असार १० गतेका लागि स्थायी कमिटी डाकियो। यो पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगित हुन्छ भन्ने धरमरमा थिए, नेताहरु। तर, यस पटक भने ओली अलि आँटिलो देखिए।
किनकि उनले एक किसिमको राष्ट्रवादको आधार तयारी गरिसकेका थिए। त्यो हो नेपालको नयाँ नक्सा सहितको निशान चिन्ह। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नयाँ नक्सा समेटिएको निशान चिन्ह संविधान संशोधनसहित पारित भइसकेको छ। यही बर्को ओड्दा कुर्सी जोगिन्छ भन्नेमा ढुक्क रहेका ओलीले स्थायी कमिटी बैठक शुरु गरे।
पहिलो दिन आफ्नो गुनासोको पोको फुकाए ओलीले। प्रचण्डले पनि घुमाउरो पारामा आफ्नो गल्ती देखाएर ओलीमाथि कटाक्ष हाने। सत्ता संचालनमा आलोपालो गर्ने सहमति छाडेर ओलीसँग अर्को सम्झौता गर्नु आफ्नो गल्ती भएको प्रचण्डको भनाई थियो। १२ गते शनिवार ओली स्थायी कमिटीमा गएनन्।
त्यसपछि उनको आलोचना भयो। आँगनमै भएको बैठकमा नगएको भन्दै आलोचना भएपछि १३ गतेको स्थायी कमिटीमा उनी केही बेर बसेर निस्किए। प्रधानमन्त्री स्थायी कमिटीमा नबसेपछि शीर्ष नेताले आफ्नो धारणा राखेनन्।
मंगलवार भने ओली उपस्थित भए। त्यही झ्यापझुप मौका छोपे शीर्ष नेताले - ओलीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाए। प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा मागे धेरैले। ओलीको बचाउमा कोही उत्रिएनन्।
बालुवाटारमा बनेको तुरुप
राष्ट्रवादको बर्को ओडेका अध्यक्ष ओलीले आइतवार मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीमा पहिलो तुरुप फ्याँके - आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन दूतावासदेखि होटलमा सक्रियता बढ्यो भन्दै। रोचक के हो भने आयोजक रहेको मदन भण्डारी फाउन्डेसनको भौतिक संरचनाहरु भारतीय दूतावासको सहयोगमा खडा गरिएको हो।
राष्ट्रवादको त्यही तुरुपवारे मंगलवार स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले प्रमाण मागे। प्रमाण माग्नसाथ ओलीले भारतीय मिडियामा स्थायी कमिटीभित्र भएका कुराकानी कसरी हुबहु पुग्छन् भनेर प्रतिप्रश्न गर्दै नेताहरुलाई थप चिढाए।
त्यसपछि चर्किए प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम। अनि मागे, प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा। आफ्नै पार्टीको एकल बहुमत सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीले हटाउन उनकै पार्टीबाहेक अरुले सक्दैन। त्यसलै उनले घुमाउरो पारामा आफ्ना विरोधीहरुलाई टार्गेट बनाए। प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन मुलुकमा आफूमात्र राष्ट्रवादी भएको र बाँकी नेतामा त्यो गुण नरहेको प्रस्ट थियो। जसले सबैलाई चिढ्यायो। त्यही सन्दर्भमा प्रचण्डले 'दिल्लीले होइन आफूले राजीनामा मागेको' भनेपछि ओलीलाई केही सहज भयो।
ओलीले खोजेका पनि त्यही थियो। कुर्सी बचाउन उनले कुनै कसर छाडिरहेका थिएनन्।
आफूमाथि प्रश्न उठ्दै गएपछि दिउँसो २ नबज्दै ओली बैठकबाट बाहिर निस्किए र मिडियामार्फत् अर्को तुरुप फ्याँके - दिल्लीका गोटी प्रचण्ड नै हो भन्ने सन्देशसहित।
समाचार तयार गर्नका लागि सचिवालयका सदस्यहरु परिचालित भए। सामाजिक संजालमा प्रो ओलीहरु एमाले ब्युताउँनुपर्ने पक्षमा देखिए - प्रोपागान्डाको प्लट ओली सचिवालयमा नै तयार भयो।
यसअघि सचिवालयभित्रका ६ सदस्यले ओलीको राजीनामा माग्ने तयारी गरेका थिए। यस्तो तयारीमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने प्रस्ताव गरेको भन्दै ओलीको सचिवालयबाटै समाचार प्रवाह गरिएको थिए। भैंसेपाटीको बैठकको औचित्य लगभग समाप्त नै पारिदियो त्यतिखेरको समाचारले। त्यतिबेला 'प्रधानमन्त्री दिन्छु' भन्दै थुमथुमाएर राखेका वामदेवलाई अहिले भने रोक्न सकेनन् ओलीले। वामदेव पनि ओलीविरुद्ध कस्सिएका छन्। महाकाली सन्धीको विषयलाई जोडले उठान गरेका छन् उनले, राष्ट्रियताको मुद्दामा।
मंगलवार ओलीको सचिवालयबाट'प्रचण्ड भारतको दलाल' भन्ने तवरले समाचार आओस् भन्ने उद्देश्यसहित सूचना प्रवाह भयो। सत्तानिकटका केही अनलाइनले यही भावमा समाचार तयार पारे पनि।
तर, मुलधारका मिडियामा भने ओलीले चाहेजस्तो समाचार आइदिएन। उनको राजीनामा मागेको, स्थायी कमिटीका शीर्ष नेताहरुको आँटलाई प्राथमिकता सहित समाचार प्रसारण/प्रकाशन भयो। सर्वसाधारणमा पनि ओली सरकारको नेतृत्वको अक्षमता उदंगो भइसकेको छ। पार्टीभित्रै, प्रतिपक्षी अनि सडकमा उनीविरुद्धको स्वर बढ्न थालेको छ।
सबै एकै स्वरमा राजीनामा मागेसँगै ओली पनि झस्केका छन्। अहिले एउटालाई घाइते बनाउन हानिएको वाँण, आफैलाई गलगाँड झै भइदिएको छ ओलीलाई।
आज पनि स्थायी कमिटी छ। तर, बैठकअघि रणनीति बनाउन प्रधानमन्त्री आफू निकट मन्त्रीदेखि स्थायी कमिटी सदस्यसँग छलफलमा जुटेका छन्। बेलाबेला वाण हान्ने बानी परेका ओलीले कुर्सी जोगाउन हम्मेहम्मे देखिन्छ। राजनीतिका चतुर खेलाडी ओलीले अहिलेको आक्रमणलाई यसै निस्तेज पार्छन् या पराजित हुन्छन्, त्यो समयको गर्भमा नै छ। तर, यति चाहिँ निश्चित हो - झन्डै दुई तिहाई मतबाट सत्तारोहण गरेका ओली यतिखेर हरेक कोणबाट असफलमात्र देखिएका छन्। राजनीतिको कुटिल चाल चल्न सिपालु ओली यतिखेरको खड्गोबाट कसरी पार हुन्छन्, सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ।
