काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा स्रोत सुनिश्चितता नभई पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको ट्रयाक बेड निर्माणको टेण्डर निकालिएको छ।
करिब २४ अर्ब खर्चेर निर्माण हुन लागेको इनरुवा-काकडभिट्टा खण्डको ट्रयाक बेडको टेण्डर रेल विभागले निकालेको हो। स्रोत सुनिश्चित नभई ठेक्का निकाल्दा निर्माण हुने तर रकम भुक्तानी नहुने समस्या रहन्छ। कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री भएका बेला यसरी नै स्रोत सुनिश्चितता नभई अर्बौ रुपैयाँको ठेक्का लगाउँदा त्यसको भूक्तानी गर्न अहिलेसम्म पनि हम्मेहम्मे परिरहेको छ।
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि रेल र पानीजहाजलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्। अझ यो आयोजना झापामा नै पर्ने भएकोले पनि ओलीको स्वार्थ सोझो रुपमा देखिएको हो। स्रोत सुनिश्चितता नभई काम अघि नबढाउने मुडमा रहेका विभागका अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीबाटै दबाब आएपछि टेण्डर निकाल्न बाध्य भएका हुन्।
करिब १०६ किलोमिटर खण्ड सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लामा निर्माण हुनेछ। विभागले बुधबार झापामामा निर्माण हुने करिव ५० किलोमिटर खण्डको लागि वोलपत्र आव्हान गरेको छ।
सुनसरी र मोरङका ५६ किलोमिटरका लागि करिव दुई साता पहिले नै टेण्डर आब्हान भइसकेको छ। कुल १०६ किलोमिटरको रेलमार्ग झापामा २४ वटा र सुनसरी र मोरङमा ३० वटा गरि ५४ प्याकेजमा टेण्डर निकालिएको छ।
विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार ट्रयाक बेडका लागि निकालिएको ठेक्का हो। रेलको लिक विछ्याउनु अघि तयार पारिने पुर्वाधारलाई ट्रयाक बेड भनिन्छ। यो सामान्य नभएर विशेष फिलिङ हो। जसमा नदीजन्य पदार्थ, गिटी, वालुवा लगायत राखेर तयार पारिन्छ। ट्रयाक बेडसँगै कल्भर्ट, वन्यजन्तु क्रस हुने डाइभर्सन लगायतका संरचना समेत निर्माण गर्नुपर्छ।
पहिलो चरणमा ट्रयाक बेड निर्माण गर्न लागिएको हो। दोस्रो चरणमा पुल निर्माण हुने मिश्रले जानकारी दिए। पुलको ठेक्का दोस्रो चरणमा निकालिनेछ। करिव ८० वटा साना-ठूला गरि पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि रेल्वेको ट्रयाक विछ्याइनेछ।
विभागका अनुसार पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग (९४५ किमी घटबढ हुन सक्ने) एउटा खण्ड बाहेकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) फाइनल भैसकेको छ। इनरुवा-काकडभिट्टा खण्डको पनि डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन (इआइए)भइसकेको रेल विभागले जनाएको छ। झापामा निर्माण हुने ट्रयाक बेडका लागि १० अर्ब रुपैयाँ र मोरङ सुनसरीमा १४ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
नेपाली कम्पनीले मात्रै विडिङ गर्न पाउने!
रेल विभागले १०६ किलोमिटर रेलमार्गलाई ५४ वटा खण्ड बनाएर नेपाली कम्पनीले मात्र विड गर्न पाउने गरी ठेक्का निकालेको छ।
उनका अनुसार विदेशी कम्पनी मात्रै ल्याउदा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुले विरोध गर्छन्। 'नेपाली कम्पनीसँग जेभी बनाउँदा विदेशी कम्पनी मात्रै आउने हो। उनीहरु आएर काम गर्ने होइनन्। काम त नेपाली कम्पनीले नै गर्ने हो,' मिश्रले भने।
उनका अनुसार भारतीय एक्जिम बैकको सहयोगमा निर्माण भैरहेका सडक आयोजनाहरुमा भारतीय निर्माण कम्पनीलाई नेपाली कम्पनीसँग जेभी बनाएर ठेक्का दिइएपनि भारतीय कम्पनीबाट कोही आएको छैन्।
भारतीय कम्पनीको कागजपत्र मात्रै छ। त्यो कम्पनीका प्रतिनिधी आएर काम गरेका छैनन्। बालाजु रानीपौवा सडक भारतीय कम्पनी एआईपिएल/शैलुङ जेभीले पाएको छ। जसमा नेपाली कम्पनी मात्रै काम गरेको छ। भारतीय कम्पनी आएको छैन। भक्तपुर नगरकोट सडक निर्माणको अवस्था निराशाजनक छ। यसमा पनि भारतीय र नेपाली कम्पनीको जेभी छ।
तर एसियाली विकास बैक (एडीबी) र विश्व बैकका आयोजनाहरुमा भने विदेशी कम्पनी आफै आएर काम गरेका छन्। त्यसको प्रगति तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ।
