कैलाली : कानुनी व्यवस्था अनुसार नै गत असार एक गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेको थियो। बजेट सदनमा प्रस्तुत भएपछि त्यसमाथि छलफल चलाइन्छ। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने बजेट ल्याएको १८ दिन बिति सक्दासम्म पनि बजेटमाथि छलफल शुरु नै हुन सकेको छैन।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले लगातार सदन अवरुद्ध गरेपछि बजेटमाथिको छलफल अन्योल बनेको हो। सुदूरपश्चिम सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा खर्च भएको भनेको ९३ करोडको हिसाब माग्दै उनीहरूले सदन अवरुद्ध पार्दै आएका छन्। प्रतिपक्षीको अवरोधपछि सरकार वार्तामा केही सकारात्मक बने पनि सदन चलाउने बाटो खोल्ने सहमतिसम्मका लागि भने उसले प्रतिपक्षीलाई रिझाउन सकेको छैन। प्रतिपक्षीदलहरु झन् सशक्त भएर अघि बढ्ने अडानमा छन्।
कहाँ अड्कियो हलो ?
पहिलो पटक गत १० गते बजेटमाथि छलफलको कार्यसूची टाँसिएको अवस्थामा प्रतिपक्षी दुई दलले प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै बैठक शुरु हुने बित्तिकै उठेर विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि सभामुख अर्जुन थापाले प्रतिपक्षीका तर्फबाट एक जना सांसदलाई बोल्न समय दिएपछि काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा रणबहादुर रावलले धारणा राखे।
संसद्माआफ्नो धारण राख्दै उनले प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा ५७ करोड खर्च भएको रकमको पूर्ण हिसाबकिताब देखाउनुपर्ने बताए। साथै, कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्र सरकारबाट आएको ३६ करोड रकमको समेत हिसाब उनले माग गरे।
‘जबसम्म ५७ करोड र २६ करोडको हिसाब आउँदैन तबसम्म सदन चल्न नदिने कुरा अवगत गराउन चाहन्छु,’ उनले भने।
त्यसपछि प्रतिपक्षी आफ्नो अडानमा निरन्तर अडिग रहेका छन्।
प्रतिपक्षी दुई दलका सांसदहरूले अब त्यति मात्रै नभई योजना बाँडफाँडमा एकलौटीपन गरेको, भ्रष्टाचार मौलाएको विषयमा सर्वदलीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने, बिना परीक्षण क्वारेन्टाइनबाट घर पठाइएकाहरूलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउनु पर्ने र संक्रमितहरू गाउँ–गाउँ डुल्न थालेका भन्दै पुनः आइसोलेसनमा राख्नु पर्ने लगायतका मागहरूको सूचीनै बनाउन भ्याए।
समग्रमा उनीहरूका माग हेर्दा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू बजेट निर्माणका क्रममा योजना बाँडफाँडबाटै सरकारसँग रुष्ट हुन पुगेको बुझिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद कृष्ण बहादुर चौधरीले त दोस्रो पटक सदन अवरुद्ध पारेको दिन सदनमा नै उक्त विषयमा आक्रोश समेत पोखे।
‘सरकारले बजेटको सिलिङ तयार पार्दा योजना लगेर जानुस् भन्यो, सम्बन्धित मन्त्रालयमा जाँदा मन्त्री भन्दा उनका स्वकीय सचिवहरूको दादागिरी हाबी देखियो,’ उनले सदनमै भनेका थिए।
सदनबाहिर पनि उनी यो विषयमा खुलेर बोलिरहेका छन्। सरकारले योजना बाँडफाँडमा गतवर्ष जस्तै यो वर्ष पनि सांसदहरूलाई ठगेर उनीहरूको अपमान गरेको उनको आरोप छ।
‘झण्डै पाँच करोड बराबरका योजना सम्बन्धित तीन वटा मन्त्रालयमा बुझाउन सरकारकै मन्त्रीहरूले भनेका हुन्। तर, बजेट आउँदा सबै योजना हराइसके,’ उनले भने।
त्यसो त सरकारले बजेट ल्याउनु पूर्व अधिवेशन शुरु भएको दिन प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले यो वर्ष सबैलाई न्यायोचित हुने गरी बजेट ल्याउने दावी गरेका थिए। तर, पछि बजेटमा उक्त कुरा झुट्ठा साबित भए पछि प्रतिपक्षी सांसदहरू झन् रुष्ट भएको बुझ्न सकिन्छ।
गतवर्ष पनि प्रतिपक्षीहरूलाई योजना बाँडफाँडमा पक्षपात गरिएकै कारण उनीहरूले सरकारको रातो किताब जलाउनेदेखि लगातार सदन अवरुद्ध पार्ने कार्य गरेका थिए।
यो पटक बिहीवार ३ बजे बस्ने भनिएको बैठकमा प्रतिपक्षीको विरोध जारी रहने सूचना पाएपछि सभामुख अर्जुन बहादुर थापाको निर्देशनमा सूचना टाँस गरी बैठक स्थगित गरिएको जानकारी पछि पाँचौँ पटक बैठक अवरुद्ध भएको छ।
के गर्दै छ सरकार?
प्रतिपक्षीले गतवर्ष जस्तो बजेटका विशुद्ध माग मात्रै होइन यो वर्ष बजेट नदिएपनि सहमति जनाउने तर कोरोना नियन्त्रणको हकमा सरकार गैरजिम्मेवार बन्न नहुने अडान राख्दै आएको छ। जसमा सत्तापक्षका केही सांसदहरू पनि सहमत छन्।
पूर्वमन्त्री दीर्घ सोडारीले सरकारले जनअपेक्षा अनुसार कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण, नियन्त्रण र रोकथाममा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए। यो सन्दर्भमा प्रतिपक्षीको माग जायज रहेको उनको भनाइ छ।
तर, कतिपय सत्तापक्षका सांसद भने प्रतिपक्षीले बजेटकै लागि विरोध जनाएको भन्दै सदन बल प्रयोग गरेरै भएपनि चलाउनु पर्ने अडानमा छन्।
‘सत्ता पक्षीय सांसदका भन्दा प्रतिपक्षीकै सांसदका योजना बढी परेका छन्’, सत्तापक्षका एक सांसदले भने, ‘प्रतिपक्षीले विरोध जनाउनुको कुनै तुक छैन। हामीले अब उनीहरू बाहिर निस्के पनि सदन चलाउनु पर्छ भन्ने मनसाय बनाइसकेका छौँ।’
तर, सरकार भने अहिले फेरि प्रतिपक्षीलाई रिझाउन लागिपरेको छ। बिहीवार पनि सरकारले प्रतिपक्षीका सांसदहरूसँग छलफल गरेको छ।
प्रतिपक्षी दलका एक सांसदले भने, ‘कोरोना परीक्षण बिनै घर गएकाहरूलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउने, आइसोलेसनमा राख्नु पर्नेहरुलाई समेत पुनः आइसोलेट गर्ने र सीमानाकाहरूमा भारतबाट आएकाहरूको जाँच गर्ने जस्ता विषयमा सरकार केही लचिलो भएको छ।’
तर वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको र आफूहरूको आन्दोलन जारी रहेको उनले बताए।
प्रदेश सभाको अर्को बैठक आइतवार बिहान ८ बजे बोलाइएको छ।
