7.jpg)
काठमाडौं : गत वैशाखमा उत्कर्षमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद एकाएक सामसुम भयो। अध्यादेश प्रकरणपछि उत्कर्षमा पुगेको विवाद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आत्मालोचना र विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयनको वाचाले रोकिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मालोचना र वाचा भुलेपछि डेढ महिनाकै अन्तरालमा विवाद फेरि चुलिएको छ।
चुलिएको विवाद यतिबेला स्थायी समितिमा गरम बहस भइरहेको छ। पछिल्ला दुई दिनयता विवाद प्रधानमन्त्रीको राजीनामा वरिपरि घुमिरहेको छ। मंगलबारदेखि स्थायी समिति सदस्यले ओलीको राजीनामालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। स्थायी समितिका अन्य एजेण्डा छायामा छन्।
स्थायी समिति बैठक चलिरहेकै बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट हटाउन लागेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिले नै एजेण्डा विषयान्तर गराएको थियो। प्रतिरक्षाका लागि ओलीले खोलेको कार्ड आफैँतर्फ फर्किएको थियो। मिस फायर भएको उनको कार्डको सदुपयोग अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहले गरिरहेको छ। पछिल्ला दुई दिनयता यही कार्ड टेकेर प्रधानमन्त्रीमाथि फायर खोलिएको छ।
विवाद लम्बिँदा स्थायी समिति सदस्यमात्र हैन अन्य नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्री र प्रचण्डलाई विवाद मिलाउन दबाब दिइरहेका छन्। त्यसको ठिक विपरीत नेतृत्व भने वारपारकै मुडमा छ। बिहीबार प्रधानमन्त्री ओली स्थायी समिति बैठकमा गएनन्। बालुवाटारमै मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर अध्यक्ष प्रचण्डको आग्रह विपरीत ओलीले संसद् अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरे।
तर, विवाद उत्कर्षमा रहेकै बीचमा मध्यमार्गी रूपमा केही नेताहरूले भने विवाद मिलाउने समाधानका सूत्र अघि सारेका छन्।
आत्मालोचना
कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक संघर्षमा आत्मालोचना कोर्स करेक्सनको विकल्पमा रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। कम्युनिस्टको विवाद समाधानका लागि पटक पटक आत्मालोचनाको प्रयोग हुँदै आएको छ। नेकपाकै पछिल्लो विवादमा पनि यही अस्त्र प्रयोग भएको थियो।
वर्तमान विवाद समाधानका लागि पनि दोस्रो तहका केही नेताहरूले शीर्ष नेताबाट आत्मालोचनाको माग गरिरहेका छन्। अध्यक्षद्वय ओली, प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल लगायतबाट आत्मालोचना हुनुपर्ने सुझाएका छन्।
विगतमा भएका गल्ती नदोहोर्याउने गरी आत्मालोचना गर्न शीर्ष नेताहरूलाई उनीहरूको सुझाव छ।
आत्मालोचनाबाट अधिकार बाँडफाँडको सहमति गर्न दोस्रो तहका नेताहरूको सुझाव छ।
अधिकार बाँडफाँडको सहमति
आत्मालोचनासँगै अधिकार बाँडफाँडमा सहमतिको विकल्प मध्यमार्गी रूपमा अघि सारिएको छ। यसअघिको सहमति बमोजिम एक अध्यक्षले सरकार र अर्काले पार्टी नेतृत्व सम्हाल्न सुझाव विकल्पका रूपमा अघि सारिएको छ।
जसका लागि यसअघि भएको सहमति बमोजिम पार्टी र सरकार सञ्चालनको स्पष्ट विधि तय गर्नुपर्ने सुझावलाई विकल्पका रूपमा लिइएको छ।
यसअघि गत मंसिरमा अध्यक्षद्वयबीच ओलीले सरकार र प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्नेगरी अधिकार बाँडफाँड गरिएको थियो।
संयन्त्र गठन
विवाद समाधानको विकल्पका रूपमा सरकार र पार्टी सञ्चालनमा सुझाव दिनेगरी संयन्त्र गठनलाई पनि अघि सारिएको छ। सरकारले लिने महत्त्वपूर्ण निर्णयमा सुझाव दिनेगरी र सरकार तथा पार्टीबीचमा समन्वयका लागि विकल्पका रूपमा संयन्त्र अघि सारिएको हो।
सरकार र पार्टीलाई जोड्ने संयन्त्रलाई सहयोगीका रूपमा लिएर महत्त्वपूर्ण पदीय बाँडफाँडमा समेत संयन्त्रले सुझाव दिने प्रबन्ध हुनेगरी उक्त विकल्प अघि सारिएको हो।
विकल्पमा केही स्थायी समिति सदस्यले गृहकार्य गरे पनि शीर्ष नेतासँग प्रस्ताव भइसकेको छैन। तर, संकट निवारणको मिलनबिन्दुका रूपमा हेरिएको हो।
शुक्रबार दुई अध्यक्षबीच अनौपचारिक छलफलका लागि भन्दै समय छुट्ट्याइएको छ। उक्त अनौपचारिक छलफलमा शक्ति बाँडफाँडसहित संकटमोचनको अपेक्षा पनि गरिएको छ।
