विराटनगर : प्रदेश नम्बर १ मा रहेका निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज, नर्सिङ कलेज, अस्पताल र नर्सिङ होमहरूले चिकित्सक र नर्सहरूलाई जबर्जस्ती छुट्टी (फोर्स लिभ)मा बस्न बाध्य बनाएका छन्। तर, कुन-कुन स्वास्थ संस्थाले कति जनालाई यस्तो छुट्टीमा बस्न बाध्य बनाएका छन् भन्ने तथ्यांक सम्बन्धित पेशागत सङ्घसंस्थासित पनि छैन।
नेपाल चिकित्सक संघ कोशी शाखाका अध्यक्ष डाक्टर फरवार्ड सिलवाल र नेपाल नर्सिङ संघ मोरङका अध्यक्ष कविता अधिकारीले सोमबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्यकर्मीलाई फोर्स लिभमा बस्न बाध्य बनाएको बताएका हुन्।
अध्यक्ष डाक्टर सिलवाल भन्छन्, ‘कतिलाई फोर्स लिभमा राखिएको छ, कतिलाई आधा र कतिलाई ७५ प्रतिशत मात्र तलबभत्ता दिइएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरू जागिर जाला भन्ने डरले हामीलाई पनि सुनाउँदैनन्। हामीसित तथ्यांक छैन।’
‘चैतभरि बिरामी आएनन्, फोर्स लिभ ठिकै थियो’, डाक्टर फरवार्डले भने, ‘अस्पताल, नर्सिङ होम र मेडिकल कलेजहरूमा अहिले बिरामीको भिड खचाखच छ। तैपनि छुट्टीमा बस्न बाध्य बनाइएकालाई बोलाइएको छैन अनि तलब काटिएकालाई पूरा दिइएको छैन।’
नर्सिङ सङ्घका अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार कुनै पनि मेडिकल कलेज र नर्सिङ कलेजले लकडाउनको अवधि भनेर शुल्कमा छुट दिएनन्। सबैले अग्रिम उठाइसकेका थिए। त्यस्तै सबैले नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिन थालिसकेका छन् र भर्ना लिँदै पूरा रकम असुलिरहेका छन्। तैपनि कार्यरत डाक्टर र नर्सको भने सेवासुविधा व्यापक कटौती गरिएको छ।
डाक्टर सिलवालले थपे, ‘अहिले हामीले आन्दोलन गर्ने बेला पनि छैन तर डाक्टर र नर्सहरू सबैभन्दा पीडित अहिले नै छन्।’
सरकारी सेवामा रहेका डाक्टर र नर्सहरूलाई भने असुविधा नभएको उनले बताए।
प्रदेश नम्बर १ मा सरकारी सेवामा २ सयसहित कार्यरत डाक्टरको सङ्ख्या २५ सय रहेको उनको दावी छ। त्यस्तै नर्सिङतर्फ निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रमा गरी १० हजार नर्सहरू क्रियाशील छन्।
दुवै संघले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् सम्पूर्ण चिकित्सक तथा नर्सको पिसिआर परीक्षण गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।
‘विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले चिकित्सक तथा नर्सलाई बेतलबी बिदा बस्न बाध्य गराइरहेको तथा तलबभत्तामा कटौती गरेको कुराले चिकित्सक तथा नर्समा नकारात्मक असर परेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल सम्पूर्ण अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन भइरहेको र मेडिकल तथा कलेजमा समेत अनलाइन कक्षामार्फत् कक्षा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा फोर्स लिभ गराउन र तलबभत्ता काट्न पाइँदैन।’
चिकित्सक तथा नर्सलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा भुक्तानीका लागि बारम्बार ताकेता भइरहेको उल्लेख गर्दै डाक्टर सिलवाल र अध्यक्ष अधिकारीले कर्जा भुक्तानीको सीमासमय बढाउन आग्रह गरे।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चिकित्सक तथा नर्सलाई घरभाडाबाट निकाल्ने, आक्रमण गर्नेजस्ता क्रियाकलापप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता क्रियाकलाप गर्नेलाई राज्यले कडा कारबाही गर्नुपर्छ।’
