काठमाडौँ : यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि मन्त्रीहरूको ध्यान छ पद जोगाउनेमा। हप्तायता ओली कुर्सी जोगाउने सूत्रको खोजीमा छन् उनी इतरका नेता कुर्सीबाट हटाउने उपाय खोजिरहेका छन्।
हप्ता दिनको एक मिनेट पनि कोरोना संक्रमण रोक्ने विषयमा शासकहरूका न बोली सुनियो न त यसबारे विज्ञसँग छलफल।
अधकल्चो छाडिएको अर्को विषय हो, सीमा समस्या।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएर नयाँ नक्सा जारी भएपछि फेरि राष्ट्रवादीको ट्याग पाएका ओलीले जमिन फिर्ताका लागि यो समयमा कुनै पहल गरेका छैनन्।
'एक इन्च जमिन मिच्न दिन्नँ,' भन्ने ओलीले नक्सा जारीपछि जमिन फिर्ता ल्याउन वार्ताको पहल नै गरेका छैनन्। सीमाविद्हरूले नक्सा जारीपछि उच्चस्तरीय तहबाट वार्ता नभए नक्सा जारीको अर्थ नहुने बताइसकेका छन्।
यसमा ओलीको जवाफ हुन्छ : भारतले वार्ता नै चाहेन। बरु नक्सा जारी गरेकोमा आफूलाई हटाउन खोजेको छ।
के थिए ध्यान दिनुपर्ने कुरा?
गत वर्ष माघमा देशमा कोरोना भाइरसको पहिलो केस देखियो। चैत १० गते दोस्रो केस देखिएपछि मात्रै नेपालमा कोरोनाको प्रभाव बिस्तारै देखिन थाल्यो। अरू देशको तुलनामा ढिलै गरी संक्रमण फैलिएको कोरोनाले सायद चेतावनी दिएकै थियो- पूर्व तयारी गर्नु भनेर।
तर सरकार 'भारत चीनको राम्रो तयारीले नेपालमा संक्रमणको जोखिम कम छ' भन्दै हात बाँधेर बस्यो।
जब चैतमा दोस्रो संक्रमित भेटियो, सरकारलाई लकडाउन नगरी सुखै भएन।
लकडाउन गर्दा भनिएको थियो,'कोरोना संक्रमण रोक्ने बाध्यात्मक निर्णय हो। संक्रमण रोक्नु र स्वास्थ्य क्षमता बढाउन लकडाउनको उद्देश्य हो।'
तर, सरकारको तयारी यति फितलो देखियो कि जुन अहिले छताछुल्ल देखिएको छ। संक्रमित बढे तर क्वारेन्टाइन बढेनन्। जति बने त्यसको अवस्था निकै दयनीय देखियो। अस्पतालमा उपचार नपाउँदा संक्रमितको मृत्यु भयो।
देश संकटमा,नेता पद लुछाचुँडीमा
फैलिँदो कोरोना संक्रमण र बढ्दो सीमा तनावले कोरोना र नयाँ नक्सा जारी प्रकरण सरकारका एजेण्डा हुनुपर्ने भए पनि त्यो भएन।
संक्रमितको ग्राफ बढ्दा त्रास पनि उत्तिकै बढ्दैछ। भरोसा थियो, 'सरकारले लकडाउन गरेको छ, संक्रमण फैलिँदैन।'
तर, लकडाउन पालना गरेका नागरिकको भरोसा धेरै दिन टिकेन। कोरोना कहरबीच राजनीति खेल सुरु भयो।
एकाएक वैशाख ८ मा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए, जसले दल फुटाउने बाटो सहज बनायो। कोरोनामा होमिएको माहोल बिथोलियो, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै उच्च जोखिममा पर्यो। अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै कुर्सी जोगियो। कुर्सी त जोगियो। तर नेकपाभित्रको किचलो रोकिएन। नेकपाका नेताहरु नै ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु गरे। ओली हच्किए।
तर ओलीलाई जसरी पनि दुईमध्ये एक पदबाट हटाउने तयारीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह थियो। रणनीति हालै स्थायी समिति बैठकमा मुखरित भइरहेको छ।
नयाँ नक्सा जारीपछि कमाएको छविले आफू विरोधी नेतालाई ठिक लगाउने ठाने पनि ओली विरोधी आवाज चर्किए। स्थायी समितिका अधिकांश सदस्य र सचिवालय सदस्यले एकै स्वरमा राजीनामा मागे ओलीको। राजीनामा माग्नुअघि ओलीले फ्याँकेको कार्ड नै प्रचण्ड-नेपाल समूहका लागि काफी भयो। ओलीले नयाँ नक्सा जारी भएपछि भारत आफूलाई हटाउन लागिपरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
तर, बिहीबारको घटनाले एकाएक माहोल बदलियो। प्रचण्डको आग्रह विपरीत ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट संसद् अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरे।
अधिवेशन अन्त्यसँगै सरकारले अध्यादेश ल्याउने भन्दै प्रचण्ड नेपाल समूह सशंकित भयो। शंका निवारणका लागि प्रचण्ड स्वयम् राष्ट्रपति भेट्न पुगेका। लगत्तै स्थायी कमिटीमा पार्टी फुटको संघारमा पुगेको ब्रिफिङ प्रचण्डले गरे।
शनिवार साँझ प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रचण्डलाई अत्याए-मन्त्रिपरिषदका सदस्यलाई बोलाए र कित्ता क्लियर गर्न भने। आफू र राष्ट्रपतिमाथि षड्यन्त्र भइरहेको ओलीले मन्त्रीहरूलाई बिफ्रिङ गरे। त्यसको साइड इफेक्ट स्वरूप प्रचण्ड-नेपाल समूहले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग नलगाउने बारे आश्वस्त पार्नुपर्यो ।
यसबीचमा दुबै समूहले विभिन्न प्रकारका 'माइन्ड गेम' जारी नै राखे।
देउवालाई सत्ताको ललिपप
सत्ता संकट टार्न ओलीले बामदेवलाई गुटमा ल्याउन हर सम्भव प्रयास गरिरहे। तर यो पटक भने ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई समेत सत्तामा आउन चारो हालेका छन्। त्यसका लागि उनले दूत बनाएर संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई बुढानीलकण्ठ पठाए। त्यसको एउटै कारण थियो-बालुवाटार र बुढानीलकण्ठको दूरी कम भएको देखाउने।
त्यसका प्रस्ट संकेत थिए -एक, प्रचण्ड-नेपाललाई कांग्रेस देखाएर तर्साउने र दुई आवश्यक परे कांग्रेसलाई सामेल गरेर पनि सरकार टिकाउने। तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भने ओलीले देखाएको ललिपप लिनु न फर्काउनु भएको छ।
देउवा इतरको गुटले ओलीको अफरबारे प्रष्टीकरण मागिसकेको छ। र, देउवाले बाध्य भएर भनेका छन्,'भेट भए पनि ओलीसँग कुनै सम्झौता भएको छैन।'
अहिले सत्ता रडाकोमा नाम मुछिन थालेको कांग्रेसले पछिल्लो पटक भनेको थियो -सरकारलाई सघाएर मात्रै बस्दैनौँ, जिम्मेवार पनि बनाउँछौँ, कोरोना नियन्त्रणमा भएको खर्चको एकएक हिसाब खोज्छौँ। तर कांग्रेसले बोली र व्यवहारमा तादात्म्य देखाएन। न उसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्यो न त कोरोनाको हिसाब किताब नै खोज्यो।
किन बलियो भए ओली विरोधी स्वर?
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको विचारमा ओली विरोधी मोर्चा बलियो हुनुको एउटै कारण हो उनको कार्यक्षमता र छुच्चोपन। श्रेष्ठ ओलीले नागरिकलाई आशा जगाउने गरी काम गरेको भए उनीविरुद्धको आवाज निस्तेज हुँदै जाने बताउँछन्। ओलीले पद त्याग्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प देख्छन् उनी।
नेकपा स्थायी समिति सदस्य गणेश साह ओलीको कार्यशैलीकै कारण उनी आलोचित भएको तर्क गर्छन्। सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसकेकै भएकोले ओलीको विकल्प खोजिएको उनको जिकिर छ।
अहिले भइरहेको नेकपाभित्रको संघर्षलाई 'पावर सेयरिङ'ले मिलाउने दाबी छ उनको। उनको तर्क छ, 'जसले जे जति भने पनि जे जस्तो गरे पनि अन्ततः केही न केही लेनदेन हुन्छ र नेताहरु मिलिहाल्छन्।'
