काठमाडौँः नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन तोकिएको मितिमा नै हुने भएको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशन तोकिएकै समयमा गर्ने निर्णय गरेको हो। तर, आन्तरिक कार्यतालिका भने केही हेरफेर हुने भएको छ।
महाधिवेशन २०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्म हुनेछ।
कांग्रेसले समायोजन हुन बाँकी जिल्लामा अन्तरिम संरचना समायोजन गर्न साउन १० गतेसम्मको समय तोकेको छ। प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र जिल्ला कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्ने समय असार २५ गतेदेखि साउन मसान्तसम्म तोकिएको छ। नवीकरण क्रियाशील सदस्यताको सूची जिल्ला कार्यसमितिले प्रकाशित गरी भदौ मसान्तसम्म केन्द्रमा पठाउने समय तोकिएको छ।
नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण सम्बन्धी उजुरी दिने अन्तिम समयसीमा असोज १५ गतेसम्म तोक्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। उजुरीमा असोज मसान्तभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ। निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले कात्तिक मसान्तसम्म पुनरावेदन दिने समय तोकिएको छ।
क्रियाशील सदस्यता र क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको अन्तिम सूची तयार मंसिर २५ गतेभित्र केन्द्रीय सभापतिलाई हस्तान्तरणको समय तोकिएको छ। क्रियाशील सदस्यहरुको अन्तिम सूची केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई मंसिर मसान्तभित्र बुझाउनु पर्ने समय तालिका तिकएको छ।
कहाँ कहिले अधिवेशन?
निर्णय अनुसार गाउँ÷नगर वडा अधिवेशन २०७७ पुस ६ गतेसम्मर हुनेछ। यस्तै गाउँ÷नगरपालिका अधिवेशन पुस ८ गते हुनेछ। प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन पुस ११, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा पुस १३ गते हुनेछ। एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा पुस १६ गते अधिवेशन हुनेछ।
प्रदेश अधिवेशन माघ ६ गते हुनेछ। केन्द्रीय महाधिवेशन फागुन ७ गतेबाट प्रारम्भ हुनेछ। १० गतेसम्म अधिवेशन जारी रहनेछ। अधिवेशन काठमाडौँमा नै हुनेछ।
अधिवेशन स्थगित हुनु आपत्तिजनक
बैठकले संघीय संसदको अधिवेशन हठात अन्त्य गरिएको बिषयलाई आपत्तिजनक भनेको छ। संसदमा महत्वपूर्ण विधेयक र प्रस्ताव विचारधीन रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर अधिवेशन स्थगित गरिनु आपत्तिजनक भएको निर्णयमा उल्लेख छ।
सत्तारुढ दलको आन्तनरिक द्वन्दतवमा कांग्रेस निरपेक्ष रहने पनि निर्णयमा उल्लेख छ। बैठक कोरोना कहरका कारण आन्दोलित नागरिक, पत्रकार, विद्यार्थी, कर्मचारी, यातायात व्यवसायी, ट्याक्सी चालक, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी लगायतका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
