काठमाडौं : गत बुधवार बिहान एउटा दृष्यले धेरैको ध्यान खिच्यो। दृष्य त्यस्तो असामान्य भने थिएन। तर विगतका घटनाले गर्दा केही असामान्य झैं बनिदियो। महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरको नवनिर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रममा एआइजीद्वय शैलेस थापा क्षेत्री र हरिबहादुर पाल एउटै गाडीबाट झरे। कार्यक्रममा स्टेजनमा समेत एउटै लहरमा बसे। उनीहरु परस्पर कुराकानी गरिरहेका थिए। धेरैले यही सामान्य गतिविधिलाई पनि नौलो माने।
यी दुवै नेपाल प्रहरीको नेतृत्वका दावेदार हुन्। अर्थात् भावी प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी)। असार २४ गते अर्थात् भोलि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली अवकाश पाउँदैछन्। त्यसपछि नयाँ नेतृत्वको जिम्मेवारी एआइजी थापा वा एआइजी पालमध्ये एकले पाउने छन्।
यस अघिका घटना हेर्दा आइजी प्रतिस्पर्धीबीच यस्तो सौहार्द वातावरण देखिँदैन थियो। त्यसैले बुधवारको दृष्य नौलो बनेको हो। सतहमा दुई प्रतिस्पर्धी बीच बाहिर जे जस्तो भए पनि भित्र भने आइजी हुनका लागि दौडधुप नचलेको भने होइन। एआइजी थापाका केही नजिकका नेतादेखि एआइजी पाल निकट केही व्यवसायी शक्ति केन्द्र लगातार धाइरहेका छन्। तर, बाहिर नै देखिने गरी विगतमा झैं हिलो छ्यापाछ्याप भने भएको छैन। त्यसैले त अहिले यी दुई जना एआइजी 'हामीमध्ये जो भए पनि स्वीकार छ' भन्दै हिँडिरहेका छन्।
धेरैपछि आइजीको लागि दुई जना मात्र प्रतिस्पर्धी भएका हुन। यसअघि ३/४ जना प्रतिस्पर्धी बन्ने गरेका थिए। जसले गर्दा पनि एक अर्कोमाथि कटाक्ष जारी हुन्थ्यो। पाँच महिने कार्यकाल र धेरै विवाद नदेखिँदा हालका आइजी ठाकुरी ज्ञवालीको नियुक्तिमा पनि त्यति समस्या आएन। ठाकुर ज्ञवाली र तारिणी लम्साल महानिरीक्षकको लबिङमा थिए। बाजी ज्ञवालीले मारे।
विवादमा महानिरीक्षक नियुक्ति
२५ औँ महानिरीक्षक बन्न धेरै रस्साकस्सी चल्यो। डीआइजी जयबहादुर चन्द, नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल र बमबहादुर भण्डारी प्रतिस्पर्धी थिए। भण्डारीले सफ्ट कर्नर रोजे। त्यसपछि उनी प्रतिस्पर्धामा नै उत्रिएनन्। तर, तीन जनाको प्रतिस्पर्धा कडै देखियो र संगठनभित्रको राजनीति छताछुल्ला पनि भयो।
सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भद्र सहमतिपछि जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने सहमति भयो।
यो सबै बुझेका अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल माघ २८ गते कार्यालय समय सकिसकेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न पुगे। त्यतिबेलासम्म सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गरिसकेकै थिएन।
फागुन १ गते बिहानै मन्त्रिपरिषद्को बैठक जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्यो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भइनसक्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले सरकारको त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। नियुक्त भइसकेका चन्दले दर्ज्यानी चिह्न लगाउन पाएनन्।
सरकारले प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर प्राविधिक तर्फका एआइजी डाक्टर दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्तको जिम्मेवारी दियो। त्यसपछि, एकपछि अर्को घटनाले आइजीको छनोट विवादमा तनियो। प्रहरी संगठन चरम राजनीतिमा मुछियो।
प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नै नेतृत्वमा बृहद् पूर्ण इजलास गठन गरिन्। इजलासले चन्दको नियुक्ति बदरमात्रै गरेन, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा नवराज सिलवाल एक नम्बरमा रहेको ठहर्यायो। र, उनैलाई आइजी नियुक्ति गर्न चैत ८ गते परमादेश दियो।
तर, सर्वोच्च अदालतको परमादेशभन्दा फरक निर्णय गर्यो सरकारले। डिआइजी प्रकाश अर्याललाई महानिरीक्षक नियुक्ति गरियो। त्यसपछि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नै कीर्ते गरेको सार्वजनिक भयो। त्यसैका आडमा प्रहरी संगठनभित्र हिलो छ्यापाछ्याप चलिरह्यो। महानिरीक्षक हुन नपाएको झोकमा डीआइजी नवराज सिलवाले पदबाट राजीनामा दिए र नेकपा एमालेको छातामुनि छिरे। प्रहरी संगठनमा दलीय प्रभाव कति छ भन्ने घटनाले देखायो।
आइजी अर्यालको कार्यालकाल पछि महानिरीक्षकको नियुक्ति पनि सहज भएन। डीआइजी सर्वेन्द्र खनाल, पुष्कर कार्की र रमेश खरेल प्रतिस्पर्धामा थिए। उनीहरु विभिन्न राजनीतिक शक्ति केन्द्र नधाएका होइनन्। नेकपा एमाले र माओवादी एकीकरणको संघारमा थियो। त्यसैले, एमाले र माओवादी दुवैले केही कुरामा समझदारी गर्नुपर्ने थियो। सचिव सरुवामा एमालले एकलौटी गरेको भन्दै तत्कालीन माओवादीले महानिरीक्षक आफ्नो भागमा रोज्यो। यसको फाइदा सर्वेन्द्र खनालले उठाए।
सरकारले महानिरीक्षक खनाललाई बनायो। पब्लिकमा राम्रो छवि बनाएका डीआइजी रमेश खरेल फेरि भड्किए। सरकारको नियुक्तिलाई चित्त बुझाएनन्। पछिल्लो प्रकरणमा झैं उनले डीआइजी सिलवाल जस्तै पदबाट नै राजिनामा दिए। प्रतिस्पर्धी रहेका पुष्कर कार्कीसँग पनि सर्वेन्द्र खनालको कार्यकाल राम्रोसँग बित्न सकेन। आइजी बन्नको लागि भएको लबिङको तुषदेखि अन्य टकराव कार्यकालमा देखी नै रह्यो। पदावधि सकिएपछि खनाल फेरि चर्चित भए - सांसद अपहरणको केसमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रणनीति अनुसार संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउन उक्त दलका सांसद अपहरणम उनी मुछिए। नेपालको प्रहरी संगठनमा राजनीति कतिसम्म प्रवेश गरेको छ, त्यस घटनाले थप उजागर गर्यो।
को बन्ला भावि आइजी ?
विगतमा केही समयदेखि डीआइजीबाट नै आइजी हँदै आएको परिस्थिति यसपटक भने छैन। डीआइजीबाट एकै पटक आइजी हुँदा बीचमा रहेको एआइजी पदको अनुभवले कति असर पर्छ देखियो। अनुभव कम हुँदा कमान्ड संचालनमा समस्या पनि देखियो। तर, यस पटक आइजी एआइजीबाट नै हुनेछन्, त्यसैले यस्तो समस्या कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले डीआइजी तारिणीप्रसाद लम्साल, डीआइजी शैलेश थापा क्षेत्री र डीआइजी हरिबहादुर पाललाई गत फागुनको दोस्रो साता एआइजीमा बढुवाका गरेको थियो। एआइजी भएका लम्साल दुई जनाभन्दा सिनियिर हुन्। उनी हालका आइजी ज्ञवालीका व्याची हुन्। उनी तीस वर्षेसेवा अवधिका कारण असार २४ गतेबाट नै अवकाश पाउँदैछन्।
डीआइजी पाल र क्षेत्री भने २०४९ वैशाख १९ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवामा प्रवेश गरेका थिए। एआइजी बढुवामा थापा तीन जनामध्ये दोस्रो नम्बरमा थिए। ६८ दशमलव ४०६ अंक प्राप्त गरेका थिए उनले। त्यस्तै, पालले भने ६७ दशमलव ५५३ नम्बर प्राप्त गरेका थिए।
हाल अपराध अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका पालसँग यसअघि दुई नम्बर प्रदेशको प्रहरी प्रमुख भएर काम गरेको अनुभव छ। डीआइजीमा बढुवा भएपछि उनलाई दुई नम्बर प्रदेशको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो। यता क्षेत्रीले भने महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। क्षेत्री शालिन, आर्थिक पारदर्शिता भएका प्रहरी अफिसरको रुपमा चिनिन्छन्। पाल एक्सन ओरिन्टेड अफिसर हुन्।
सबैभन्दा राम्रो पक्षम अहिलेसम्म यी दुवै जना विगतमा झै महानिरीक्षकको लागि बाहिरी रुपमा नै देखिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छैनन्। र, दुईमध्ये एक जना आइजी जो नियुक्त भए पनि सरकारको निर्णय नमान्ने भन्दै राजिनामा पत्र नै बुझाउने मनस्थितिमा पनि रहेको देखिन्न। त्यसैले त उनीहरु जो भए पनि मान्य हुने भन्दै स्वीकारिरहेका छन्। यी दुईमध्ये एकले झन्डै दुई वर्ष आइजीको कार्यकाल सम्हल्ने मौका पाउनेछन्।
दुईमध्ये एक आइजी र तारिणीप्रसाद लम्साल सेवा अवधिका कारण अवकाश पाएपछि फेरि दुई एआइजीको पद रिक्त हुने छ। एआइजीको रिक्त पदको लागि डीआइजीहरु प्रधुम्न कार्की, निरजबहादुर शाही र विश्वराज पोखरेल प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। यो बढुवामा पनि सबैको नजर रहने छ।
नेकपमा विवाद हुँदा आइजी ओझेलमा
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) अहिले पार्टीको आन्तरिक किचलोमा रुमलिइरहेको छ। पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायतको समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छोड्न दवाव दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवै पक्ष जोगाउन शक्ति संचितिमा लागेका छन्। जारी स्थायी कमिटी बैठक नै रोकिएको छ।
बाँकी मन्त्रीहरु के हुने होला भन्ने अन्योलतामा छन्। राजनीति केन्द्रित भएर छनौट हुँदै आएको प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति पनि अन्योलमा परेको छ। असार २४ गतेबाट ज्ञवाली घर फर्किँदै छन्। तर, अहिलेसम्म कसलाई महानिरीक्षक बनाउने भन्ने कुनै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन सरकार।
सरकारले समयमा नै आइजी नियुक्त गर्न नसकेको खण्डमा निमित्त आइजी बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि वरिष्ठतालाई आधार मानिन्छ। र, त्यसको लाभ मिल्ने छ प्राविधिकतर्फका एआइजी आशा सिंह। उनी हाल नेपाल प्रहरी अस्पतालकी प्रमुख हुन्। प्रहरी नियमावली अनुसार वरिष्ठलाई निमित्त दिनुपर्ने हुन्छ। हाल आइजीको प्रतिस्पर्धामा रहेका एआइजी शैलेश थापा क्षेत्री र हरि पाल भन्दा सिंह एक महिनाभन्दा बढी सिनियर हुन्। प्राविधिकतर्फका अधिकृत प्रहरी प्रमुख हुने व्यवस्था नभएकाले सिंह प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिर छिन्।
