वीरगंज : प्रदेश नम्बर २ सरकारले पर्साका किसानको लागि कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराएको छ। प्रदेश सरकारले लकडाउनका कारण कृषिको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले ब्याज अनुदान स्वरुप २ करोड ९६ लाख उपलब्ध गराएको हो।
चेक हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले प्रदेश सरकार जनताको हकमा काम गरिरहेको कुरा भाषणमा मात्रै होइन व्यवहारमा पनि खरो उत्रिने बताएका छन्। मन्त्री साहले चार महिनाको ब्याज मिनाहा गर्दा ८० हजार जनता प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भएको बताए।
८० लाख जनसंख्या भएको प्रदेशमा ४० लाख कृषक रहेकोले सरकारले कृषिलाई वैज्ञानिकीकरण, आधुनिकीकरण बनाउने योजना अनुरुप अगाडि बढिरहेको बताए। लकडाउनबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित भएको कृषि क्षेत्र उकास्न र आम जनताले कृषिमा लगानी गर्ने वातावरण वर्तमान सरकारले मिलाइरहेको उनले बताए।
मन्त्री साहले विदेशबाट दश लाख युवाहरु प्रदेशमा फर्किने क्रम जारी रहेकोले चुनौती थपिँदै गएको बताए। कृषि क्षेत्रमा नै बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार दिन प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रत्येक किसानलाई राहत पुग्ने योजना ल्याएको बताए। ५ लाख रुपैयाँसम्म कृषि ऋण लिएका ऋणीहरुको ब्याज माफ गरेर नहुने भन्दै आगामी आवसम्म पचास लाखसम्म ऋण लिएका व्यक्तिको पनि ब्याज मिनाहा गर्ने योजना अनुसार सरकार अगाडि बढिरहेको बताए।
उनले कुखुरा व्यवसायीहरुको लागि ढुवानी र चल्लाको लागि योजना ल्याएको समेत बताएका छन्। उनले प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा पहिलोपटक पर्सा जिल्लाले ऋण मिनाहाको योजना चाँडै सकाएकोले धन्यवाद दिए। मुख्यमन्त्री कृषि योजना अन्तर्गत प्रदेशभरमा दश कट्ठासम्म खेत भएका व्यक्तिहरुको खातामा सिधै दश हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारले पठाउने तयारी गरिरहेको पनि उनले बताए।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले ब्याज मिनाहाभन्दा ब्याजदर सस्तो गरे किसानहरुलाई समस्या नपर्ने बताएका थिए। उनीहरुले कृषिको नाममा लिएको ऋण अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे।
पर्साको हकमा प्रदेश सरकारले ३ करोड १० लाख ब्याज अनुदान विनियोजन गरेकोमा २ करोड ९६ लाख ४५ हजार बजेट खर्च भएको छ। पर्सामा जम्मा ५ हजार ३६१ जना निवेदकहरुमध्ये ४ हजार ६६५ जना ऋणीको ब्याज मिनाहा भएको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका प्रमुख डा रामचन्द्र यादवले बताए।
यादवका अनुसार ५ लाखदेखि १५ लाखसम्म ७८ लाख, १५ लाखदेखि ३० लाखसम्म ८० लाख ५० हजार रकम प्रदेश सरकारले पठाएमा अन्य ब्याज पनि मिनाहा हुने तथ्यांक सार्वजनिक गरेका थिए। २३ वटा बैंक, २५ वटा लघुवित्त संस्था, २२ वटा सहकारीमार्फत ब्याज मिनाहा भएको छ।
