काठमाडौं : खेलकुद ऐन बिहीवारबाट कार्यान्वयनमा आएको छ। यो ऐन कार्यन्वयनमा आएसँगै अन्योलता पनि थपिएका छन्। यसका प्रावधानबारे व्यक्तिपिच्छे फरकफरक धारणा आइरहेको छ।
नेपाली खेलकुदलाई नजिकबाट नियालेका वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेसरी न्यौपाने अहिले आएको ऐनले अझै पनि खेलकुदका मुख्य समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने देख्छन्। खेलकुद परिषदलाई केन्द्रमा राख्न भन्दा संघलाई बलियो बनाउनु पर्ने उनको विश्लेषण छ।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ ऐनको आवश्यकता पर्ने भन्दै न्यौपाने यो ऐन आउन अझै पनि ढिला भएको बताए।
‘पहिलो त खेलकुद विकास ऐन २०४८ प्रारम्भ भएपछाडि त्यतिखेरको राजनीतिक अवस्था र राज्य संरचनाको आधारमा ऐन आएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको खेलकुद विकास ऐनलाई हेर्दा संघीयतामा गएपछिको अवस्थामा हेर्न सकिन्छ।’
अझ राजनीति परिवर्तनको यतिका वर्ष भइसक्दा ऐन आउन अझ ढिला भएको उनको ठहर छ।
‘तर अझै पनि खेलकुदका मुलभुत विषयलाई समेट्न सकेन कि भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘खेलकुदलाई अझै पनि संघीय संरचनाको केन्द्रीय तहमा केन्द्रीकृत गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ।’
उनी चारवटा मुख्य विषयलाई मात्र केन्द्रीय तहमा राखेर बाँकी कुराहरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने देख्छन्।
‘खेलाडीको बटम प्वाइन्ट भनेको गाउँ नै हो। र त्यो टोल नै हो। त्यहाँबाट खेलाडीहरुको विकास गराउने हो,’ उनी भन्छन्।
स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई त्यसका लागि जिम्मेवारी दिएर केन्द्रबाट समन्वयको काम गर्नुपर्नेमा संघीय सरकारकै भूमिका बढी देखिन्छ।
यसमा भौतिक संरचनामा, मानव संशाधन विकास, प्रतियोगिताको आयोजना र समन्वयको भूमिकामात्र केन्द्रलाई दिएर बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्रिय गराउनु पर्ने उनको बुझाइ छ।
‘तर अहिले चाहीँ के गर्दिए भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई नै केन्द्रीय संस्थाका रुपमा अघि सार्यौं,’ उनी भन्छन्। यस्तोमा संघहरुलाई बलियो बनाउनुपर्ने र राखेपले समन्वयको भूमिका निभाउनु पर्ने उनले देखेका छन्।
त्यस्तै विश्वभर खेलकुदलाई व्यापार, शिक्षा, मनोरञ्जन, पेसा, बजारलगायतका विभिन्न पक्षसँग जोडेर हेरिरहँदा अहिलेको ऐनले ‘स्पोर्टस स्कुल’ को परिकल्पनासमेत नगर्नु कमजोरी देख्छन् उनी। खेलकुदसँग सम्बन्धित विज्ञापनलाई उदाहरण दिँदै यससँग सम्वन्धित जनशक्ति निर्माणमा पनि जोड हुनुपर्ने आवश्यकता उनले औल्याए।
संघ दर्ताको उल्टो प्रक्रिया
खेलकुद संघमा अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय खेल संघको प्राथमिकीकरणले पनि अन्योल निम्ताउन सक्ने न्यौपानेले देखेका छन्।
‘इन्डिपेन्डेन्ट रजिस्टरको बारेमा अझै पनि कति कुराहरु क्लियर छैनन्। अहिले पनि एफिलिएसन हुने है भनेकै छ। पहिलाको जस्तै,’ उनी भन्छन्, ‘संस्था रजिस्ट्रेसन गरेर चाहीँ एफिलिएसन लिने हो या पहिला एफिलिएसन लिने र दर्ता हुने हो?’
यसमा अझै पनि स्पस्टता नदेखिएको उनले बताए। यद्यपि संघ दर्ताकै विषयमा आएका केही पक्ष भने सकारात्मक रहेको उनको बुझाइ छ। केही पक्षहरुमा 'डबल स्टान्डर्ड' देखिने उनी बताउँछन्।
‘तपाइँ संस्था पनि एउटा बनाउने। अनि सदस्यता पनि दिन्न भन्नु भयो भने यो चाहीँ मिलेन। हो क्वालिफाइड हुनुपर्छ भन्न सकिन्छ। यो यो योग्यता चाहिन्छ भन्न सकिन्छ,’ उनले थपे, ‘तर संस्था एउटा बनाउने भएपछि त्यसको नेचर ओपन हुनुपर्छ। यदि संस्था धेरै बनाउने हो भने त्यसको नेचर टाइट गर्न सक्नु हुन्छ।’
अहिलेको खेलकुद विकास ऐनअनुसार एउटा संस्था बनाउन खोज्नु राम्रै पक्षको रुपमा हेरेका छन् उनले। यसले हिजोका दिनमा धेरै संघहरु आउँदा भएको समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
अहिलेका राष्ट्रिय संघहरुमा आँफैल गभर्नेन्स गर्ने भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुसँग बढी भर पर्नु परेको उनले बताए।
‘अझै पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरुसँग निर्भर हुन खोजिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्,‘यो चाहीँ स्टेट गभर्नेन्स कमजोर भएर भएको हो। हाम्रो देशका लागि हामी निर्णायक हौं। केही स्टान्ड्रड होलान जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पछ्याउनु पर्ने हुन्छ।’
तर उनी पूर्ण रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सम्बन्धलाई नै सबैतिर जोड्नुपर्ने अवस्था ठीक देख्दैनन्।
‘अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले मान्यता दिएको ओलम्पिक कमिटीले मान्यता पाउने भन्नु जरुरी छैन,’ उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘हामी आफ्नै देशको कानुनले चाहीँ कस्तो ओलम्पिक कमिटी हुनुपर्छ त? कस्तो राष्ट्रिय संघ हुनुपर्छ त? भन्नु पर्यो। यहाँ मान्यता पहिलो दर्ता दोस्रो भयो।’
यसमा चाहीँ पहिला संघ कसरी बनाउने भन्ने आफ्नो मापदण्डलाई चाहीँ अघि सार्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। पहिला सबै प्रकृया पुरा गरेपछिमात्र राष्ट्रिय संघ हुने राष्ट्रिय संघ भइसकेपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने विषय सुरु हुनुपर्नेमा ठीक उल्टो प्रकृया देखिएको उनी बताउँछन्।
यसले केही खेलकुद संघहरु सीमित व्यक्तिको कब्जामा रहँदरहँदै पनि फुत्काउन नसकिने उनले देखेका छन्।
‘त्यहाँ पकड भएपछि यहाँ पकड बनाउन सकिन्छ भन्ने यहाँ ‘हिडन इन्ट्रेस्ट’ हो। यसले चाहीँ खेल ऐनलाई प्रभावित गरेको छ। अझ ओलम्पिक कमिटीमा त्यो देखिने गरी आएको छ।’
राजनीतिक प्रभावमा राखेप
उनी अझै पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा व्यवसायिक भन्दा पनि राजनीतिक प्रभाव हावी नै हुने देख्छन्। खेलकुदको सन्दर्भमा चाहीँ यसलाई कम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
मानौं कुनै एउटा संस्था छ जुन संविधानत: छ। र लोकतान्त्रिक मान्यतामा टिकेको छ। र त्यो संस्थाले यस्तो चाहीँ गर्नु पर्ने भन्ने छ तर त्यो संस्थाले गर्नसकेन भने त्यतिखेर चाहीँ त्यो संस्थामा प्रश्न उठ्न थाल्छ नै।
‘अहिले तपाइ हेर्नु न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्यसचिवको सन्दर्भमा जुन एउटा समिति बनाइएको छ। त्यो नितान्त मन्त्रालयको पकेटमा छ,’ उनी तर्क गर्छन्।
ऐनमा सदस्य सचिवलाई योग्यता स्नातक र ५ वर्षको अनुभवलगायतका योग्यता आवश्यक पर्ने भनिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खेलकुदमा स्नातक योग्यता ठीक भए पनि अनुभव र योगदानजस्ता महत्वपूर्ण पाटाहरुमा जोड हुनपर्ने बताउँछन्। र, त्यस्तो ब्यक्तिलाई सदस्यसचिव बन्न प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देख्छन उनी।
‘अब त्यो पाँच वर्ष भनेको अमुक छ। खेलकुदमा के कसरी हुने हो त?’ उनी प्रश्न गर्छन्। यसलाई ऐनले स्पस्ट पार्नुपर्ने उनी देख्छन्।
अहिलेको नियुक्ति प्रक्रिया पुरानोभन्दा खास फरक नहुने उनी बताउँछन्।
‘ठ्याक्कै यस्तै खालको नियुक्ती हुन्छ। त्यो हेर्दै जानुहोला। अलिकति देखाउन चाहीँ खोजेजस्तो देखिन्छ।’
न्यौपानेले खेल संघमा पनि यस्तै परिवर्तन नल्याइ परिषदमा मात्र परिवर्तन गर्दा तात्विक फरक नपर्ने देखेका छन्।
+++
ऐन आउँदा केही पक्षहरुको प्रभाव बन्नुलाई न्यौपाने सामान्य रुपमा लिन्छ। सदस्य सचिवको संघ भूमिकामा केही सकारात्मक पक्षहरु पनि देखिएको उनले बताए।
'अहिले के छ भने खेलकुद परिषदको सदस्यसचिव कुनै पनि संघमा जानु हुँदैन भन्ने छ। त्यो सकारात्मक पक्ष हो,' उनी भन्छन्, 'तर, खेलकुद परिषदमा न ओलम्पिक कमिटीबाट मान्छे आउनु हुन्थ्यो र राष्ट्रिय संघबाट आउनु हुन्छ। त्यो खेलको मान्छे आउनु पर्यो। तर पदाधिकारी चाहिँ ल्याउन भएन।'
संघको पदाधिकारीलाई सदस्य सचिवमा ल्याउँदा कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने उनी बताउँछन्।
'ओलम्पिकबाट त गर्नै हुँदैन। ओलम्पिकको छुट्टै अवस्था हो। त्यसैले कतै न कतै त्यस्ता इन्ट्रेस्टहरु पनि देख्न सकिन्छ,' उनले भने।
शक्ति बाँडफाँड
पछिल्लो समय शक्तिको बाँडफाँडमा मन्त्रालयले ऐनमार्फत बढी अधिकार लिन खोजेको भन्ने चर्चा छन्। त्यसमा पनि खेलाडीहरु बाहिर पठाउन मन्त्रालयसँगै अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानलाई केही पक्षले आलोचना पनि गरिरहेका छन्।
न्यौपाने भने यसलाई परिस्थितिको उपजका रुपमा लिन्छन्।
उनी सिद्धान्तत वार्षिक कार्यक्रममै उल्लेख गरेर संघहरुले नै यसको व्यवस्था मिलाउने प्रबन्ध गर्दा उचित देखिने भए पनि व्यवहारत: अहिलेको ऐनअनुसार नै ठीक देखिने बताउँछन्।
