'नेकपाको सुपर ग्लु भनेकै ओलीको स्वास्थ्य, नभए दुई पार्टी सँगै बस्ने ठाउँ अब छैन'

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक किचलोमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि जोडिन पुगेको छ। खासगरी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेपछि कांग्रेसप्रति अनेक आशंका उत्पन्न भएका छन्। कांग्रेस नेताहरुका अनुसार भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुट्ने अवस्था आए साथ दिनुपर्ने र गृह, अर्थसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिन सकिने प्रस्ताव गरेका थिए। नेता मीनेन्द्र रिजालका साथमा बालुवाटार पुगेका देउवाले सरकारको नेतृत्व पाए आफू तयार रहेको जवाफ दिएका खबर आएका छन्। यो विषयमा दुई दिन बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले सभापति देउवासँग जवाफ मागेका थिए। यी विषयसँग जानकार देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य एनपी (नारायणप्रकाश) साउदले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाट सामान्य भएको बताए। केन्द्रीय कमिटी यसै विषयमा केन्द्रीत रहेको भन्दै साउदले प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र पद दुबै नछोड्ने तथा नेकपाको घरझगडामा कांग्रेसको कुनै भूमिका नरहने स्पष्ट पारे। नेकपाको आन्तरिक सत्ता कलह, कांग्रेसको भूमिका लगायत समसामयिक विषयमा नेता साउदसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?  

अहिले मुलुक जटिलतातर्फ गइरहेको छ। स्थिरता र समृद्धिको नारा दिएर तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले गठबन्धन गरेर चुनावमार्फत जनसमर्थन प्राप्त गरे। जनताको ठूलो आशा राखेका थिए। तर व्यवहारिक रुपमा काम देखिएन। जनमतको सम्मान भएन। दुई तिहाई दिइसकेपछि मुलुक स्थिरताको बाटोमा जानेछ भन्ने मान्छेहरुको अनुमान थियो। तर, विगतको २ वर्ष हेर्दा समृद्धिको जटिल यात्रातिर सरकारका पाइला चल्दै चलेनन्। स्थिरता पनि जहिले पनि हल्लिराख्यो। एक जना मान्छे निरन्तर पदमा रहनु, सबै पदाकांक्षीको व्यवस्थापन गर्नु स्थिरता होइन। मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्नु, शान्ति सुरक्षा कायम हुनु, जनताका दैनिक समस्याहरु, जरुरतहरुको परिपूर्ति उपयुक्त किसिमले गरिनु, महंगी नियन्त्रण हुनु, आर्थिक वृद्धि हुनु जस्ता कुरा स्थिरताका सूचक हुन्।

आर्थिक सूचक, शान्ति सुरक्षा राम्रो भएन। प्रजातान्त्रिक संस्थाहरु अगाडि बढाउने कुरामा सरकारमा कुनै सम्वेदशीलता देखिएन। संविधान र संघीयताको भावनाअनुसार सरकार अगाडि बढेन। केन्द्रकृत शैलीमा अगाडि बढ्यो। संघीयता कार्यान्वयन नभएपछि पार्टी अनुशासनमा बाँधिएका एमालेकै मन्त्रीहरु असन्तुष्ट छन्।

यस्तो अवस्थामा नेकपाले सत्ता सञ्चालन गर्ने, संसदबाट सत्ता सञ्चालन हुनु पर्नेमा नेकपाबाट सञ्चालन गर्न खोज्ने र नेकपा तीन वटा प्रधानमन्त्री र चौथो भावी प्रधानमन्त्रीको बीचको समीकरणको एउटा खेलकुद मैदान जस्तो नेकपा पार्टी भयो। यसले जनतामा नेकपा पार्टी र सरकारप्रति ठूलो वितृष्णा फैलिएको छ। उनीहरुका मूल्य मान्यता सोचहरु फरक फरक छन्। नेकपा एमाले मध्यम वर्गीय जनाधारबाट अगाडि आएको छ। नेकपा माओवादीले विभिन्न जातीय पहिचानहरुलाई मुखरित गर्ने नाममा आफूलाई संयोजन गरेर राखेको छ। यो दुइटैका परस्पर स्वार्थहरु पनि भिन्न छन्। दुइटै लामो समयसम्म एकै ठाउँमा बस्न सक्ने ठाउँ छैन। नेताहरुको महत्वाकांक्षाले पनि बस्न दिइरहेको छैन। अहिले उनीहरु लगातार एउटा अन्तर विरोधमा अघि बढिरहेको अवस्था छन्। यो सबै पार्टीलाई एकै ठाउँमा ल्याउने सुपर ग्लुको काम प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यले गरिराखेको छ। प्रधानमन्त्रीको गिर्दो स्वास्थ्यका कारण अहिले ‘हावाले उडाउने कसिंगर कुचोले किन बढारौं’ भनेर यतिञ्जेल पर्खिराखेका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण दोस्रो पटक पनि सफल भएर आएपछि यो द्वन्द्व फेरि मौलाएको जस्तो देखिन्छ। अब उनीहरु (प्रचण्ड-माधव नेपाल) असफल भइसकेको अवस्था देखिन्छ।

प्रतिपक्षका नजरमा नेकपाको विवाद कतातिर जाला? सेफ ल्याण्डिङ के हुनसक्छ?

प्रतिपक्षी दृष्टिकोणले हेर्दा ओलीजी दुइटै जिम्मेवारीमध्ये कुनै पनि जिम्मेवारी छोड्नुहोला भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने उहाँले दुइटै जिम्मेवारीबाट काम गर्दा त प्रधानमन्त्रीमा अस्थिर बनाउने कोसिस गरिराख्या छन्। यति पार्टी अध्यक्ष छोड्नुभयो भने प्रधानमन्त्री चलाउन सक्नुहुन्न। प्रधानमन्त्री छोड्नुभयो भने पार्टी अध्यक्ष त रहिरहनुहोला तर सक्रिय राजनीतिबाट आवसान जस्तै हुन्छ। त्यसकारण उहाँले अहिले दुइटै जिम्मेवारी छाड्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन।

दुइटै जिम्मेवारी नछोडेपछि पार्टीभित्र सत्ता समीकरण के हुन्छ भन्न गाह्रो छ। तर, कुनै न कुनै रुपमा पुरानो एमालेलाई एक गर्ने वा प्रचण्डसँग तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने दुइटा विकल्प उहाँको अगाडि छन्। पुरानो एमालेभित्र अन्तरविरोध ज्यादा देखिएको हुनाले कमोवेश उहाँको कुनै सेटलमेन्ट भयो भने प्रचण्डसँगै होला कि भन्ने लाग्छ। प्रचण्डसँगको सेटलमेन्टले उहाँलाई एकताको माइलेज पनि दिन्छ। प्रचण्ड ओलीपछि आफू हुनका लागि विगतमा गरेका सहमतिका आधारमा पनि पर्खिन तयार भएको जस्तो स्थिति देखिन्छ। प्रचण्ड पार्टीको सोलोडोलो नेतृत्व चाहन्छन्। ताकि त्यसको जगमा उभिएर उनी सत्ताको प्रधानमन्त्रीको छलाङ लगाउन सकुन्। त्यो पोजिसन प्रचण्ड बस्न चाहन्छन्। त्यो पोजिसन ओलीले दिएका छैनन् भन्ने कुरा एक किसिमको रियाक्सनको रुपमा मात्रै अहिलेको घटनाक्रम देखिन्छ। ओलीसँग असन्तुष्ट समूहले तत्काल पार्टी फुटाइहाल्छ जस्तो अवस्था छैन।

यो बीचमा कांग्रेस सभापतिले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नुभयो। के कुरा भयो? केन्द्रीय समितिमा के जानकारी गराउनुभयो?

सभापतिजीले ओलीजीलाई भेट्दा विभिन्न कुरा भए होलान। तर, उहाँले बाहिर भन्दा संवैधानिक नियुक्तिका सन्दर्भमा छलफल र कुराकानी भएको हो भन्नुभयो। नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि हाम्रो सभापतिलाई भेट्न बुढानिलकण्ठ पुग्नुभएको थियो। त्यो बेला यिनै विषयसहित समसामयिक कुराकानी भएको हो। नेपाली कांग्रेस नेकपालाई विभाजन गर्नका लागि कुनै त्यस्तो क्याटालिस्ट भूमिकामा कांग्रेस छैन। उनीहरुको घरझगडाबाट नेपाली कांग्रेसलाई निश्चित फाइदा हुनेमा गम्भीर शंका छ। दुइटै पार्टीमा विवाद भयो, विभाजन भयो भने जनतामा जाँदा हामीलाई फाइदा हुन्छ। फाइदा भनेको उनीहरु झगडा गरेर गए हामी एकजुट भएर गयौं भने प्राकृतिक फाइदा हुन्छ। तर त्यसले प्रजातन्त्र, मुलुकको स्थिरतालाई आघात पुर्‍याउँछ। मुलुकलाई सहयोग गर्दैन।

जहाँसम्म संसदीय अभ्यासको कुरा छ, नेकपा विभाजन हुँदा पनि संसदीय गणित नेपाली कांग्रेसको पक्षमा हुने पनि सुनिश्चित छैन। १७४ मध्ये सरकारका लागि १३८ बहुमतका लागि चाहिन्छ। मधेसवादी दल (३६ सीट) छन्। यसले नेपाली प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत पनि खोसिन सक्छ। त्यसकारण उनीहरुको विभाजनले मात्र कांग्रेसको चुनौती सकिँदैन।

सभापतिले ओलीसँग भेट्दा प्रधानमन्त्री दियो भने सरकारमा आउँछौं, साझेदार मात्र हुँदैनौ भनेको भन्ने पनि आएको छ नि?

पहिलो त उनीहरु आफ्नै पार्टीमा वार्ता गरिरहेका छन्। छलफलकै चरणमा छन्। वार्ता छलफलमा दुइटै पक्षले पार्टीभित्र आफूलाई मजबुद देखाउने सन्दर्भमा कांग्रेसलाई प्रयोग गर्न चाहेका होलान। कांग्रेसले प्रयोग हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। हामीलाई जनताले ५ वर्षका लागि प्रतिपक्षीको जिम्मेवारी दिएका छन्। त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। अहिले हामीले हतारिएर खुट्टा उचाल्नु पर्ने कारण म देख्दिन।

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बसिरहेको छ, के निर्णय गर्‍यो?

नेताहरुले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे जिज्ञासा राखे। सभापतिजीले प्रधानमन्त्रीसँको भेटबारे ब्रिफिङ गरे। कांग्रेसको पोजिसन के हुन्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो। नेकपाको घरझगडा हामी संलग्न हुनुहुन्न भन्ने निष्कर्ष रह्यो। महाधिवेशन, पालिकाहरु बारे पनि छलफल भयो।

नेकपाको घरझगडामा चीन प्रवेश गर्‍यो भन्ने आएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ?

नेपालमा द्वन्द्वका बेला देखि वैदेशिक शक्तिहरुले खुला रुपमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा दिलचस्ती लिने संस्थागत अभ्यास त्यहीँ बेलादेखि सुरु गरेका हुन्। कहिले ६ राजदूतको मिटिङ हुने, कहिले छिमेकी राजदूतहरुले त्यसमा भाग लिने जस्तो प्रचलन त्यहीँ बेला देखि विकसित हुँदै आएको छ। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले दक्षिणले हटाउँदैछन् भन्दैछन्, उत्तरका राजदूतहरु सक्रिय भएर उहाँहरुकै पार्टीका नेताहरुलाई भेटघाट गरिराखेको हुनाले उहाँहरुले के कुरा गर्नुभयो भन्ने त थाहा भएन। तर बाघ कराउनु, बाख्रो हराउनु भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ। नेपालको ग्लोबल पहुँचमा संकुचन आएको जस्तो लाग्छ। दुई छिमेकको बीचमा जसको दबाब बढी भयो उतै झुकिराख्ने किसिमको विदेश नीति अगाडि बढिराखेको अवस्था देखिएको छ। अहिलेको सरकारको/नेकपा सरकारको विदेश नीति पूर्ण रुपमा असफल भइसकेको छ।

कालापानीलाई नक्सामा समावेश गरिएको छ, अहिलेको विदेश नीतिले फिर्ता ल्याउँछ सक्छ त?

नेपालको नक्सामा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक पहिले नै थियो। २०३२ सालसम्म पाठ्यक्रममा पनि थियो। कहिले हट्यो? हामीले नेपालीले थाहा पाएनौं। बडा मुस्किलले पुरानो नक्सालाई राष्ट्रिय सहमतिले संशोधन गरेका छौं। यसलाई ल्याउनका लागि अहिलेको सरकारले यहीँ डिप्मेटिक ल्याकत र हैसियत राखेर अगाडि बढ्ने हो भने फर्काउन गाह्रो छ। यसलाई फेरि ल्याउनका लागि गम्भीर कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। भारतसँग गहन सम्वाद गर्नुपर्छ।

पछिल्लो समय तपाई मन्त्रालयहरुमा डेलिगेसनमा धाइरहनुभएको छ। किन होला?

म पार्टीको गतिविधिहरुमा केन्द्रीत छु। पार्टीले केन्द्रीय तहमा कोरोना अनुगमन समिति गठन गरेको छ। म सदस्य छु। केही दिनअघि मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर विद्यामान वस्तुस्थिति, बजेटका विषयमा छलफल गरे। सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत अन्य ठाउँमा कोरोनाका कारणले भएको जटिल परिस्थितिका बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। पार्टीका साथीहरुसँग फेरि उहाँको टिमसँग भेटेर छलफल गर्‍यौं। अस्तीमात्रै शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग केन्द्र टेकु पुगेर निर्देशकसँग भेट गर्‍यौं। त्यहाँको स्थिति पनि जटिल छ। हजारौं मान्छे भौतिक दुरी कायम नगरेर त्यहाँ बसेका छन्। स्वाब संकलनमा पनि नेपालको प्राविधिक क्षमताको अभाव भएको कुरा हामीले थाहा पायौं। मेनपावर पनि छैन। कुनै पनि ठूलो तहको मान्छे, प्रधानमन्त्री बाहेक पनि उप्रप्रधानमन्त्री नेतृत्वमा बनेको कमिटी, स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य सचिव, महानिर्देशकलगायत कुनै पनि अधिकारी त्यहाँ नगएको पायौं। राजनीतिक उच्चस्तरीय डेलिगेसन पनि पहिलोपटक गएको प्रतिपक्षी नै हो भन्ने कुरा थाहा पायौं। सरकार कोरोना महामारीमा सम्वेदनशील छैन। घच्घच्याउने, दबाब दिने काम पार्टीका तर्फबाट विभिन्न मन्त्रालय र ठाउँमा गरिरहेका छौ।