सुर्खेत : प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको जग्गा भोगाधिकारका लागि प्रदेशलाई हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश सरकारको संरचना (सिंहदरवार) को काम रोकिएको छ। प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर–७ इत्राममा निर्माण गर्नेभनिएको प्रदेश सरकारको सिंहदरवारको काम रोकिएको हो।
प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारे पनि जग्गा हस्तान्तरण नहुदाँ कामअघि बढ्न नसकेको हो।
सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गा स्वेच्छिक भोगाधिकार गर्न नपाउने भएपछि स्वीकृतिका लागि माग गरेकोमा संघीय सरकारले निर्णय लिन नसक्दा प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ।
प्रदेश सरकारको आफ्नै संरचना शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमै डीपीआर तयार पारेको थियो। उक्त संरचनाको काम अघि बढाउने प्रदेशको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बनेको डीपीआर अहिलेसम्म जग्गा भोगाधिकारको स्वीकृति नआउँदा काम अघि बढाउन नसकेको निर्देशक वासुदेव पौड्यालले बताए।
‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष नै डीपीआर भैसकेको थियो। यहाँ (वीरेन्द्रनगर) मा भएको जग्गा भोगााधिकारका लागि संघीय मन्त्रालयमा पुस/माघको महिना नै पठाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म जग्गा प्राप्ति (अनुमति) पाएका छैनौँ। जसले गर्दा आवश्यक निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो।’
फेरि थपे, ‘संघीय मन्त्रालयबाट जग्गाको स्वीकृति आउने वित्तिकै निर्माणको काम अघि बढाउँछौं।’
झण्डै सात महिना अघि नै संघको शहरी विकास मन्त्रालयमा जग्गा प्राप्तिको लागि पत्राचार गरिएको थियो।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै भवन बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेर २० करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको थियो। पहिलो चरणमा दुई वटा भवन निर्माण गर्ने गरि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको उक्त बजेट जग्गा भोगााधिकारको अधिकार नहुदाँ कार्यान्वयन हुने अवस्थामा छैन।
नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउने संरचना निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको प्रदेश सरकार समस्यामा परेको हो। डीपीआरअनुसार दुई विघा जग्गाको कम्पाउण्डभित्र चार वटा भवनमा सात वटा मन्त्रालयका केन्द्रीय सचिवालय रहने छ। केन्द्रकै जस्तो एउटै कम्पाउडभित्र सवै विषयगत मन्त्रालयको सेवा प्रवाह गर्ने गरी अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बनाउने तयारी छ। अपांगमैत्री संरचना, लिफ्ट जडानलगायतका सुविधासहित निर्माण गरिने छ।
‘निर्माणको काम एउटै आर्थिक वर्षमा सकिदैँन। त्यसैले प्रत्येक वर्ष बजेट थपिदैँ जाने हुन्छ।’ निर्देशक पौड्यालले भने,‘यसआर्थिक वर्षमा दुई वटा भवनको काम अघि बढाउने गरी २० करोड विनियोजन गरिएको हो भने, झण्डै ५० करोड लाग्ने अनुमान छ।’
यता, प्रदेश सरकारले संरचना अभावकै कारणले एउटै छानामुनिबाट सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन। साविकका क्षेत्रीय कार्यालयका भवन र जिल्लास्थित कार्यालयका भवनहरुबाट सेवा प्रवाह गर्दै आईरहेको छ। एक/दुई दशक पुराना भवनबाट अटाईनअटाई मन्त्रालयका कार्यकक्ष व्यवस्थापन गरेर सेवा प्रवाह गरिरहेको प्रदेश सरकारसँग तिनै पुराना भवन समेत आफु मातहत छैनन्।
प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजधानीभित्रका पूर्वाधार हस्तान्तरण गर्न तीन/तीन पटक निर्णय गरेर संघीय सरकारलाई पठाए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई नभएको प्रदेश सरकारको भनाई छ।
‘मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर राजधानीभित्रका पूर्वाधारहरु प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिदिनुपर्यो भनेर बारम्बार पठाएकै छौँ,’ प्रवक्ता विमला केसीले भनिन्,‘हस्तान्तरण गर्न मान्नुहुन्न उहाँहरु(संघीय सरकार), बरु लिजमा लिएर चलाउनुस् भन्नुहुन्छ।’
प्रदेशको राजधानी तोकिएका स्थानको पूर्वाधार हस्तान्तरण गरे काम गर्न सहज हुने उनको भनाई छ।
‘कम्तीमा राजधानी तोकिसकेका ठाउँका पूर्वाधार हस्तान्तरण गर्दा त हुन्थ्यो नी, अहिले भएका संरचना, पूर्वाधार हामीले आफु अनुकुल प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘एक सरकारबाट अर्को सरकारले लिजमा लिएर पनि के काम गर्नु भन्ने जस्तो भईसक्यो।’
