कैलाली : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट संसदमा पर्याप्त छलफल नै नगरी पारित गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दलहरू– नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण उदासिन देखिएको भन्दै गत १० गतेदेखि सदनमा अवरोध जारी राखेपछि संसद बैठक बारम्बार स्थगित भइरहेको छ।
तर पछिल्ला ४ वटा वैठकमा भने सदन भित्रै प्रतिपक्षीले नाराबाजी गर्ने र सत्तापक्षले कार्यसूची अनुसा कारबाही अघि बढाउने(एक अर्काका कुरै नुसन्ने) केटाकेटीको खेल जस्तो भएको छ सदन।
प्रतिपक्षी दलहरूले ‘कोरोना महामारीको प्रभावकारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रदेशमा पीसीआर जाँचको दायरा बढाउनुपर्ने, खर्च विवरणको हिसाब दिनुपर्ने, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेशनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, संक्रमितलाई आइसोलेशनमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने, जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभुति दिनुपर्ने, कोरोना महामारीका कारण आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा परेको व्यापक दुस्प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै तदनुरुपका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने र कोरोना महामारीबाट आक्रान्त सुदूरपश्चिमबासीलाई राहत पुग्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने’ लगायतका माग अघिसार्दै संसदमा अवरोध गर्दै आएका छन्।
प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले यी सवालमा विश्वासयोग्य प्रतिवद्धता व्यक्त नगरेसम्म सदन चल्न नदिने अडान राख्दै सदनमा नाराबाजी गर्ने गरेका छन्।
मंगलबार दिउँसो एउटा र बुधबार बिहान सञ्चालन भएका दुइ वटा बैठक होहल्लाकै बिच अघि बढे। त्यस अघि पनि होहल्ला र नाराबाजीकै बिच एउटा बैठक सम्पन्न भइसकेको थियो। प्रतिपक्षीले नाराबाजी जारी राखे पनि सभामुखले उनीहरुको आवाज नसुन्ने र बैठकको कारबाही पेलेरै अघि बढाउने मनसायका साथ कार्य गरेका छन्। जसबिचमा पछिल्ला ४ वटा बैठकमा यस्तै भएको छ। बुधबार एकै दिन तीन वटा बैठक सम्पन्न गरेर बजेट पारित गर्ने तयारीमा सत्तापक्षको सहमति छ भने प्रतिपक्षी यसो हुन नदिने अडानमा छ।
संसदमा निरन्तरको विरोधबीच सरकारले सहमतिका लागि भन्दै केही चरणमा प्रतिपक्षी दलहरूसँग वार्ता, छलफल गरे पनि उनीहरूका सवाललाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको प्रतिपक्षीहरूको आरोप छ।
