सुर्खेत : नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद मिलेसँगै नेतृत्वविहीन रहेको कर्णाली प्रदेश सभाको संसदीय समितिले पूर्णता पाएको छ। कर्णाली प्रदेश सभाको २०७४ चैत २६ गतेको बैठकले गठन गरेको प्रदेश सभाको संसदीय समितिले झण्डै साढे दुई वर्षपछि नेतृत्व पाएको हो।
‘मिनी पार्लियामेन्ट भनेर चिनिने संसदीय समितिको तीन वटा अध्यक्ष पद पाएको नेकपाले पूर्व एमालेबाट दुई र पूर्व माओवादीबाट एक जनालाई नेतृत्वमा पठाउने सहमति भएसँगै समितिले पूर्णता पाएको हो। अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको अध्यक्षमा पूर्वमाओवादीका तर्फबाट गणेशप्रसाद सिंह, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पूर्व एमालेको तर्फबाट दानसिंह परियार, सामाजिक विकास समितिमा पूर्व एमालेबाट देवी ओली र सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट दिनबन्धु श्रेष्ठले नेतृत्व पाएका हुन्।
संसदीय समितिमा नेतृत्व गर्दै आएका नेकपाका तीनै जना परिवर्तन भएका छन् भने कांग्रेसले भने यथावत राखेको छ। समितिमा भएका व्यक्ति हेरफेर गरेको नेकपाभित्र नेतृत्वको किचलोकै कारण ढिलाई भएको बुझिन्छ।
प्रदेश सभा गठन लगत्तै जिम्मेवार बाँडफाँड हुनुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म नभएकोमा नेतृत्व चयनमा खासै ढिलाइ नभएको सभामुखको भनाइ छ।
‘खास गरी ढिलाई हुनुमा केही प्राविधिक कारण थियो’, सभामुख राजबहादुर शाहीले भने, ‘दुई वटा पार्टी एक हुने सम्भावनाले शुरुमा भएन, त्यसपछि जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषयलाई लिएर उहाँहरु (नेकपा संसदीय दल) टुंगोमा नपुग्दा केही समय त्यसमा लाग्यो।’
उनले थपे, ‘उहाँहरुले (यसअघिका अध्यक्षहरु) यति लामो समय काम गरिसक्नु भयो, त्यसैले आधाआधा कार्यकाल दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो होला।’
नेकपा पार्टीभित्रको विवाद नमिलेकै कारण नेतृत्व चयनमा ढिलाइ भएको भएतापनि नेकपाका नेताहरु भने त्यस कुरालाई स्वीकार गर्दैनन्। पार्टीभित्र भागबण्डा नभएर भूगोल, क्षेत्रीयता र समावेशीताका आधारमा नयाँलाई अवसर दिएको दावी छ।
‘पार्टीभित्रको भागबण्डा होइन’, विमला केसीले भनिन्, ‘दलबाट सबै भूगोल, क्षेत्रीयता र समावेशीता मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले अध्यक्ष चयन गरिएको हो।’
चार वटा विषयगत समितिको बैठकमा हालसम्म ज्येष्ठताका आधारमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने गरिएको थियो। यसअघि संसदीय समितिले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
नयाँ नेतृत्वले जनअपेक्षाअनुसार प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने दावी गरेका छन्। सरकारका कामकारबाही राम्रोसँग नियालेर नयाँ ढंगबाट अघि बढाउने विधायन तथा प्रदेश मामिला अध्यक्ष दानसिंह परियारले बताए। संसद कानुन बनाउने थलो भएकाले पनि जनपक्षीय कानुन बनाउने उनले उल्लेख गरे।
त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले पनि स्थायी नेतृत्व पाएसँगै संसदीय समितिले थप गति लिने दावी गरे।
