काठमाडौँः करिब दुई दशकअघि नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियासँग नेपाल राष्ट्र बैंकले छापेको पोलिमार नोट प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै अस्ट्रेलियाका तीन उच्च अधिकारी दोषी ठहर भए। नेपालसहित मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायतका देशसँग नोट छपाइको टेन्डर प्राप्त गर्न अनियमितता गरेको आरोपमा नोट प्रिन्टिङका अधिकारमाथि जेल सजाय भएको थियो। डेढ लाख अमेरिकी डलर जरिवाना पनि भएको थियो।
एकै प्रकरणमा अस्ट्रेलियामा सम्बन्धित अधिकारी दोषी ठहर भए पनि नेपालमा अनियमितता छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ पुस ५ गते राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावल, बैंकको नोट विभागका तत्कालीन प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र नोट प्रिन्टिङका नेपाली एजेन्ट हिमालयबहादुर पाँडेमाथि मुद्दा दायर गर्यो। उजुरी परेको दशकपछि अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।
सुरुमा विशेष अदालतले तीनै जनालाई धरौटीमा राख्न आदेश दियो।
मंगलबार मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु शिवराज अधिकारी, बालेन्द्र रुपाखेती र शान्तिसिंह थापाको इजलासले तीन जनालाई सफाइको आदेश दियो। अब आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
प्रमाणको मूल्याङ्कन भएन
विशेष अदालतले रावलसहित तीन जनालाई सफाइ दिनेगरी गरेको आदेशमा मुख्य तीन आधार लिएको छ। जसमा अख्तियारले प्रमाण मूल्याङ्कन सही रुपमा नगरेको उल्लेख छ। यस्तै, शंकाकै आधारमा मात्र दोषी ठहर गर्न नमिल्ने कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आधार विशेषले लिएको छ।
अदालतले तेस्रो आधार राष्ट्र बैंक र नोट प्रिन्टिङबीच भएको सञ्चारलाई लिएको छ। सूचना आदानप्रदानको रुपमा पेस गरिएको प्रमाण विश्वसनीय नभएको तर्क अदालतले अघि सारेको छ।
अभियोगलाई समर्थन गर्ने प्रमाण अभावमा मुद्दाबाट सफाइ दिइएको संक्षिप्त रायमा उल्लेख छ।
के थियो प्रकरण?
सन् २००२ मे ३ मा नोट प्रिन्टिङ र राष्ट बैंकबीच पोलिमार नोट छपाइको सम्झौता भएको थियो। दश रुपैयाँका पाँच करोड थान नोट छपाइका लागि ३५ लाख ६४ हजार अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको थियो। नोट प्रिन्टिङ त्यहाँको केन्द्रीय बैंक मातहतकै कम्पनी हो। सन् २००२ देखि नै नोट प्रचलनमा आएका थिए। तत्कालीन समयमा काजगीमात्र नोट छापिरहेको अवस्था पोलिमार नोट छपाइका लागि ऐन नै संशोधन भएको थियो।
नेपालसँगै इन्डानेसिया, मलेसियामा पनि पोलिमार नोट छपाइमा नोट प्रिन्टिङले सम्झौता भएको थियो।
उक्त छपाइ प्रकरणमा नेपाली एजेन्टले टेन्डरको दस्तावेज चुहाएको सो कार्यलाई राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले साथ दिएको अभियोग थियो।
तर, प्रकरणमा अस्ट्रेलियाका उच्च अधिकारीले टेण्डर पाउन एजेन्टलाई दश प्रतिशतसम्म कमिसन खुवाएको आरोप लागेको थियो। पोलिमार नोट छपाइको अनियमितता सम्बन्धी समाचार अस्ट्रेलियाबाटै बाहिरिएको थियो।
भिक्टोरियाको एक अदालतले छपाइमा अनियमितता भएकोमा नोट प्रिन्टिङका तीन उच्च अधिकारीलाई जेल तथा जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। फैसलामा नेपाली एजेन्टले प्राप्त कमिसन रावल र पौड्याललाई पुर्याएको तर्क अघि सारिएको थियो।
पोलिमार नोटको उक्त मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समेत पटक पटक सूचना र विवरण माग भएको थियो। सुरुमा सूचना पठाउने निर्णय रोक्न अदालतबाट आदेश भयो। तर, २०७३ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको इजलासले सूचना पठाउन बाधा नभएको फैसला ग¥यो। सोपछि खरिद प्रक्रियाका सूचना पठाइएका थिए।
