काठमाडौं : मुलपानी क्रिकेट स्टेडियमको चर्चा सुरु भएको डेढ दशक भन्दा धेरै भइसक्यो। कहिले मुआब्जाको विवाद र कहिले ढिलासुस्तीको गोलचक्करमा यो स्टेडियम अलमलमा देखिन्छ अझै पनि। यद्यपि, पछिल्लो समय खेलकुद सम्वद्ध पदाधिकारीहरुले लगभग काम सकिइसकेको दाबी गर्दै आएका छन्।
पछिल्लो समय वैशाख २० गते राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रममा २ वर्षभित्र मुलपानी क्रिकेट स्टेडियम सञ्चालन हुने बताएकी थिइन्। 'लगभग' तयार भएको भनिएको धेरै भए पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भने अनाधिकृत अतिक्रमण भएको देखाउँदै संरक्षणको आवश्यकता औल्याएको छ।
प्रतिवेदनमा मुलपानी क्रिकेट स्टेडियमलाई लिएर अझै समस्याहरु रहेको उल्लेख छ।
.jpg)
२०६० मा काठमाण्डौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा क्रिकेट एकेडेमी निर्माण गर्न भनेर २ सय ९४ रोपनी ११ आना जमीन परिषदको नाममा हस्तान्तरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरुका लागि प्रतिघर २ लाख दिने २०७२ सालको असार मसान्तमा मन्त्रिपरिषदको वैठकले निर्णय गरेको थियो जसमा १० परिवारलाई २ लाखका दरले, एक परिवारलाई सट्टा जग्गा गरेको र अझै ४ परिवारलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उल्लेख छ।
मूलपानी क्रिकेट स्टेडियम क्षेत्र भित्रकै अन्य १० परिवारको २ रोपनी १४ आना ३ पैसा अनाधिकृत जग्गा बिक्री हुँदै आएको पाइएपछि २०७५ साल साउन २० गतेको बैठकले ती १० परिवारलाई सट्टा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
'सट्टा जग्गा उपलब्ध गराइए पनि २ घरपरिवार हालसम्म पनि गुरु योजना भित्र पर्ने मैदानको कम्पाउन्ड भित्रै बसोबास गरिरहेको पाइयो,' महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
त्यस्तै, कुल २ सय ९४ रोपनी जग्गामध्ये क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिएको १ सय ८४ रोपनीबाहेकको सय १० रोपनी जग्गामा सुकुम्बासी तथा स्थानीयहरुले घर टहरा बनाएर बस्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
.jpg)
'परिषदको भोगाधिकार क्षेत्र भित्र रहेको २ सय ९४ रोपनी जग्गामध्ये अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण गर्न १ सय ८४ रोपनी जग्गा बाहेकको १ सय १० रोपनी जग्गामा सुकुम्बासी तथा स्थानीयवासीहरुले आफ्नो घर टहरा निर्माण गरि बस्दै आएका छन्,' प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, 'हाल परिषदले २ सय ९४ रोपनी जग्गा घेराबारा गर्नेकाम गरिरहेको छ। यसरी शहरी सुकुम्बासीबाट सरकारी सम्पतीको अनाधिकृत अतिक्रमण तथा दोहन हुँदै आएको छ। परिषदले आफ्नो भोगाधिकार क्षेत्र भित्र रहेको जग्गामा बस्दै आएका सुकुम्बासी तथा स्थानीयबाट अतिक्रमित जग्गा खाली गराइ दिगो संरक्षणको ब्यवस्था गर्नुपर्दछ।'
