पार्टी फुटको खतरा टरेको छैन, निर्णय मान्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई छैनः गणेश शाह [अन्तर्वार्ता]

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको छ। पार्टी फुटको संघारमा पुगेको भन्दै स्थायी कमिटी बैठक नै स्थगित गरेर नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्। बाढी पहिरोको कारण देखाउँदै शुक्रबारसम्म स्थगन भएको थियो। तर, अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहमतिमा नपुग्दा बैठक अनिश्चित छ। यसै सन्दर्भमा स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहसँग पहिलोपोस्टका कुञ्जरमणि भट्टराईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेकपाको खास विवाद के हो?

विवादभन्दा पनि यो पार्टीको आन्तरिक संघर्ष हो। पार्टीभित्र विशेषगरी तीन विषयले संघर्ष निम्त्याउँछ। पहिलो नेताहरूको इगो वा सोच हो। नेताहरूको टकराब कहिले वैचारिक हुन्छ त कहिले सैद्धान्तिक।

पहिले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजन हुँदा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि त्यतैतिर जान्थ्यो। तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। वर्तमान सन्दर्भ भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अस्पष्टता हो। हामी सोचाइमा स्पष्ट छैनौँ।

दोस्रो वैचारिक, सैद्धान्तिक र संगठानात्मक धारबीच एकीकरण भयो। दुई पार्टी एक अर्कामा घुलमिल हुनुपर्थ्यो। तर, दुई धार एक अर्कामा मिलन हुन सकेनन्। एकीकरणको प्रक्रियामा दुई धार कायमै रह्यो। अहिले पनि बेग्लाबेग्लै हिँडिरहेको छ। 

त्यसमाथि पूर्व पार्टी एमालेभित्रको आन्तरिक गुट या नेताहरूको टकराब पनि कायम नै छ। अहिले ट्रयाङगुलर आन्तरिक द्वन्द्व भइरहेको छ।

अहिलेको टकराब एमाले र माओवादीको धार र एमालेभित्रकै गुटको समायोजन गर्न नसकेर उत्पन्न भएको हो।

अर्को ठूलो असमझदारी अस्पष्टता सरकार कसको? ओलीजीको कि नेकपाको भन्ने छ। सरकार नीति कार्यक्रम, कम्युनिस्ट पार्टीको मूलभूत सिद्धान्त, चुनावी घोषणापत्र, पार्टीको निर्णय, नीति नियमअनुसार सरकार चल्नुपर्छ।

तर, कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा छ कि हामी अहिले पनि प्रजातान्त्रिकमा ओली सरकारमा छौँ भन्ने अस्पष्टता छ।

प्रधानमन्त्रीमा संसद्प्रति मात्रै अकाउन्टेबल छु भन्ने खालको प्रतिबिम्ब पनि झल्कन्छ।

कम्युनिस्ट पार्टीले गरिब, कमजोर वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने। तर, जानअन्जामा सरकारको गतिविधिले त्यस्तो प्रतिबिम्बित गर्न सकेको छैन। कोभिडमा सरकारले संवेदनशीलता देखाउन सकेन। त्यस्तै किसान, निम्न आय भएका वर्गको समस्या सरकारले समाधान गर्न सकेको छैन। पार्टीमा काम गर्नेहरूमा मानसिक,सामाजिक दबाब छ।

अर्को भनेको विधिको पनि समस्या आइरहेको छ। कुन विधिबाट पार्टी र सरकार चलाउने भन्ने समस्या छ।

सरकारप्रति स्थायी कमिटीमै यस्तो असन्तुष्टि रहेछ, विवादको समाधान के होला त?

मलाई लाग्छ हामी फुटको खतराबाट निस्किसकेका छैनौँ। अहिले पार्टीका स्थायी कमिटीका साथीहरू अब पार्टी विधि, विधानबाट चल्नुपर्छ, पार्टीको निर्णय सरकारले मान्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ।

एकथरि दुई अध्यक्षको सहमतिमा नै पार्टी एकता भएको हो। सोही अनुसार नै चल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ।

तर, दुई अध्यक्षको मात्रै सहमति नमान्ने पक्ष अहिले बलियो छ। एकता हुँदाखेरि नेतृत्वप्रतिको आस्था विश्वास र उहाँहरूले गरेको सहमतिमा पूर्ण समर्थन थियो। तर, त्यसमा अहिले प्रश्न चिह्न उठेको छ।

दुई अध्यक्षको निर्णय मान्य हुँदैन भन्न खोज्नुभएको हो?

उहाँहरूले प्रस्ताव ल्याउन सक्नुहुन्छ। उहाँको प्रस्तावलाई स्थायी कमिटीले सोझै अनुमोदन पनि गर्न सक्छ। संशोधन गर्न पनि सक्छ। पार्टीको जे निर्णय हो स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन हुनुपर्छ। गएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णय पनि कार्यान्वयन भएन। जब-जब नेतृत्वले आफूभन्दा ठूलो कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दैन तबसम्म प्रश्न उठ्छ। निर्णयहरूको कार्यान्वयन समयमा र उपयुक्त किसिमले गरिएन भने पार्टीभित्र असमझदारी, अविश्वास, अस्पष्टता जम्मा हुँदै जान्छ। त्यसलाई समयमा नै सम्बोधन गर्‍यो भने स्वस्थ हुँदै जान्छ।

एमालेमा पहिले पार्टीको शुद्धीकरण र सुदृढीकरण हुन्थ्यो। अहिले राम्रोसँग केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, सचिवालयको बैठक बसिरहेको छैन। तर, हामीमाथि हिजोभन्दा धेरै जिम्मेवारी बढेको छ।

दुई तिहाइको बहुमतको सरकार छ। हामीले हिजोसम्म कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकका कुरा गर्थ्यौँ। अहिले संसद्बाट पास गरेर भूमि समेटिएको छ।

यस्तो बेलामा हामी आन्तरिक द्वन्द्वमा नै छौँ। बाह्य शक्तिसँग पनि कटुता छ। बाढी पहिरो, कोभिड-१९ ले ग्रस्त जनताको जनजीवनलाई सहज बनाउनुपर्ने बेला यस्तो अवस्था आउनु दुखद् हो।

अध्यक्ष ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने माग पनि जोडले उठेको छ नि?

कुनै पनि उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि समकक्षीले औँला देखाउँछ भने अर्को परीक्षा गरौँ भनेर लाग्नु हुँदैन। उहाँलाई सरकारमा असफल भएको भनेर प्रश्न उठेको छ। कसैले प्रश्न उठाउँछ भने त्यसको जवाफ दिनुपर्छ। र चित्त बुझ्दैन भने विधि प्रक्रियामा जानुपर्छ। जुन प्रयोजनका लागि सरकार बनायौँ त्यो काम भइरहेको छैन। उहाँमाथि प्रश्न उठेको हो भने त्यसको स्पस्टीकण दिनुपर्‍यो। स्पष्टीकरण दिँदा चित्त बुझ्यो भने आत्मालोचना गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। हैन भने पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ।

कतिपय मुलुकमा सरकार त्यही पार्टीको भइरहन्छ तर प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइरहन्छ। पहिले यहाँ पनि त्यही अभ्यास भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री परिवर्तनको आवश्यकता छ भने त्यता पनि जानुपर्छ। म मात्रै हो भन्ने अपरिहार्यताको सोचबाट कोही पनि अघि बढ्नु हुँदैन।

दुई अध्यक्षबीचको सहमति कार्यान्वयन भएको छैन। सहमतिलाई थप व्याख्या गरेर अघि बढ्ने कुरा पनि आइरहेका छन् नि?

या त पुराना सहमति कायम गरौँ। नयाँ सहमति समझदारी गर्नुपर्छ भने स्थायी समितिमा राखेर निर्णय हुनुपर्छ। हिजोसम्म दुई अध्यक्ष पूर्ण विश्वास थियो। अहिले त्यो विश्वासको अवस्था छैन। निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै जिम्मेवारी हुनुपर्छ। हामीले मूल सिद्धान्त छोड्यौँ। सामूहिक निर्णय प्रणाली नै तोड्यौँ। अब, कुनै किसिमको निर्णय हुन्छ भने सामूहिक हुनुपर्‍यो। नयाँ किसिमको निर्णय हुन्छ भने व्यक्तिप्रधान होइन पार्टीमा आउनुपर्छ।

जेठ २ मा आधा समय एउटा अध्यक्षले सरकार चलाउने। अर्को अध्यक्षले पार्टी चलाउने सहमति भएको थियो। पहिले बुझाई के थियो भने सरकार चलाउँदा अध्यक्षले त्यति बेला सेरिमोनियल अध्यक्ष हुने थियो।

दुई पार्टीको एकीकरण नटुंगिदासम्म सहमति समझदारी क्लियर हुनुपर्छ। अहिलेसम्म लिखित अलिखित समझदारी भएको थियो। अब स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन हुनुपर्छ।

सहमति गर्ने इमानदार पनि हुनुपर्छ। अहिलेको समस्या भनेको कम्युनिस्टमा नैतिक ह्रास आइरहेको छ।

अबको समाधान के त?

आवश्यकता अनुसारका बैठक बोलाउनुपर्छ। मिटिङ चल्दा चल्दै प्रधानमन्त्रीले अर्को बैठक बोलानुभयो त्यस्तो अवस्था आउनु हुँदैन। पार्टीको अहिले स्थगित भएको स्थायी कमिटी बैठकलाई एजेण्डा अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसबाट भएको निर्णयलाई सबैले आत्मसाथ र स्वीकार गर्नुपर्छ। निर्णय हुनुभन्दा अघि नै यो मलाई मान्य छैन भनेको पनि सुनियो। प्रधानमन्त्रीले यस्तो भन्नुभयो भन्दै मिडियामा पनि आइरहेको छ।

बैठकमा आलोचना, आत्मालोचना, नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने विधि अनुसार नै जानुपर्छ। त्यस्तै स्थायी कमिटीले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने र केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्छ। धैर्यताका साथ विधि पद्धति अनुसार नै बैठक गर्नुपर्छ। त्यस्तै धैर्य, सहनशीलता हुनुपर्‍यो। बैठक पन्छाउनु भएन।

जब अहंकार बढ्छ तब डाउनफल सुरु हुन्छ भन्ने हेक्का कम्युनिस्टहरूले राख्नुपर्छ। पार्टीको निर्णय सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यस्तै पार्टीको शुद्धीकरण र सुदृढीकरण हुन छोड्यो। यसले पनि समस्या भइरहेको छ। त्यस्तै नेताहरूले इगो पनि त्याग्नुपर्‍यो।