काठमाडौं : गएको आर्थिक वर्षमा अदालतहरुमा आधाभन्दा कम मुद्दा मात्र फर्छ्यौट भएका छन्।
अदालतमा आइपुगेका आधाभन्दा बढी मुद्दा अधै टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको छ। गएको आर्थिक वर्षमा जम्मा २ लाख २४ हजार ३ सय ४६ वटा मुद्दा हेर्नुपर्ने थियो। जसमा १ लाख १ हजार ९ सय २७ वटा मात्र मुद्दा टुङगोमा पुगे। बाँकी १ लाख २२ हजार ४ सय १९ वटा मुद्दा चालु आर्थिक वर्षमा सरी आएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्र १ लाख १६ हजार १ सय ८२ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। बाँकी १ लाख ८ हजार १ सय ८४ वटा मुद्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरी आएको हो।
यस वर्ष सर्वेच्च अदालतले ३२ दशमलव ३५ प्रतिशतमात्र मुद्दा फछर्यौट भएको छ। सर्वोच्च अदालले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बाँकी रहेको २३ हजार ९ सय ५२ र नयाँ दर्ता भएका ११ हजार १ सय ७९ गरेर ३५ हजार १ सय ३१ वटा मुद्दामध्ये १० हजार ७ सय ५९ वटा मुद्दाको मात्र टुङ्गोमा पुर्याएको हो। बाँकी रहेको २४ हजार ३ सय ७२ वटा मुद्दा चालु आर्थिक वर्षमा हेर्नेछन्।
'यो अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा धेरै फछर्यौट भएको हो। अझै बढी फछर्यौट गर्ने लक्ष्य रहेको थियो। कोरोनाको कारण प्रभावित भएकाले केही कम हुन पुग्यो,' सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपधोज निरौलाले भने।
सर्वोच्च अदालतम किनारा लागेकामध्ये २२ दशमल ४५ प्रतिशत मुद्दा लकडाउनको समयमा फछर्यौट भएका हुन्।
उच्च अदालतहरुमा अन्यको तुलनामा सबैभन्दा धेरै मुद्दाको किनारा लागेको छ। नयाँ र पुराना गरेर रहेका ४३ हजार ५८ वटा मुद्दाहरुमध्ये २३ हजार १ सय ३० वटा मुद्दा टुङ्ग्याएको मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले भने। उच्च अदालहरुको फछर्यौट दर ५३ दशमलव ७१ प्रतिशत हो।
सबैभन्दा बढी मुद्दाको चाप रहने जिल्ला अदालतमा पनि कूल मुद्दाको ४६ दशमलव ५५ प्रतिशतमात्र टुङ्गिएको छ। पुरानो र नयाँ गरेर १ लाख ४६ हजार १ सय ५७ वटा मुद्दा हेर्न बाँकी थिए जसमा अदालतहरुले ६८ हजार ४४ वटा मुद्दा टुङ्गोमा पुर्याएको छ।
सर्वोच्च अदालले ५ वर्ष पुरानो मुद्दाको फछर्यौट दर शून्यमा झार्ने रणनीति लिएको छ। अहिले अदालतमा ५ वर्ष पुराना मुद्दा २ हजार ३५ वटा छन्। गएको आर्थिक वर्षमा १ हजार १ सय ४४ वटा पुराना मुद्दा फछर्यौट भएको छ।
सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको समयमा सर्वोच्चमा १ हजार ८ सय ७५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। जसमा २ हजार ४ सय १५ वटा मुद्दा फछर्यौट भएको निरौलाले जानकारी दिए।
