सुर्खेतः असार महिनामा मात्रै जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिमा बाढी पहिरोबाट झण्डै तीन सय घरपरिवारको उठिबास भयो। अहिले विस्थापित विद्यालय र खुला आकाशमुनि पाल टाँगेर बसिरहेका छन्।
जाजरकोटमा भर्खरै भएका विस्थापित जस्तै छन् ६ वर्षअघि बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएका सुर्खेतका पीडित। २०७१ साल साउन अन्तिम साता आएको बाढी पहिरोबाट सुर्खेतमा ४० जनाको ज्यान गएको थियो भने एक हजार बढी घरपरिवार विस्थापित भएका थिए। अहिले पनि झण्डै दुई सय घरपरिवारको पुनर्स्थापना अझै हुन सकेको छैन। बाँकी विस्थापित भने पुनः घरबासमै फर्किएका छन्।
अधिकांश हिमाली र पहाडी भाग रहेको कर्णालीमा बाढी, पहिरोलगायत विपद्को उच्च जोखिममा छ। भौगोलिक विकटता, अग्ला डाँडा र पाखा पखेरामा छरिएर रहेका स-साना बस्ती, कमजोर भूगोल र अनियन्त्रित विकास निर्माणले विपद्को जोखिम बढ्दै गएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा बाढी पहिरोको जोखिम नभएको कुनै पनि जिल्ला छैन। यही जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले गएका दुई आर्थिक वर्षमा लगातार बजेट विनियोजन गर्यो। विपद्को जोखिममा रहेका घरधुरीलाई मध्यनजर गरी प्रदेश सरकारले बितेका दुई आर्थिक वर्षमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने घोषणासहित बजेटको व्यवस्था गर्यो। नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकताका साथ ल्याइएको यो कार्यक्रम कार्यान्यवन नहुँदा बाढी-पहिरोको जोखिम कायमै छ।
छरिएर बनेका घर तथा जोखिममा रहेका बस्तीलाई समेटेर एकीकृत बस्ती बनाउने प्रदेश सरकारको भनाई छ। प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा भएकै कारण एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अघि सारेको हो। तर, घोषणा अनुसार काम हुन सकेको छैन।
अघिल्लो वर्ष २०७५/०७६ को विनियोजित २५ करोड ५० लाख बजेटले काम नै हुन सकेन भने आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि ४८ करोड बजेट विनियोजन गरेको एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सार्थक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। ४८ करोड बजेटबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न पौने तीन करोड बजेट स्थानीय तहलाई पठाएको प्रवक्ता विमला केसीको भनाई छ।
‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७५/०७६)मा संरचना भएन कार्यान्वयन गर्न सकिएन, यो आर्थिक वर्ष (२०७६/०७७) मा कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था थियो लकडाउनले गर्न सकिएन’, उनले भनिन्, ‘पछिल्लो चरणमा लकडाउन लकडाउन भनेर बसे हाम्रो सबै गतिविधि ठप्प हुने अवस्था छ। अहिलेलाई डीपीआर मात्रै भए पनि बनाऔँ भनेर पालिकाहरुलाई पौने तीन करोड पठाएका छौँ।’
यस आर्थिक वर्षमा जसरी भए पनि एकीकृत बस्ती हुने उनले बताइन्।
‘अगाडिका वर्षहरूमा काम हुन सकेन, यस आर्थिक वर्षमा जसरी पनि काम हुन्छ,’ उनले भनिन्।
२०७५ को मंसिरमै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि -२०७५’ पास गरिसकेको छ।
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन, समन्वय तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि आयोजना समन्वय समितिमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नै संयोजक रहेका छन्। उनकै मन्त्रालय मातहत रहेको उक्त बस्ती विकास कार्यक्रम दुई आर्थिक वर्ष बितिसक्दा पनि अघि बढ्न सकेको छैन।कार्यविधि अनुसार सम्बन्धित प्राविधिकले हाल बसोबास गरिरहेको स्थानको सम्बन्धमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि लाभग्राही छनोट गरिने उल्लेख छ।
प्रदेशका दश जिल्लामा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थान पहिचान गर्दा सडक, खानेपानी, ढल निकास, विद्युत्, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय लगायत आधारभूत पूर्वाधार विकास गर्न सहज हुने स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ।
उक्त बस्ती निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा सम्बन्धित स्थानीय पालिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। उपलब्ध जग्गा भूगर्भविद्, वातावरणविद्, समाजशास्त्री तथा प्राविधिक विज्ञको विस्तृत अध्ययनको आधारमा बस्ती विकास गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। गैर कृषि वा व्यावसायिक कृषिमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने अवस्थालाई पनि मध्यनजर गरी बस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाइने छ।
कर्णालीमा यसरी जोखिममा रहेका घरधुरी र बस्ती समेटेर स्थानीय तह तथा संघीय सरकार समन्वय गर्दै दुई लाख परिवारलाई एकीकृत कृषि प्रणालीसहित सामूहिक बस्ती निर्माण गर्ने भनिए पनि सरकारी उदासीनताले कागजमै सीमित भएको प्रतिपक्षको आरोप छ।
‘विपद्को उच्च जोखिममा रहेको कर्णालीमा सुहाउँदो योजना र कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ’, प्रतिपक्ष सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले भने, ‘प्रत्येक वर्ष बजेटसहित ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्दा कागजमै सीमित भएको छ।’
कर्णालीका जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गरेर चालु आर्थिक वर्षमा जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिए।
प्रदेश प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बाढी पहिरोजस्ता विपत्तिबाट मात्रै २८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ८५ जना घाइते भएका छन्। बाढी पहिरोबाटै झण्डै डेढ सय बढी घरपरिवार विस्थापित भएका छन्।
