काठमाडौं : कोरोना महामारीसँगै ठप्प विभिन्न क्षेत्र विस्तारै लयमा फर्कँदैछन्। यातायात खुल्यो। बजार खुल्यो। चहलपहल बढेको छ। खेलकुदमा अभ्यास सुरु हुन थाल्यो। यस्तोमा चासो बढेको छ विद्यालय कहिलेबाट खुल्छन् भनेर।
हुन पनि साउनको पहिलो साता भइसक्दा सामान्य हिसाबले पठन–पाठन सुरु हुन सकिरहेको छैन। भर्चुअल पठन–पाठन पनि विवादित छ। कक्षा सञ्चालनबारे सरकार, निजी क्षेत्र र अभिभावकबीच जुहारी चलिरहेको छ।
नेपालको सन्दर्भमा भर्चुअल शिक्षा पूर्णत प्रभावकारी हुन नसक्ने करिब स्पष्टै भइसकेको छ।
सबै गतिविधि सुरु हुँदा शिक्षा क्षेत्रलाई पनि पुनः चलयामान बनाउन मन्त्रालय अहिले जुटेको छ।
मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विभागले अहिले विद्यालय पुन: सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा' तयार गरिरहेको छ। केही दिनमै नयाँ कार्यविधि जारी गर्ने तयारीमा सरकार छ।
तीन हजार बढी विद्यालय क्वारेन्टाइनको रुपमा प्रयोग भएको र महामारीको अवस्था अझै अन्त्य नभएको अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। जारी लकडाउनको स्वरुप फेरिँदै जाँदा सोमबारको मन्त्रिपरिषदले पनि कोरोना जोखिम पूर्ण न्यूनीकरणमा नआएसम्म विद्यालय सञ्चालन गर्न नहुने समीक्षालाई यथावत राखेको छ। अन्य क्षेत्रलाई भने विस्तारै खुकुलो बनाउने नीति सरकारले लिएको छ।
के छ प्रस्तावित कार्य ढाँचामा?
विभाले प्रस्तावित कार्यढाँचामा अहिले छलफल गरिरहेको छ। जसअनुसार देशभर सबै विद्यालयलाई एकसाथ सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तह, अभिभावक, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, विद्यालय, विद्यार्थीलगायतको समन्वयमा विद्यालय सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै पूर्वसूचना दिएर अघि बढ्ने प्रस्ताव छ।
विद्यलयलाई क्वारेन्टाइनका रुपमा प्रयोग गरिएको भए त्यो हटाउने र विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीको स्वास्थ अवस्थालाई लिएर व्यवस्थापन समितिमार्फत जानकारी गराउने र अफ्ठेरो अवस्था आए वैकल्पिक सोच्ने उल्लेख छ।
कोभिडबारे सचेतना बढाउँदै कोरोनाको जोखिम कम भएको क्षेत्रबाट कक्षा सुरु गराउने तयारी छ। त्यस्तै सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।
'बालबालिकाको सुरक्षाका लागि न्यूनतम पूर्वाधार (फर्निचर, शौचालय, पर्याप्त प्रकाश र हावा आवतजावत गर्न सक्ने कक्षाकोठा आदि), स्वास्थ्य तथा सरसफाइका लागि साबुन, पानी, सेनिटाइजर तथा विद्यालयमा आउनेहरूका लागि तापक्रम लिने व्यवस्था गर्ने र भौतिक दूरी मिलाई बस्ने आचरण विकाससम्बन्धी सचेतना र सीप विकास गराउने कार्य गर्ने/गराउने' प्रस्तावित कार्यढाँचामा उल्लेख छ।
त्यस्तै शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुलाई मास्क अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव छ। विद्यालय जाँदा, विद्यालयमा रहँदा वा घर फर्कंदा एवं घरमा पुगेपछि पालना गर्नुपर्ने नियमहरू बनाउनु पर्ने उल्लेख छ। र विद्यालयमा सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार भए/नभएको यकिन गरेर त्यो उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख छ।
'महामारीको जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूलाई नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा जचाएपछि मात्र विद्यालयमा आउनेगरि पहिले नै सूचित गर्ने र विद्यालयमा ज्वरो परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने, 'प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ, 'बिरामी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा बालबालिकाहरूलाई पूर्ण रुपमा निको नहुञ्जेल विद्यालयमा नआउने वातावरण मिलाउने र कक्षा निरन्तरताका लागि वैकल्पिक उपाय पहिले नै तय गर्ने।'
+++
कक्षा सञ्चालनका लागि पनि फरक-फरक सिफ्ट गर्नेदेखि कक्षा सञ्चालनको अवधि घटाउनेसम्मका योजना कार्यढाँचामा छ। त्यस्तै जोखिमको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तल्लो कक्षा भन्दा माथिल्लो पहिला सञ्चालन गर्ने योजनामा मन्त्रालय छ।
त्यस्तै कक्षा सुरु हुनुअघि नै क्वारेन्टाइन बनाइएका कक्षा स्यानिटाइज गर्ने पनि उल्लेख छ।
'क्वारेन्टाइन बनाइएका बाल विकास केन्द्र तथा विद्यालयको कम्पाउन्ड, कक्षा कोठा, सवारीसाधन, क्यान्टिन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला शौचालय, फर्निचर आदिलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट तयार गरिएको प्रतिसंक्रमण वा निर्मलीकरण गर्ने विधि अनुसार प्रतिसंक्रमण वा निर्मलीकरण गर्ने तथा नियमित सरसफाइ र प्रतिसंक्रमण गर्ने व्यवस्था मिलाउने' प्रस्तावित कार्यढाँचामा लेखिएको छ।
विद्यालय सञ्चालन सहजीकरणको मुख्य भूमिका स्थानीय तहको हुनेछ। साथै विद्यार्थी, शिक्षक वा कर्माचारीमा कोभिडसँग सम्बन्धित लक्षण देखिएमा स्थानीय तहले समन्वय गर्नेदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको अनुगमन गर्नेसम्मका विषयहरु कार्यढाँचामा उल्लेख छन्।
त्यस्तै वित्तीय पक्षदेखि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको विद्यालय सञ्चालनका लागि भूमिकाबारे पनि उल्लेख गरिएको छ।
