प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा यतिखेर चर्चित विषय छ, औषधी खरीदको विषय। समिति सभापति भरत शाहले कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानविनको गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीदेखि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसम्मको नामसम्म समितिले जोडेकोको छ यस विषयमा। महामारीको मौका छोपेर स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण अनियमितता भएको र को को संलग्न छन् भन्ने अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए। स्वास्थ्य सामग्री खरिद र अन्य समसामयिक विषयमा सभापति शाहसँग गरिएको कमलराज भट्टले गरेको कुराकानीको अंश :
लेखा समितिको अहिलेको मुद्दा के छ?
नियमित काम छँदैछ। महालेखा परीक्षकले ल्याएको बेरुजु फर्स्योट गर्ने, असुलउपर गर्ने, कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने, सार्वजनिक सरोकार, सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग भएका विषय, पत्रपत्रिकामा आउने, निवेदन र अन्य स्रोतबाट आएका अनियमितताका सूचनामा छानविन गर्ने, किनारा लगाउने र कारवाही अघि बढाउने काम गर्दै आएको छ। अहिले हामीले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानविन गरिरहेका छौं।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितताको छानविन कहाँ पुग्यो?
छानविन प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रारम्भिक चरणमा कागजपत्र मगाइयो। गहन अध्ययन गर्यौं। पहिलो चरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, डिजी (महानिर्देशक)लाई बोलाएर छलफल गर्यौं। दोस्रो राउण्डमा कारोवार हुने समयका तत्कालीन सचिव, डिजी र मन्त्रीका सल्लाहकारलाई बोलाएर छलफल गरियो। सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत कानुनी प्रक्रिया पुगेको छ कि छैन, सबै काम कानुन बमोजिम भएको छ कि छैन भनेर हेर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाएका छौं। हामीलाई उनीहरुको सुझावसहितको रिपोर्ट पनि आउँछ। रिपोर्टका आधारमा मन्त्रीलाई बोलाउने कि अरुलाई बोलाउने भन्ने टुंगो लाग्छ।
अनियमितता भएको छ कि छैन, प्रारम्भिक अध्ययनले के देखाउँछ?
केही न केही गडबड नभई कागजपत्र मगाइँदैन, छानविन हुँदैन। विस्तृत अध्ययन भइसकेपछि कुन रुपको अनियमितता छ भन्ने कुरा समितिले निर्णय गर्छ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नाम पनि जोडिएको छ नि?
कसको नाम जोडियो? मिडियाले कसलाई जोडेर लेखेभन्दा पनि हामीले विस्तृत अध्ययनपछि निर्णय के गर्छौ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। कागजपत्रबाट जो जो संलग्न देखिन्छन् ती सबैमाथि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मार्ग प्रशस्त गर्छौं। शंकाको भरमा उपप्रधानमन्त्री वा स्वास्थ्य मन्त्री छन् भनेर हामी भन्दैनौं। यदि हाम्रो छानविनले उपप्रधानमन्त्री पनि दोषी देखिए भने कारवाही हुन्छ। संलग्नता देखियो भने उनीमाथि पनि सुक्ष्म छानविन हुन्छ।
भर्खरै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले बेरुजु र बेथितिहरु देखाएको छ। यसमा लेखा समितिको भूमिका के हुन्छ?
सबै बेरुजु बेथिति होइन। केही बेथिति पनि हुनसक्छन्। समितिमा विस्तृत छलफल गरेर, कागजपत्र मगाएर हेर्छौं। जसमा कामहरु भएका छन् त्यसलाई टुंग्याइदिन्छौं। जसमा काम भएको छैन, बेथिति छ त्यसलाई असुलउपर गर्ने, कारवाही गर्नेतिर जान्छौं।
लेखा समितिले अनियमितताका विषय उठाउँछ। तर, निष्कर्षमा पुर्याउँदैन, बीचमै अलपत्र छोडिदिन्छ भन्ने आरोप खेपिरहन्छ नि?
निर्णय नभएको एउटा पनि विषय छैन। तर, हामी कारवाही गर्न निकाय होइनौं। हामीले त यसमा अनियमितता भएको छ कारवाही गर भनेर नेपाल सरकार, अख्तियारर अन्य निकायमा पठाउने हो। अब उनीहरु कारवाही नगरेर च्यापेर बसिदिन्छन् त हाम्रो के दोष? हामीले त देखाइदिने हो, यसमा गलत भएको छ। बेथिति भएकोछ। कानुन विपरीत छ। संसदले बनाएका ऐन कानुन विपरीत छ। संविधान र ऐन कानुनको खिलाप छ भनेर लखेरै पठाएका छौं। हाम्रो त्यसभन्दा बढी गर्नसक्ने ठाउँ होइन। हामीले त भएका बेथिति, अनियमितता देखाइदिने हो समाजमा छर्लङ्गसँग। मिडियाले, नागरिक समाजमार्फत् सबैले जान्न पाए र दवाव भयो भने सम्बन्धित निकायले कारवाही पनि गर्छ। केहीको भएको पनि छ।
वाइड बडी खरिद काण्ड त निष्कर्षमा पुगेन नि?
हामीले त निष्कर्षमा पुर्याएकै हो। ५ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ भनेर निर्णय गर्यौ। अख्तियारलाई लेखर पनि पठायौं। उसले सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई बोलाउनुपर्ने, मुद्दा चलाउनुपर्ने र कारवाही अगाडि बढाउन अदालतमा पुर्याउन पर्ने हो। तर, गर्दैन। राज्यका निकाय, कारवाही गर्ने निकायले गरेनन्। हामीले देखाउने मात्र हो। तर, हाम्रो कोसिस हुन्छ, पटकपटक चिठ्ठी लेख्छौं, बोलाउँछौं। कारवाही किन नगरेको भन्छौं। जवाफमा उनीहरु गर्दैछौं, छानविन हुँदैछ भन्छन्। ताकेता गरिरहन्छौं। आलटाल गरिरहन्छन्। धेरै बाध्यता भएपछि केहीमा कारवाही पनि गर्छन्।
तपाईँको अनुभवमा कारवाही किन हुँदैन?
एक त सरकारले नै गल्ती गरेको हुन्छ। सरकारले आफैले गरेको गल्तीलाई आफै कारवाही गर्न खोज्दैन। मन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मातहत कर्मचारीलाई कारवाही गराउनुपर्ने हो। तर, कही न कही उनीहरुको पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ। त्यसले रोकिन्छ। अख्तियार लगायत निकायमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव हुन्छ। त्यसले रोकिन्छ। अन्यथा कारवाही त हुनुपर्छ नी। जब गल्ती प्रमाणसहित पेश भएपछि कारवाही हुँदैन भने त्यो भन्दा वेथिति, खराब के हुन्छ?
लेखा समितिको सभापतिको हिसाबले तपाईँ सरकार कामकारवाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
भ्रष्टाचार छ। अनियमितता छ। ढिलासुस्ती छ। कोभिड १९ महामारीमा काम गर्न सकेन। विकास निर्माण ठप्प छ। राजश्व उठेको छैन। उद्योगधन्दा बन्द छन्। सारा चौपट छ।
सरकारलाई चुस्त बनाउन लेखा समितिको भूमिका के हुन्छ?
चुस्त उनीहरु आफैँ हुने हो। हामीले बनाउने होइन। हाम्रो आफ्नो दायित्व, उनको आफ्नो दायित्व। सरकारले गरेका कमीकमजोरीलाई एक एक गरेर जनताको सामु राखिदिने हाम्रो काम हो।
