विराटनगर : महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश नम्बर १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गरेका खर्चउपर औँला उठाएको छ। कार्यालयले उक्त आवको कार्यक्रम र खर्चको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयले गरेको कार्यक्रम र खर्चप्रति नियमविपरीत भन्दै औँला उठाएको हो।
मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको ‘म अघि बढ्छु’ भन्ने चर्चित कार्यक्रमउपर महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
‘मन्त्रालयले आजका किशोर-किशोरी देशका कर्णधार, यिनीहरूको सक्षमता नै समुन्नतिको आधार भन्ने नाराका साथ म अघि बढ्छु सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ करोड ५० लाख विनियोजन भएको मध्ये १ करोड ११ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेशको सामाजिक पक्षलाई सुदृढ गर्दै किशोर अवस्थामा प्रवेश गरेका कक्षा ९ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्ने १३-१९ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई सक्षम, सबल, जिम्मेवार, चरित्रवान्, सकारात्मक, सुसंस्कृत, नैतिक, सभ्य, लागुऔषध दुर्व्यसनबाट मुक्त, सृजनशील, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने लक्ष्यका साथ विभिन्न उद्देश्य हासिल गर्ने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखियो।’
कार्यालयले प्रतिवेदनमा अगाडि भनेको छ, ‘कार्यक्रमको उद्देश्य बृहत् रहेको भए पनि मुख्य लक्ष्य किशोर-किशोरीलाई लागुऔषध कुलतबाट मुक्त राख्ने रहेको छ। हाल यस्ता दुर्व्यसनीहरू १० प्रतिशत रहेको मन्त्रालयबाट प्रकाशित बुलेटिनमा उल्लेख भए तापनि यस सम्बन्धमा अध्ययन गरी निकालिएको आधिकारिक दस्तावेज मन्त्रालयमा रहेको पाइएन।’
महालेखाले उपरोक्त उद्देश्य पूर्तिका लागि छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा यो विषयवस्तुलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरी अनिवार्य शिक्षामार्फत् प्रदान गर्न सके किफायती एवम् सरल तरिकाबाट यस्तो उद्देश्य परिपूर्ति हुन सक्ने देखिन्छ भन्ने सुझाव दिएको छ।
खर्चको उपादेयता नदेखिएको
मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको पनि खर्चको उपादेयता नदेखिएको महालेखाको ठहर छ।
‘स्थानीय तहमा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारबाट निर्माण हुने विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी पोर्टल तथा मोबाइल एप्लिकेसन उपलब्ध गराई स्थानीय विपदको सूचना आदान-प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउन तत्काल प्रत्येक स्थानीय तहका लागि १ थान डेस्कटप कम्प्युटर, १ थान प्रिन्टर र १ थान मोबाइल सेट १ सय ३७ स्थानीय तहका लागि १ करोड १७ लाख ६६ हजारमा खरिद गरी हस्तान्तरण गरेको देखियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको लेखापरीक्षणको सिलसिलामा हस्तान्तरित यी सामानहरू स्थानीय तहले सम्बन्धित काममा प्रयोग गरेको नपाइएकाले खर्चको उपादेयता देखिएन।’
मापदण्डबिना नै आर्थिक सहयोग
मन्त्रालयले मापदण्डबिना नै आर्थिक सहयोग गरेको पनि महालेखाले पत्ता लगाएको छ।
प्रतिवेदनमा बताइए अनुसार प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली अनुरुप सरकारी नगदी–जिन्सी कुनै संस्थालाई हस्तान्तरण वा दान-दातव्य गर्दा वा आर्थिक सहायता दिँदा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले दिने वा नदिने निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
महालेखाले भनेको छ, ‘प्रदेश सरकारबाट जारी सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा परेकाबाहेक कुनै पनि सरकारी वा गैर सरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता र अनुदान नदिने उल्लेख छ। तर, एक स्थानीय तहका नगर प्रमुखको मृत्यु भएकाले सम्बन्धित स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा वित्तीय समानीकरण अनुदान (चालु)बाट उपचार खर्च ५ लाख सहयोग गरेकोमा पुनः मन्त्रालयले आव २०७५/७६ मा ३ लाख उपचार खर्च सहयोग गरेको छ। यसैगरी, सोही वर्ष विभिन्न ४ व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोगबापत १० लाख ३९ हजार उपलब्ध गराएको छ। मन्त्रालयले यस्ता आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदा निश्चित मापदण्ड तयार गरेर मात्र दिनुपर्दछ।’
नियमसम्मत छैन खर्च
मन्त्रालयले गरेको खर्च र जिन्सी सामान हस्तान्तरण पनि नियमसम्मत नभएको निष्कर्ष महालेखाले निकालेको छ।
‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा प्रदेशले कानुनअनुसार स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था छ’, महालेखाको भनाइ छ, ‘यीबाहेक अन्य अनुदान दिन पाउने व्यवस्था छैन। प्रदेशले सङ्घीय कार्यालयहरूलाई बजेट तथा जिन्सी सामान दिने व्यवस्था पनि कानुनमा छैन।’
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसविपरीत सडक सुसाशन कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालयले ब्रेथलाइजर २० थान, हुइल लक १ सय थान र रेडगन ७ थान समेत ७७ लाख १० हजार मूल्यका सामान खरिद गरी ट्राफिक कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको देखियो। त्यस्तै, संशोधित कार्यक्रममार्फत् निजी क्षेत्रको व्यावसायिक संस्था ब्रोडकास्टिङ्ग नेपाललाई.४ लाख ९५ हजारमा एफएम ट्रान्समिटर खरिद गरी हस्तान्तरण गरेको छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित व्यावसायिक संस्थालाई नियमित कार्यक्रम संशोधन गरी सामान खरिद गरी हस्तान्तरण भएको कार्य नियमसम्मत देखिएन।’
प्रक्रियाविपरीत सवारी साधन खरिद
मन्त्रालयले नियम र प्रक्रियाविपरीत सवारी साधन खरिद गरेको महालेखाको ठहर छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट जारी गरिएको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि, र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिकामा सरकारी सवारी साधन खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया र मापदण्ड तोकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मापदण्डअनुसार मुख्यमन्त्री वा समान स्तरका पदाधिकारीलाई १ करोड सम्मको र सभामुख, मन्त्री तथा प्रमुख सचिवलाई ७५ लाख सम्मको सवारी साधन उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ। विशिष्ट पदाधिकारीको पदीय मर्यादा, सुरक्षा र जिम्मेवारीलाई मध्यनजर गर्दै उल्लेखित मापदण्डभन्दा बढी मूल्यको सवारी साधन खरिद गर्न आवश्यक परेमा पुष्ट्याइँसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ।’
प्रतिवदेनअनुसार मन्त्रालयले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी हुने गरी १ करोड ७९ लाख ५० हजार मूल्यको १ थान र २ करोड ७ लाख ५० हजार मूल्यको १ थान गरी २ थान सवारी साधन खरिद गरेको छ। तर, मापदण्डमा तोकिएको खरिद मूल्यको सीमा नघाई सवारी साधन खरिद गर्दा यसको पुष्ट्याइँ खुलाएको देखिएन।
त्यस्तै, मन्त्रालयको स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटअनुसार उक्त आवमा प्रदेशअन्तर्गत विभिन्न सुरक्षा निकायका १२ करोड ४६ लाख ९६ हजारको २ सय ७४ थान मोटर साइकल र १७ थान गाडी खरिद गरी विभिन्न प्रहरी कार्यालय तथा सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा हस्तान्तरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित छ।
यस बारेमा महालेखाको निष्कर्ष छ, ‘यी प्रहरी कार्यालयहरू सङ्घीय बजेटबाट सञ्चालन भएका छन् र प्रदेश मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण भएका छैनन्। तर, प्रदेशलाई हस्तान्तरण नभई ती कार्यालयलाई सवारी साधन खरिद गर्न बजेट व्यवस्था भई खर्च भएको देखिएको छ।’
प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘सङ्घीय बजेटबाट सञ्चालन हुने कार्यालयहरूलाई प्रदेश मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गरी जिन्सी सामान खरिद गरी हस्तान्तरण हुँदा खर्चमा दोहोरोपना हुन सक्ने देखियो। तसर्थ जुन तहबाट सञ्चालित कार्यालय हो सोही तहबाट मात्र बजेट विनियोजन तथा खर्च गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ।’
खरिद कारोबार अनियमित
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सार्वजनिक निकायले २० हजार भन्दा बढी रकमको मालसामान खरिद गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अभिवृद्घि कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट मात्र खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनले स्मरण गराएको छ।
तर, मन्त्रालयले विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा खाना, खाजा र वासखर्च वापत भुक्तानी भएको १० लाख ९३ हजारको मूल्य अभिवृद्धि कर विजक पेश नभएको पाइएको छ। जबकी कानुनी व्यवस्थाबमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका फर्ममार्फत् खरिद कारोवार गर्नुपर्दछ।
मन्त्रालयले जिल्ला-जिल्लाको गतिविधि बुझ्न स्थापना गरेको कन्फरेन्स स्टुडियोको खर्चको पनि उपादेयता नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ।
‘जिल्लामा नियमित एवम् आकस्मिक रूपमा हुने घटना तथा गतिविधिको तुरुन्त जानकारी प्राप्त गर्न तथा आवश्यक निर्णय, निर्देशन प्रवाह गर्न सरल होस् भन्ने अभिप्रायले प्रदेश अन्तर्गतका १४ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क स्टेशन रहने गरी ४४ लाख ८१ हजारको सामान खरिद गरी मन्त्रालयमा भिडियो कन्फरेन्स स्टुडियो स्थापनामा खर्च गरिएको छ’, प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, ‘यो खर्चको उपयोगिता स्पष्ट हुन आएको छैन। उक्त स्टुडियो व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ।’
