काठमाडौँः प्राकृतिक विपद्मा परेर घरबारविहीन भएका नागरिकको आवास सरकारले नै बनाइदिने भएको छ। बाढी, पहिरो, डुबान तथा कटानबाट आवास गुमाएका नागरिकको घर सरकारले बनाउने निर्णय भएको हो। यसका लागि यसअघि भूकम्पपीडित नागरिकको आवास निर्माणका लागि अपनाइएको कार्यविधि लागू हुनेछ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले प्रकोप पीडित उद्धार राहतसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्दै आवास बनाउने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि परिमार्जन गरिसकेको छ। आवास निर्माणको जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयलाई तोकिएको छ।
यस्तै, सरकारले तत्कालै घर निर्माणको आवश्यकता भएमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर पीडितलाई एक लाख रुपैयाँ दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
राहत वितरणमा सुत्केरी, गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्नेगरि मापदण्ड परिमार्जन भएको छ।
यस्तै, विपद्बाट घर, खाद्यान्न बाली समेत नष्ट भएमा तत्काल गुजाराका लागि राहत रकम दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। जसमा पाँच जनासम्मको परिवारका लागि १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि २० हजार राहत उपलब्ध हुनेछ। यस्तो राहत सकेसम्म घटनास्थलमा नै उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
यस्तै, बाढी, पहिरो, डुबानलगायतबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको आश्रित परिवारका सदस्यलाई एक मृतकको हकमा दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। सोही घरमा अन्य सदस्यको पनि मृत्यु भएमा थप एक लाखका दरले रकम दिने निर्णय सरकारको छ। एकाघरका सबै सदस्यको मृत्यु भएमा राहत उपलब्ध हुने छैन।
सरकारले प्राकृतिक विपद्को खोज तथा उद्धार कार्यका लागि न्यूनतम २५ जनाको जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन पनि दिएको छ।
