काठमाडौँ : मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ८ गते तंग्रिएको फोटो सार्वजनिक गरे। तंग्रिएको सन्देश फोटोमै दिइसकेका ओलीले अर्को बोल्ड डिसिजन पनि गरे।
पार्टी फुटाउन सजिलो हुनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए, लकडाउनमा घरभित्रै थुनिएका आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई समेत अत्याउने गरी। त्यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद एकाएक सतहमा देखियो। ओलीको निर्णयलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूहले पार्टी फुटाउने चालका रूपमा बुझे। पूर्व एमालेकै एक समूह वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष पनि ओलीसँग रिसायो। ओलीको कार्यशैलीका कारण चिढिएका नेपाल र प्रचण्डको सम्बन्ध त्यसपछि झनै बलियो भयो।
अध्यादेशपछि उनीहरूले थुप्रै पटक गुट भेला गरे। ओली पनि आफ्ना गुटका नेताहरूसँग रणनीति बनाउनमै व्यस्त रहे। अध्यादेश ल्याएको तीन महिनामा पटक-पटक बसेका सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीको विकल्प खोज्न रस्साकस्सी नै भयो। तर नेताहरूले न ओलीको विकल्प नै खोज्न सके न त प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले पार्टी फुटाए।
असार १० यता ८ पटक बसेको स्थायी कमिटी बैठक पनि निर्णयविहीन बन्दै गएको छ। नेकपाको आन्तरिक किचलोले कोरोना कहरलाई भने छायाँमा पार्यो।
बामदेव कार्डले थामिएको विवाद
नेकपाभित्रको विवाद वैशाख ८ पछि यति धेरै सतहमा आयो कि २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले लिखित पत्रै लेखेर बैठकको माग गरे। उनीहरूको माग बैठक बोलाउने भए पनि अन्तर्निहित उद्देश्य थियो ओलीको विकल्प खोज्ने। जसको अर्थ ओलीले नबुझ्ने कुरै थिएन।
आफूविरुद्ध बनिरहेको रणनीतिलाई निस्तेज पार्न उनले पनि बालुवाटारमा अनेक खालका तानाबाना बुने। संसदीय दलमा बहुमत देखाउन ओली र प्रचण्ड-नेपाल समूहले आ-आफ्ना पक्षमा हस्ताक्षर अभियान नै चलाए। तर वैशाख २० मा बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले कोरोना महामारीपछि आफूले राजीनामा दिने र बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरे अघि सारे। प्रचण्ड नेपाल गुट कमजोर बन्यो। ओलीको राजीनामा मागले चर्किएको विवाद मत्थर भयो।
ओली गुटका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेर संकट टारेको रूपमा प्रचार गरे। तर ओलीले पद जोगाउन अपनाएको रणनीति धेरै दिन काम लागेन। विवाद थामिएपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो।
अभिव्यक्ति बन्यो विरोधीलाई मसला
स्थायी कमिटी बैठकको मिति तोक्दै सार्दै आएका ओली असार १० मा भने बैठक बोलाउन सहमत देखिए। सचिवालयमा उठेको राजीनामाको चर्को आवाज साम्य बनाउन सफल ओलीलाई स्थायी कमिटीमा टार्न भने त्यति सजिलो भएन।
ओलीलाई दुवै पदबाट राजीनामा गराउने चर्को आवाज उठाउन उनको आफ्नै अभिव्यक्ति विरोधी नेताका लागि मसला बनेको थियो। बालुवाटारमा ६९औँ मदन जयन्तीमा उनले भारतले आफूलाई हटाउन चाहेको र त्यसमा आफ्नै दलका नेता लागेको अभिव्यक्ति दिएपछि ओलीमाथि प्रहार गर्न प्रचण्ड-नेपाल गुटलाई सजिलो भएको थियो। स्थायी कमिटीको असार १७ गतेको बैठकमा प्रचण्डले भारतले नभई आफूले राजीनामा मागेको जवाफ फर्काए ओलीलाई। त्यसपछि नेकपाका गतिविधि पार्टी फुटी नै सकेको रूपमा अघि बढे।
प्रचण्ड स्वयमले नै स्थायी कमिटीमा नेताहरूलाई पार्टी फुटिनै सकेको ब्रिफिङ गरे भने ओलीले पनि मन्त्रिपरिषद् बोलाएर मन्त्रीहरूलाई कित्ता क्लिएर गर्न निर्देशन दिए। पार्टी फुटकै दिशामा अघि बढेको रूपमा बुझेका दोस्रो तहका नेताले एकताका लागि भन्दै पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा धर्ना नै दिए। तर लामो समय एक्ला-एक्लै वार्तामा रहेका प्रचण्ड-ओली साउन ३ गतेको सचिवालय बैठकपछि भने एक अर्काप्रति नरम देखिएका छन्।
श्रृखलावद्ध वार्ता, तर निस्किएन निकास
ओलीनिकट मानिने नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङका अनुसार असार १७ पछि केही दिन ओली प्रचण्डबीच संवाद नै हुन सकेन। उनीहरुबीचको असमझदारी बढ्दै गएपछि प्रचण्डले ओलीको राजीनामालाई नै बटमलाइन बनाएका थिए। दुई अध्यक्षबीच संवादको अवस्थामा ल्याउन दोस्रो तहका नेताले थुप्रै गृहकार्य गर्नुपरेको नेम्वाङले बताए। 'हामी कुन अवस्थामा थियौँ। त्यो त सबैलाई थाहा नै छ नि। तर अहिले हामी जसरी अगाडि बढेका छौँ। त्यो सुखद् नै छ,'उनले भने।
ओली समूहबाट महासचिव विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेल र शंकर पोखरेल तथा प्रचण्ड समूहबाट जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनलगायतले असार २१ गते वार्ताको सुरुवात गराएका थिए। असार २२ गते यता ओली प्रचण्ड एक्ला-एक्लै वार्तामा बसे पनि निकास भने निस्केको छैन। तर यसबीचमा ओली र प्रचण्डले आफू अनुकूल प्रचार भने गरिनै रहेका छन्। असार २१ गतेको बैठकपछि ओली समूहले सहमतिका लागि अनौपचारिक कार्यदल बनेको प्रचार गर्दा प्रचण्डको सचिवालयले त्यसको खण्डन गरेको थियो। कुनै कार्यदल नै नबनेको प्रचण्डको दाबी थियो।
वान अन वान वार्ताको दौडमा रहेका ओली प्रचण्डले सहमति नै गरिसकेको भन्दै सचिवालय बैठकपछि नेपाल समूह भने सशंकित बनेको थियो। अर्ली महाधिवेशनको सहमति भएको भन्ने ओली समूहका नेताले गरेको प्रचारलाई पनि प्रचण्डको सचिवालयले त्यही दिन राति खण्डन गरेको थियो।
आइतबार बिहान प्रचण्डले आफ्ना गुटका नेतालाई सहमति नभएको प्रष्टीकरण दिएका थिए। महाधिवेशनका विषयमा सहमति जनाउन सकिने भए पनि जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) मान्नुपर्ने ओलीको प्रस्तावले आफूलाई झस्काएको प्रचण्डले प्रष्टीकरण दिए पनि नेपाल समूहले भने पत्याउन सकेको छैन।
गुटका आ-आफ्नै दाबी
नेकपाका नेताहरू पार्टीमा भएको विवाद अहिले युद्ध बिरामको अवस्थामा पुगेको बताउन थालेका छन्। तर दुवै गुटका नेताका बोली भने परस्पर विरोधी छन्। ओली निकट नेता नेम्वाङको विचारमा अब प्रचण्ड-नेपाल गुट पनि महाधिवेशनको एजेण्डामा सहमत भइसकेको छ। नेम्वाङले महाधिवेशनको एजेण्डामा कसैले पनि विमति जनाएर विवाद बढाउने दाबी गरे। अर्ली महाधिवेशनमा सहमत नभए पनि चैतमा महाधिवेशन गर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णय नमान्ने छुट कसैलाई नभएको उनको तर्क छ।
'यो कुरा त सबैलाई थाह छ नि, चैतमा महाधिवेशन गर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णय त्यसमै हेरफेर गर्ने कुरा हो। सहमति यसैमा हुन्छ,'उनले भने।
तर प्रचण्ड नेपाल गुटका नेताहरूले भने महाधिवेशनको एजेण्डालाई ओलीको पद जोगाउने अस्त्रका रूपमा लिएका छन्। ओली पक्षीय नेताको भन्दा ठिक विपरीत उनीहरू महाधिवेशनको प्रस्तावमा सहमति नै नभएको दाबी गरिरहेका छन्।
नेपाल निकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले कुनै सहमति नै नभएको दाबी गरे। उनी विवादित विषयमा महाधिवेशन हुनै नसक्ने तर्क गर्छन्। मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने कुरा फाल्तु भएको भुसालले बताए।
'अहिले विवाद साम्य भएको छैन। के सहमति भएको छ र? महाधिवेशनबारे सहमति भएको छैन। विवादित विषयलाई महाधिवेशनले हल गर्न सक्दैन। विवादलाई लिएर महाधिवेशनमा पनि जान मुस्किल होला नि,'उनले भने।
स्थायी कमिटीमा सकेसम्म सहमतिको निर्णय नभए बहुमतबाटै निकास दिनुपर्ने भुसालले बताए। उनले स्थायी कमिटी बैठकले नै निकास दिने तर्क गरे।
'नेताहरूले बैठक सारेको सारै गर्छन्। अनि आफैँ स्थायी कमिटी निष्कर्ष नै दिन सक्दैन भनेर प्रचार गर्दै हिँड्छन्। निकास दिन्छ कि दिन्न त्यसका लागि त पहिला बैठक बस्न दिनुपर्यो नि,'उनले भने।
प्रचण्ड निकट स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले मङ्सिर मा महाधिवेशन हुनै नसक्ने बताइन्। चैतमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको भए पनि यताका काम बाँकी नै भएकाले त्यसमै हेरफेर हुने अवस्थामा महाधिवेशन नहुने उनले बताइन्। स्थायी कमिटी बैठकले नै अब निकास दिने उनको भनाई छ।
प्रचण्ड ओलीको निर्णयलाई मात्रै पार्टीले नमान्ने भुसालको तर्क छ।
'एक-एक जना नेताको निर्णयले हुन्न। हाम्रो पार्टीमा त्यसले मान्यता पनि पाउन्न,'भुसालले भनिन्,'अबको निकास स्थायी कमिटीले नै दिन्छ। यतिका समय लम्बियो। अब बैठक बस्छ। त्यसमा दुई मत छैन। ओलीले महाधिवेशनबाट प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको भए पनि प्रचण्डले कुनै सहमति नगरेको भुसालको दाबी छ।
स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साह भने अहिले पार्टीमा सैद्धान्तिक मत भिन्नता देखिएकाले विवाद साम्यभन्दा पनि भित्रभित्रै चर्किएको बताउँछन्।
एकता गर्दा ‘जबज’ नमान्ने भनेर एमालेले भनेकोमा अहिले ‘जबज’को एजेण्डा निकाले त्यसकै कारण पनि पार्टी अलग हुनसक्ने साहको भनाई छ।
'सुरुमा पदको मात्रै विवाद हो कि भन्नेखालको देखिएको थियो। अब साइत त कहिले हो केहो भन्न सकिन्नँ। नेतृत्वमा त्यो रिफ्लेक्सन पनि भइसकेको छ। जबजमै अड्किए अलग पनि हुन सक्छ,'उनले भने।
अबको विवाद समाधान नेतृत्वको लेनदेनले मात्रै समाधान नहुने र वैचारिक तथा सैद्धान्तिक हिसाबले पनि मिले मात्रै हुने उनको तर्क छ।
