सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आधा भन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा १७ अर्ब ९८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको हो।
सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटमा झण्डै ५२ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको १६ अर्ब ३६ करोड बजेट मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनाएको छ।
पुँजीगततर्फको २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँमध्ये नौ अर्ब १२ करोड ७२ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन्। विनियोजन गरिएको पुँजीगत रमकमध्ये १२ अर्ब १६ करोड ६५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ।
यस्तै, सरकारले चालुतर्फ विनियोजन गरेको १३ अर्ब पाँच करोड ८६ लाख ५३ हजारमध्ये सात अर्ब २४ करोड २० लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने पाँच अर्ब ८१ करोड ७६ लाख १२ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ।
सरकारको चालु र पुँजीगततर्फको खर्च कुल विनियोजित बजेटको ४७ दशमलव ६५ प्रतिशत हुन आउँछ।
प्रदेश सरकारको प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ। प्रदेशको विषयगत मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको समेत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर भएकै कारण पुँजीगततर्फको खर्च कम देखिएको छ। मन्त्रालयमा विनियोजित १० अर्ब ७० करोड ४८ लाख २३ हजारमध्ये चार अर्ब ६८ करोड ५० लाख १७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
सो मन्त्रालयको ६ अर्ब एक करोड ९८ लाख पाँच हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। पुँजीगततर्फ १० अर्ब १५ करोड १० लाख ३१ हजार रुपैयाँमध्ये मन्त्रालयले चार अर्ब ४१ करोड ५८ लाख दुई हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको आधा पनि खर्च गर्न सकेन।
भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा रहेको कुल तीन अर्ब ४३ करोड पाँच लाख ७९ हजार बजेटमा दुई अर्ब ६५ करोड ३८ लाख तीन हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। मन्त्रालयको ७८ करोड एक लाख ९५ हजार तीन सय ३५ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ।
मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको एक अर्ब नौ करोड ४० लाख ५० हजारमध्ये ९४ करोड ८७ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्रै बजेट कार्यान्वयन भएको छ। चालुतर्फ दुई अर्ब ३३ करोड ६५ लाख २९ हजार रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ७० करोड १६ लाख १२ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ १४ करोड ५२ लाख ७९ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ भने चालुतर्फ ६३ करोड ४९ लाख १६ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको कुल पाँच अर्ब २८ करोड १६ लाख २८ हजारमध्ये एक अर्ब २२ करोड २३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। कार्यालयमा रहेको पुँजीगततर्फको तीन अर्ब ४९ करोड ३३ लाख ५० हजारमध्ये ७० करोड ५३ लाख ९१ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ भने दुई अर्ब ७८ कराड ७९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। जम्मा बजेटमध्ये चालु र पुँजीगत गरी चार अर्ब पाँच करोड ९२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेको कुल चार अर्ब ७० करोड ७२ लाख ६९ हजार रुपैयाँमध्ये दुई अर्ब ७९ करोड ९४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ एक अर्ब ७७ करोड ४७ लाख ९७ हजारमध्ये एक अर्ब १० करोड १६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। चालुतर्फ दुई अर्ब ९२ करोड ५४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ मध्ये एक अर्ब ७९ करोड ७७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ ६७ करोड ३१ लाख १८ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ भन चालुतर्फ एक अर्ब १२ करोड ७७ लाख १३ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। मन्त्रालयमा रहेको कूल बजेटको एक अर्ब ९० करोड ७८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको हो।
यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा रहेको ६९ करोड ९९ लाख २४ हजारमध्ये ४२ करोड ७९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। मन्त्रालयको जम्मा बजेटमध्ये २७ करोड १९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको हो।
उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयमा विनियोजन गरिएको जम्मा बजेट दुई अर्ब ८६ करोड ५७ लाख ४३ हजार बजेटमध्ये एक अर्ब ४७ करोड ३० लाख २९ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। मन्त्रालयको कूल बजेटमध्ये एक अर्ब ३९ करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको हो।
प्रदेशसभाको जम्मा १६ करोड ४९ लाख ७६ हजार बजेटमध्ये १० करोड ७० लाख २१ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ। सभाको पाँच करोड ७९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ।
प्रदेशको मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयमा रहेको जम्मा बजेट एक करोड ६२ लाख ६३ हजारमध्ये ९३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने बाँकी ६८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन।
यस्तै, प्रदेश योजना आयोगको कार्यालयमा रहेको जम्मा बजेट पाँच करोड ८५ लाख नौ हजार बजेटमध्ये एक करोड ४३ लाख २२ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। आयोगमा रहेको बाँकी चार करोड ४१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेटमध्ये नौ अर्ब ८० करोड ६५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्चेर बाँकी १८ अर्ब ४७ करोड ६२ लाख ४७ हजार बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्दा फ्रिज भएको थियो।
११ महिनामा हुन नसकेको खर्च असारमा
प्रदेश सरकारको असार महिनामा मात्रै नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारको बाँकी ११ महिनामा हुन नसकेको खर्च असार महिनामै भएको हो।
प्रदेश सरकारको पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने चालुतर्फ ३ अर्ब ३४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको नियन्त्रक कार्यालय जनाएको छ। चालु र पुँजीगत गरी कुल नौ अर्ब ४१ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो। प्रदेश सरकारको जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको ६ अर्ब ९५ करोड ६९ लाख खर्चको थियो।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पुँजीगत खर्च बढाएको छ। जम्मा पुँजीगत बजेटको ४७ दशमलव ६५ प्रतिशत खर्च भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २४ दशमलव ७१ प्रतिशत खर्च भएको थियो। सरकारले पुँजीगत खर्च झण्डै दोब्बरले वृद्धि गरेको छ।
यता, प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा वर्षेनी चुनौति थपिएकाले पनि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको जनाएको छ। शुरुको आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको आफ्नै संरचना नहुँदा र कर्मचारी जस्ता अभावले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भोग्नु परेको थियो।
गत आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीकै कारणले गर्दा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको जनाइएको छ। यद्यपी, अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा यस वर्षको पूँजीगत खर्च बढी भएको हुँदा यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले बताइन्।
‘अघिल्ला वर्षहरुमा सरकारको आफ्नै संरचना, कर्मचारी भएनन्, त्यसको व्यवस्थापनमा लाग्यौँ जसले गर्दा बजेट खर्च गर्न सकेनौँ’, उनले भनिन्, ‘गत आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न सकिने थियो कोरोना महामारीले गर्दा जुन गतिमा जानुपर्ने हो त्यो गतिमा जान नसकिएपनि अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा यस वर्षमा पुँजीगत खर्च बढाएका छौँ। यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ।’
सबैभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक मन्त्रालयमा ठूला योजनाका टेण्डर प्रक्रियामा गएर भुक्तानी नहुँदा र कतिपय विभिन्न कारणले ठूला योजनाका टेण्डर रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएर पनि पुँजीगततर्फको खर्च कम देखिएको उनले बताइन्।
चालुतर्फ बढी खर्च हुनु भनेको प्रशासनिक मात्रै नभएर अन्य विकास निर्माण लगायत अरु काम पनि हुने मन्त्री केसीको दावी छ।
‘चालुभित्र प्रशासनिक मात्रै भनेर बुझ्नु हुँदैन’, उनले भनिन्, ‘सामाजिक मन्त्रालयले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, राहत, कृषि मन्त्रालयको कृषि सडक र सिँचाइ बाहेक सबै चालुमा पर्छ, सबैलाई प्रशासनिक खर्च भनेर बुझ्ने त?’ उनले प्रश्न गरिन्।
उनले थपिन्, ‘चालुभित्रको बजेट खर्च हुँदा बित्तिकै पुँजीगततर्फको काम भएको छैन भन्ने होइन, अब शिर्षकनै परिवर्तन गर्नुपर्ने होकी भन्ने लाग्न थालेको छ।’
