काठमाडौं : पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय घटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध शुक्रवार पुनरावलोकन दर्ता भएको छ। बिहीवार नै निवेदन पेस भए पनि शुक्रबार दर्ता भएको हो। नेपाल सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधीवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेले निवेदन दर्ता गराएका छन्।
न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११(२) अनुसार निवेदन दर्ता गरिएको हो। निवेदनको मूल जिकिर सजाय घटाउने फैसला सर्वोच्चबाटै स्थापित नजीर र कानुन प्रतिकूल भएको मानिएको छ।
निवेदनमा श्रीमती हत्याको कसुरमा कोइरालालाई सजाय कम गर्न लिइएका आधारको कानुनी धरातलमाथि प्रश्न गरिएको छ। लिइएका आधार खण्डित गर्ने नजीरहरु पनि निवेदनमा पेस गरिएको छ।
कोइरालाले श्रीमती गीता ढकालको आवेशप्रेरित रुपमा हत्या गरेको, नाबालक सन्तानको शिक्षा–दीक्षामा असर परेको र फौजदारी सजाय निर्धारण ऐनको व्यवस्था बमोजिम आठ वर्ष ६ महिनाले नै सजायको मकसद पूरा हुने अदालतले उल्लेख गरेको छ।
तर, सरकारको पुनरावलोकनमा प्रयोग हुन नसक्ने तत्कालीन मुलुकी ऐन अदातली बन्दोबस्त महल १८८ को गलत प्रयोग भएको, राय दिँदा स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गर्न नसकेको उल्लेख छ। स्थापित नजीर र कानुनको प्रतिकूल प्रयोग भएकाले फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने सरकारको जिकिर छ।
यस्ता छन् जिकिर
कोइरालाले श्रीमती गीताको कर्तव्य गरी हत्या गरेको र त्यसमा तारा रेग्मीको समेत सहयोगी भूमिका रहेको अदालतले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा अपराधमा संलग्न नरहेको भन्ने आधार निवेदनमा लिइएको छ। कर्तव्यपूर्ण हत्या भएको अदालतले नै स्वीकार गरिसकेको निवेदनमा स्मरण गराइएको छ।
यस्तै, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा जिम्मेवार र उच्च अधिकारी रहेको व्यक्ति स्वयमले यातना दिनु, आफ्नै निवासमा कर्तव्य गरी हत्या गर्नु र प्रमाण लुकाउन शव समेत जलाउने कार्य गरेको स्वीकार अभियुक्त स्वयमले गरिसकेको अवस्थामा आपराधिक र षडयन्त्रपूर्ण कार्यका लागि तत्कालीन मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त महलको १८८ प्रयोग गरी सजाय कम गरिनु फैसला प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर निवेदनमा छ।
आफ्नै घरमा हत्या गरी पेट्रोलियम पदार्थ सञ्चय गरेर शव जलाइएको तथ्यले मनासायपूर्ण हत्या गरेको स्पष्ट हुने जिकिर निवेदनमा छ। संगीन प्रकृतिको अपराधलाई अदालतले आवेशपूर्ण मानेर कैद सजाय घटाउनु सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र कानुनी मान्यता प्रतिकूल हुने पनि निवेदन जिकिर छ।
निवेदनमा खारेज भइसकेको मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त १८८ को व्यवस्था प्रयोगको औचित्यबारे व्याख्या नभएको, सजाय घटाउन लिइएका आधारलाई प्रतिवादीले कतै साविती नदिएको र कसुर नै इन्कार गरेको अवस्थामा राय प्रयोग गरी सजाय घटाउन नमिल्ने जिकिर लिइएको छ। कसुर नै इन्कार गरेको अवस्थामा मुलुकी फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण ऐनको दफा १७(क) आकर्षित नहुने जिकिर निवेदनमा लिइएको छ।
तत्कालीन मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्त महल १८८ कोइरालाको मुद्दामा आकर्षित नहुने जिकिर निवेदनमा छ। प्रयोग हुनसक्ने अवस्थाको मुद्दामा समेत सजाय कम गरिनुको कारण स्पष्ट हुनुपर्नेमा कोइरालाको मुद्दामा अदालतले आधार कारण खुलाउन नसकेको दाबी गरिएको छ। सजाय घटाउने आदेश सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजीर विपरीत भएको निवेदनमा दाबी छ।
निवेदनमा शान्ति विक विरुद्ध नेपाल सरकार, नेपाल सरकार विरुद्ध जुगत सदाको नजीर पेस गरिएको छ। उक्त नजीरमा सजाय घटाउने रायलाई आधार र कारणले समर्थन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उक्त नजीरमा १८८ को प्रयोग अपवाद मानिएको छ। ऐनले दिएको भन्दा बढी अधिकार अदालतले प्रयोग गर्न नमिल्ने नजीरमा स्पष्ट छ।
यस्तै, निवेदनमा शेरबहादुर बस्नेत विपक्षी रहेको मुद्दाको नजीर पनि पेस गरिएको छ। केदार माझीको मुद्दामा प्रतिपादित नजीर पनि निवेदनमा संलग्न गरिएको छ। अ.ब. १८८ मा प्रयोग गरिने रायको मनासिब आधार हुनुपर्ने नजीर निवेदनसाग संलग्न गरिएको हो।
