काठमाडौँ: पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको जन्मकैदको सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसला यतिबेला चर्चामा छ। सर्वोच्चको फैसलाको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। शुक्रबारदेखि नागरिक सडकमा ओर्लिएका छन्। जन्मकैदको सजायलाई आठ वर्ष ६ महिनामा सीमित गरेसँगै कोइराला बिहीबार नै छुटिसकेका छन्।
राजनीतिक दलका दोस्रो तहका नेताबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाइनुपर्ने विमर्श भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका केही नेताहरुले जबरामाथि महाभियोगको माग गरिसकेका छन्।
आलोचनाबीच सरकारले फैसला पुनरावलोनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरिसकेको छ। निवेदनमा सर्वोच्चले यसअघि प्रतिपादित नजीर र कानुनी मान्यता पालना नगरेर सजाय घटाएको जिकिर गरिएको छ। मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बरको गलत प्रयोग भएको निवेदनमा दाबी गरिएको छ।
फरक-फरक मत
पुनरावलोकन दर्ताबारे कानुन व्यवसायीबीच भने फरक मत देखिएको छ। रायमा पुनरावलोकन लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा कानुन व्यवसायीबीच नै विवाद देखिएको हो। केही कानुन व्यवसायीले फैसलाबारे पुनरावलोकन र महाभियोग समेत लगाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। कतिपयले भने फैसलामा दिएको रायका आधारमा पुनरावलोकन नै नलाग्ने दाबी गरेका छन्।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। श्रेष्ठले लेखेका छन्, ‘न्यायालयप्रति जनआस्था कायम राख्न रञ्जन कोइरालाविरुद्धको ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाउपर शीघ्र पुनरावलोकन हुनु जरुरी छ।’
फौजदारी कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकनलाई लोकप्रियताको निम्ति भएको टिप्पणी गरेका छन्। मैनालीले लेखेका छन्, ‘मैले नयाँ कुरा थाहा पाएँ। राय लगाएकोमा पनि पुनरावलोकन लाग्दो रहेछ भनी। मैले बुझेको राय लगाएकोमा पुनरावेदन त लाग्दैन पुनरावलोकनको कुरा छोडौँ। के यो सस्तो लोकप्रियताको निम्ति गरिएको ठट्टा हो?’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले भने प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। उप्रेतीले भनेका छन्, ‘महाभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न सक्ने अधिकार हातमा लिएर बस्ने सांसदहरुलाई रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको फैसला ठीकै लागेको छ? दिनहुँ ट्वीट गर्ने र फेसबुकमा स्टाटस लेख्नेहरु किन मौन?
पूर्ण इजलासको नयाँ नजीर
केही कानुन व्यवसायीले रायमा पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने तर्क दुई वर्षअघि प्रकाशित एक नजीरलाई लिएका छन्। उनीहरुले सर्वोच्चको २०७३ माघ १३ गते कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा गरेको फैसलालाई आधार बनाएका छन्। जुन २०७५ मा प्रकाशित भएको छ।
न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले रायमा पुनरावलोकन जिकिर गर्न नमिल्ने नजीर सर्वोच्चको छ।
उक्त नजीरमा भनिएको छ, ‘पुनरावलोकन रोहमा विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा अ.ब. १८८ नं. बमोजिम व्यक्त भएको राय कायम गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सम्बिन्धत इजलासको स्वविवेकभित्र पर्ने विषयवस्तु हो। कसुरदारले कसुर गर्दाको अवस्था परिस्थितिलगायतका यावत् पक्षहरुलाई मनन् गरी त्यस्तो राय कायम राख्ने वा नराख्ने निर्णय गर्न सम्बन्धित इजलास स्वतन्त्र रहन्छ तर अ.ब. १८८ नं. को राय कायम हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने जिकिर लिई पुनरावलोकनको निवेदनमार्फत चुनौती दिने हक मुद्दाका पक्षहरुलाई हुन नसक्ने।’
तर, केही कानुनका जानकारहरुले भने सोही फैसलाले राय दिँदा आधार र कारण खुलाउन सक्नुपर्ने नजीर पनि स्थापित गरेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरु पूर्ण इजलासको नजीरलाई खण्डित गर्ने अर्को नजीर बन्नसक्ने बताउँछन्।
