कोभिड-१९, बाढी पहिरोजस्ता विपद् छायाँमा पार्ने गरी उत्कर्षमा पुगेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को किचलो कायम नै छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको बारम्बारको छलफलबाट कुनै निकास निस्कन सकेको छैन। शीर्ष दुई अध्यक्षबीच असहमतिका विषय जसरी खडा भइरहेका छन्, त्यसभन्दा चर्को रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्, दुई फरक गुटका नेता तथा कार्यकर्ता।
नेकपाको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरी बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले अर्ली महाधिवेशनको प्रस्ताव अघि सारेपछि नयाँ तरङ्ग आयो। मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने ओलीको प्रस्तावमाथि नेताहरुले असहमति जनाए। त्यसको असर फेरि नेता तथा कार्यकर्ताको तहसम्मै देखियो - सामाजिक सञ्जाल र समाचारहरुमा। यिनै सन्दर्भलाई लिएर नेकपाका काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद कृष्ण राईसँग सोध्यौं : के मंसिरको अधिवेशन 'फन्डा'मात्र होइन त? राईसँग कुञ्जरमणि भट्टराईले गरेको कुराकानीको अंश :
स्थायी कमिटी बैठक सरेको सर्यै हुने गरी उब्जिएको नेकपा विवाद अहिले कुन दिशमा छ?
समस्या तल होइन माथि नै छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा सैद्धान्तिक, वैचारिक, सांगठनिक विवाद हुन्छ। तर, अहिले यो विवाद हो भन्ने लाग्दैन। नेताहरुको बीचमा आफूलाई कुन पोजिसनमा राख्ने र अरुभन्दा माथिल्लो ठाउँमा पुगौं भन्ने चाहनाको अभिलाषा मात्रै हो।
पोजिसनकै लागि मात्रै हो त यो लडाईँ?
पोजिसनका लागि नै हो। त्यसका लागि लडाईँ हुँदैनथ्यो भने सहमतिका आधारमा तयार गरिएको एकीकरणको प्रयास पूर्ण रुपले तलसम्म नपुग्दै बीचैमा समस्या उत्पन्न हुँदैनथ्यो। यतिखेर आउनुपर्ने विवाद होइन यो।
सम्भवत: दुई अध्यक्षले एकीकरणको प्रक्रियालाई तीन महिनामा गरिन्छ भन्नुभयो, त्यो भावनात्मक कुरा थियो। दुईवटा पार्टी फरक- फरक स्कुलिङबाट आएको। दुई ठाउँमा उभिँदा पहिले एमाले र माओवादीले एक अर्कालाई जेजे भने पनि आधार भूमि श्रमजीवी वर्ग नै थियो। कम्युनिस्ट पार्टीको जगमा उभिएकाले एकीकरणको प्रयास सफल भयो। सैद्धान्तिक रुपमा दुईवटै पार्टीको आम सहमतिपछि पार्टी एकीकरण भएको होइन, दुई अध्यक्षले बनाएको सहमतिलाई आम सहमतिको रुपमा स्वीकार गरिएको हो।
मंसिर ४ मा आएर प्रचण्ड कार्यकारी अधिकार पाउनुभयो, दुई नेताबीच भएको सम्झौता। जेठ २ गते गरेको सम्झौतामा चाहिँ दुवैले पार्टी सञ्चालन गर्न सक्ने सहमति थियो। पार्टीको काम प्रचण्डले र सरकारको काम केपी ओलीले गर्ने सहमति भयो।
दुई अध्यक्षको सहमतिमा केपी ओली र प्रचण्डले निर्णय गरेर कहाँ हुन्छ र? भन्ने प्रश्न कुनै नेताले उठाउनु भएको थिएन त्यतिखेर। पार्टी एकीकरणको बेला असहमति नहुनु र सहमति नहुनुले म पाखा लागेछु कि भन्ने लागेको होला उहाँहरुलाई। पार्टीका नेताहरुमा लोभ प्रकट भयो।
नेकपाको भित्रको किचलोले राजनीतिक स्थायित्व भन्ने जनताको चाहना पूरा नहुने देखियो नि?
राजनीतिक स्थायित्व दिने कुरा जहाँबाट गरियो। अहिले त्यहीँबाट त्यस कुराको प्रत्याभूत गराउन चाहेको देखिएन। कमरेड प्रचण्ड र केपी ओलीको आलोपालो सरकार चलाउने सहमति जनतालाई देखाएर भोट मागेको हो र? सहमति ओली र प्रचण्डबाहेक अरु नेतालाई थाहा पनि थिएन। थाहा भएको भए पार्टी एकीकरण नहुन पनि सक्थ्यो।
जनताको आकांक्षा कहाँनेर कति पूरा भयो भन्ने हेर्न सकिन्छ। तर, मापन गर्ने आधार के हो त? कुनै कुराको आधारशीला सही ठाउँमा थिएन। फाउन्डेसनबाट नै बनाउन पर्ने भएपछि साढे दुई वर्षमा सरकारसँग के अपेक्षा गर्ने?
साढे दुई वर्षमा नै सबै बन्छ भन्ने सोच्ने हो भने त यसभन्दा अघिका सरकार हेरौं। पाँच वर्ष सरकार चलाउने भनेर भोट मागिएको हो। कार्यकाल पूरा गर्न नदिने गरी केपी ओलीले अपराध गर्नुभयो? राजीनामा दिनुपर्ने कारण के त? जनताले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भन्दैनन्। स्थायी कमिटीमा केही नेताले भनेका हुन्।
पार्टीको कार्यकारी अधिकार त प्रचण्डलाई दिइएको छ। सके त निर्णय गर्दा भयो नि! सम्भवत: अधिकार छ, शक्ति मसँग छैन भन्ने भयो कि उहाँमा।
पार्टीको विवादको निकास के त ?
अहिले विवाद समाधान भएन भने केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुपर्छ। हामीले पनि हाम्रा कुरा बोल्न पाउनुपर्यो। बाहिर बोलेरमात्रै भएन। केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्छ। विवादको समाधान हुने त महाधिवेशनमा नै जानुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले अर्ली महाधिवेशनको प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यो सम्भव छ त? प्रधानमन्त्रीले फन्डाका रुपमा चलाखीपूर्ण ढंगले प्रस्ताव गर्नुभएको त होइन?
महाधिवेशन प्रधानमन्त्रीले मात्रै उठाएको विषय होइन। माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले चैतको अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ।
अहिले प्रधानमन्त्रीले चलाखीपूर्ण ढंगले महाधिवेशनको कुरा ल्याउनु भएको होइन। प्रधानमन्त्रीले दोहोर्याएर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्दिन भन्नु भएको छ। उहाँले आफूले राजीनामा दिनुपर्ने उचित कारण पनि देख्दिन, राजीनामा नै दिनै पर्ने वा छोड्नैपर्ने भए महाधिवेशनबाट जाऔं भन्नुभएको हो। कसैलाई छिट्टै अध्यक्ष बन्ने रहर भए छिट्टै महाधिवेशन गरौं भनिएको हो।
महाधिवेशन चाहने हो भने गर्न नसिकने भन्ने छैन।
महाधिवेशन मंसिरमा गर्नका लागि त भनिएको पक्कै होइन होला?
महाधिवेशन मिति तोकेको हो। यति मितिमा सक्नुपर्छ भन्ने कहाँ छ र? कम्युनिस्ट पार्टीकै इतिहासमा वर्षौं पनि लागेको छ। मंसिरमा भएन भने पुसमा गरौं। चैत्रमा त भनेकै छ त।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ- मैले राजीनमा दिनुपर्ने कारण चाहिँ तपाईँहरूले देखाउनु भएन। राजीनामा गराएर कसैलाई अध्यक्ष बन्न हतार भएको भए, सरकार र पार्टी राम्रोसँग चल्न सकेको भन्ने लाग्दैन भने, त्यसो भए छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन गरौं भन्नुभएको हो। उहाँले जहिले सम्भव हुन्छ त्यहिले महाधिवेशन गरौं भन्नुभएको छ।
वैचारिक विषय पनि टुंगिएको छैन। नेताहरुले त महाधिवेशन सम्भव छैन भनिरहनु भएको छ। मनमुटावको परिस्थितिले एकताको महाधिवेशन हुन्छ त?
हुनुको विकल्प छैन। पहिले पार्टीको दुई अध्यक्ष हुन्छ असम्भव भन्दा प्रधानमन्त्रीले ट्यक्सीको होइन जेटको पाइलट हो भन्नुभएको थियो। एकीकरण सहमतिको आधारमा भएको थियो। महाधिवेशनमा एउटा अध्यक्ष त विधानत व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री नउठ्ने भनेपछि प्रचण्डलाई अध्यक्ष म हुँ भन्ने लागेको हुनसक्छ। तर अध्यक्ष बन्ने वातावरण तयार भइसकेको छैन भन्ने लाग्दो हो उहाँलाई। माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल पनि अध्यक्षको उम्मेवार हुन सक्नु हुन्छ। प्रचण्ड अध्यक्ष बन्ने वातावरण तयार नभएकाले अहिले महाधिवेशन नगरौं भनेको पनि हुनसक्छ।
केपी ओली अब अध्यक्ष नउठ्ने नै हो त ?
आम रुपमा भनिएको त त्यही हो। केपी ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री उठ्दिन भन्नुभएको छ। त्यो उहाँले भनेको कुरा हो। हामीले मिलाउने कुरा होइन। समकक्षीले मिलाउने विषय हो। अहिले कमरेड प्रचण्डले मिलाउने हो, दुई पार्टी मिलाउने दुई अध्यक्षले हो। दुई जनाले कुरा मिलाउँदा मिल्छ। राजीनीतिमा इमान्दारिताको प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।
तर, सहमति भएन भने केपी ओलीबाट पार्टी र सरकार राम्रोसँग चलेको छ भन्ने हामीजस्ता मान्छेहरुले फेरि उहाँलाई उठाउनै पर्ने दिन पनि त आउन सक्छ।
त्यसो भए, युवा नेतृत्वमा आउने कहिले ?
राष्ट्रको सञ्चालनमा क्षमता र अनुभवका कुरा पनि हुँदा रहेछन्।
पार्टीभित्र बिग्रह नै गरिरहनु रहेछ भने त केपी ओली नै किन अध्यक्ष नबन्ने त? अरु ओलीको हाइटमा किन जान सक्नुभएन त?
प्रधानमन्त्रीले त पहिलो पुस्ताका नेताहरुले विश्राम लिउँ। दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व दिउँ न त भन्ने प्रस्ताव गरिसक्नुभएको छ। तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट ७० वर्षको उमेरमा सक्रियलाई पोलिटिक्सबाट रिटायड हुनुपर्छ भनेर पारित नै गरेको छ। दोस्रो पुस्ता नेतृत्वमा जान नसक्ने भन्ने छैन।
अहिले महाधिवेशन गर्न सकिदैन भनेर माधवकुमार नेपालले पनि भनिरहनु भएको छ। एक पदको विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले एक पद छोड्ने अवस्था रहन्छ?
सामान्यतया : दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्छ। अन्य दलमा पनि हेर्न सकिन्छ। छिमेकी मुलुक चीनमा हेर्ने हो भने पनि सी जिनफिङ पार्टीको पनि प्रमुख, सरकारको पनि प्रमुख हुनुहुन्छ।
हाम्रै सन्दर्भ हेरौं, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो। झलनाथ खनाल पनि प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भए पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने गरी संविधान नै परिवर्तन गर्न सक्छौँ त?
अहिले एक पद समाधान हो भनेर जाने हो भने महाधिवेशनपछि एक अध्यक्ष हुन्छ। साढे दुई वर्षमा चुनाव हुन्छ। चुनावपछि दलको अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको चाहन राख्न पाउने कि नपाउने त? त्यसपछि फेरि समस्या त आइहाल्छ नि। व्यवहारिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको हकमा दोहोरो जिम्मेवारी प्रमाणित हुन्छ जस्तो लाग्दैन।
अर्को कुरा, कार्यकारी अध्यक्ष दिएपछि त पार्टी प्रचण्डको जिम्मामा छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा संगठन प्रमुख महत्वपूर्ण हुन्छ। पार्टीको संगठन विभाग प्रमुख त वामदेव गौतम हुनुहुन्छ। अहिले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै पार्टी नबनाएको भन्न मिल्छ त? पार्टी यदि नबनाएकै छ भने संगठन बनाउने जिम्मेवारी त संगठन विभागको हो। पार्टी सिंगो चलाउने त कार्यकारीको हिसाबले प्रचण्डले हो। त्यसकारण अरु त भन्ने कुरा न हो।
त्यसो भए महाधिवेशनसम्म केपी ओली नै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री रहिरहनुहुन्छ?
कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्च संस्था केन्द्रीय कमिटी। त्यो महाधिवेनको मातहत हुन्छ। महाधिवेशनमा नै छिनोफनो भएपछि त सक्किहाल्यो नि।
