काठमाडौं : विभिन्न सातवटा संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। आइतवारको प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासबाट उक्त आदेश जारी भएको हो।
साथै, उक्त विषय गम्भिर प्रकृतिको भएकोले सो रिटलाई अग्राधिकार दिई पेशी तोक्न समेत आदेश गरिएको छ। रिटमा संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापित भएका आयोगहरुमा पूर्ण रुपमा पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा आयोगहरुले संविधान तथा कानुन बमोजिमको भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताइएको छ। त्यसकारण तत्काल सबै आयोगलाई क्रियाशिल बनाउन सबै आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको माग समेत गरिएको छ।
संविधानको धारा २६५ बमोजिम संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० बर्ष पछि सबै आयोगहरुको संघीय संसदबाट पुनरावलोकन गरिने प्रावधान छ। पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा आयोगहरुले प्रभावकारी रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्।
नयाँ संविधान बमोजिम नागरिकहरुको मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसकेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने निकायमा स्वेच्छाचारिता देखिएको बताइएको छ।
रिट निवेदन जुरी-नेपालको तर्फबाट तथा आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ताहरु विष्णुप्रसाद पोखे्रल, मोहनलाल आचार्य, शशी बस्नेत, बालमाया विश्वकर्मा, सुन्दर बहादुर सेनी र कमल बहादुर बसेलले संयुक्तरुपमा दायर गरेका हुन्। यसमा संवैधानिक परिषद्, संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष, संघीय संसद र नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई विपक्षी बनाइएको छ।
