प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसलाई विस्तारै महाधिवेशनको चटारोले छोप्दैछ। आउँदो फागुनमा हुने १४ औं महाधिवेशनको तयारीमा काँग्रेसको केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म तात्न सुरु भएको छ। कोरोना कहरका बीच पार्टीका विभिन्न इकाई हाँक्नेदेखि केन्द्रीय नेता र पदाधिकारीका आकंक्षीहरुको चहलपहल अहिले राजधानीदेखि गाउँसम्मै देखिन थालेको छ। नेताहरुले सम्पर्क कार्यालय खोल्न थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा पार्टीका उपसभापति एवं नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका संयोजक विमलेन्द्र निधिसँग नेत्र तामाङले गरेको कुराकानीको अंश :
नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन मिति नजिकिएको छ। अब कसरी अगाडि बढ्छ काँग्रेस?
काँग्रेस १४ औं महाधिवेशनको तयारीमा छ। यसको अर्थ हो, अहिलेको आवश्यकता महाधिवेशन मात्र होइन। २०७९ को निर्वाचन नजिकिँदै छ। संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि दोस्रो आमनिर्वाचन हुँदैछ। त्यो दुई वर्षमा नेपाली काँग्रेसले नेपाली मतदाताको मन कसरी जित्ने? त्यसैलाई केन्द्रित गरेर महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं।
काँग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी भयो। संविधानसभामा लोकतन्त्रविरोधी शक्तिहरु थिए। कम्युनिस्ट थिए। थरीथरीका राजनीतिक दलहरु थिए। परम्परावादी शक्तिदेखि राजावादी शक्तिलाई मिलाएर नेपाली काँग्रेसले कुशलतापूर्वक संघीय नेतृत्व गरेर संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान जारी भयो। चुनाव भयो। परिणाम काँग्रेसको पक्षमा आएन। चुनाव कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा आयो जसले संघीयता र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दैन। जनवादी केन्द्रीय शासनमा विश्वास गर्छ। एकदलीय तानाशाही सिद्धान्त हो उनीहरुको।
काँग्रेसको नेतृत्वमा परिवर्तन भए पनि चुनावमा जनताले त उनीहरुलाई नै जिताए। अबको तयारी के हुन्छ जसले काँग्रेसमा परिवर्तन देखियोस्?
नेपालमा सबै जनता मिलेर यो प्रणाली ल्याएका हुन्। तर, निर्वाचनमा त्यसको विरोधमा विश्वास राख्ने पार्टी जित्यो। लोकतन्त्रमा विश्वास नराख्नेले जित्यो। परिणाम आएपछि हामी लोकतन्त्रवादीले स्वीकार्नुपर्यो। त्यसले अहिले लोकतन्त्रमाथि नै खेलवाड गरेको छ। जबसम्म जनताले बुझ्दैन, हामीले सोचेरमात्र परिणाम आउँदैन। मलाई लाग्छ तीन वर्षको क्रियाकलापलाई जनताले बुझिसकेका छन्।
आगामी राष्ट्रिय चुनावलाई ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। १४ औं महाधिवेशन त्यो तयारी गर्नका लागि हो। आफूलाई सक्षम बनाउन यो महाधिवेशन हुन्छ।
अहिलेको सरकारले प्रणालीलाई सिध्याउन खोजिरहेको छ। लोकतन्त्रलाई सिध्याउन खोजिरहेको छ। जनताको दु:खमा कुनै ध्यान छैन। कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। गरिबी नियन्त्रणमा कुनै ध्यान छैन। अर्थतन्त्र ध्वस्त पारिसकेको छ। यसबाट बचाउने हो भने हामीले ल्याएको राजनीतिक प्रणालीलाई जोगाउने हो भने, संविधानलाई बचाउने हो भने, संविधानमा विश्वास गर्ने लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने व्यक्तिलाई नै आगामी निर्वाचनमा जिताउनै पर्छ। ड्राइभिङ सिटमा काँग्रेसलाई राख्नैपर्छ।
गुट उपगुटले थिलथिलो भइसकेको देखिन्छ काँग्रेस। कसरी माथि उठ्ला?
गुट उपगुट भयो भन्छ। पहिले पनि थियो। त्यो प्यानल होला। निर्वाचन प्रणालीमा केही दोष हुने गर्छ। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि त्यो प्यानलको मनोविज्ञान कुरा हट्नुपर्थ्यो। त्यो हुन सकेन। गुटउपगुट भएको कुरा म पनि स्वीकार गर्छु।
तर, नेपाली काँग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र एकदमै बलियो छ। म चुनौतिका साथ भन्छु कुन पार्टीका केन्द्रको सभापति, उपसभापति, महामन्त्रीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म बजारमा बक्स राखेर निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन्? भएको भए देखाइदिनुस्। दक्षिण एसियाका देशमै पनि पार्टीभित्र त्यस्तो लोकतन्त्र छैन होला। नेपाली काँग्रेस लोकतन्त्रवादी पार्टी हो। आन्तरिक जीवनमा पनि लोकतन्त्र छ।
यसपटकको नेतृत्व कसरी चयन हुन्छ होला?
१४ औं महाधिवेशनको नेतृत्वको चयन सर्वसम्मतिले हुनसक्यो भने राम्रो। कम्युनिस्ट सरकारबाट संविधान र प्रणालीमाथि जुन खतरा छ। अहिलेको सरकारले प्रणाली र संविधानमाथि राम्ररी कार्यन्वन गर्न सक्दैन र चाहँदैन। त्यसबाट जोगाउन नेपाली काँग्रेसले मात्र सक्छ।
त्यसो गर्नका लागि नेपाली काँग्रेसले महाधिवेशनमार्फत् आफूलाई तयार गर्नुपर्यो। सर्वसम्मतिबाट हामीले नेतृत्व चयन गर्न सक्यौं भने त्यो सर्वोत्तम हुन्छ भन्ने मेरो चाहना हो। साथीहरुदेखि शुभेच्छुकहरुसँग यसैका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरिरहेको छु।
काँग्रेसमा परम्परागत रुपमा स्थापना भएका समीकरणमा के हुनसक्छ अब? गुट उपगुट फेरिन्छ?
पार्टीको महाधिवेशनमा नेतृत्व सर्वोसम्मत हुनु नै राम्रो हो। पहिलो विकल्पमै रहनुपर्छ हामी। धनुषामा यसपटक सर्वसम्मति भयो। पहिले भोटै हालेर नेतृत्व चयन भएको थियो। २०३६ सालमा म नेविसंघको सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्ष भएँ। नेताहरुले चाहे भने सर्वसम्मत हुन्छ। सर्वसम्मत भएपछि समीकरणको अर्थ रहेन नि।
यसको मतलब नेपाली काँग्रेस पार्टीको ड्राइभिङ सिटमा बस्ने व्यक्ति परिवर्तन हुन्छ यसपाला?
यो त महाधिवेशनले तय गर्छ। अहिले नै भन्न सक्दिनँ। साढे चार हजारदेखि पाँच हजार महाधिवेशन प्रतिनिधिले जे गर्नुहुन्छ त्यही नै स्वीकार्नुपर्छ।
नेतृत्वमा तपाईँको पनि दाबी रहन्छ होला पक्कै?
मैले आधिकारिक घोषणा गरेको छैन। जबसम्म शेरबहादुरजीसँग छलफल गर्दिनँ, तबसम्म घोषणा हुँदैन।
त्यसो भए, अहिलेकै सभापतिले निरन्तरता पाउने पनि देखियो। अनि तपाईँले भन्नु भएजस्तै काँग्रेसले अर्को निर्वाचनमा जित्ने सम्भव छ त?
किन सम्भव छैन? महाधिवेशनले जसलाई नेतृत्व दिन्छ, उसको नेतृत्वमै सम्भव छ। काँग्रेसले जित्छ।
सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। तर, यस्तो विषय उठाउन काँग्रेस हराएको जस्तो भइरहेको छ। खास कारण किन यस्तो भएको हो?
कहाँ हरायो काँग्रेस? जताततै काँग्रेस छ। तपाईँहरुले लेख्नुभएकै छ। काँग्रेसले बोलेकै छ नि।
सरकारका गतिविधि र वेथितीका चाङ छन्। यस्तो विषयमा काग्रेसको विरोधको ग्राभिटी तगडा भएन त?
नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले छलफल गरेर, निर्णय गरेर, पारित गरेको छ - 'नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले कोरोनाको नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा असफल भएको छ।' योभन्दा कुन ग्राभिटीमा छलफल गर्ने? केपी ओलीको सरकारले कानुनको मस्यौदाहरुमा, सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी कानुन, गुठी सम्बन्धी कानुन, प्रेससम्बन्धी कानुन, सूचना सम्बन्धी कानुन, निजामती सेवासम्बन्धी कानुन, सबै विधेयक लोकतन्त्रको विरोधी छ। संविधानको विरोधी हो यो सरकार। सरकारले संविधानको विरुद्ध कानुन बनाउन पाउँदैन तर बनाइरहेको छ। सरकार अपरिपक्व, अदुरदर्शी र असन्तुलित देखिएको छ। नयाँ किसिमको द्वन्द्व निम्त्याउने खालको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भत्काएको छ। बिगारेको छ। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णयमा यिनै कुरा किटान गरेर भनेकै छ त।
सदनमा प्रतिपक्षी दलको प्रस्तुति कमजोर किन देखिएको हो त?
संसदमा पनि हाम्रा पार्टीका नेताहरुले बोल्नुभएको छ। सांसदहरुले बोल्नुभएको छ। संसदीय दलले निर्णय गरेको छ।
तर, मासमा त देखिँदैन काँग्रेस?
नेपालमा लोकतन्त्र खाली सडकमा जुलुस निकाल्नमात्र ल्याएको हो त? यसलाई गलत तरिकाले उठाउनु भएन नि।
उपसभामुखको विषयमा पनि चुप लाग्यो काँग्रेस?
उपसभामुखको विषयमा काँग्रेस बोलेकै हो। हामीले उपसभामुख माग्दा सञ्चारमाध्यमले साथ दियो त? काँग्रेसले भागबण्डा खोज्यो भनेर लेखिदिन्छ। हामीले बोलिरहेका छौं नि। तर, मिडियाले लेखेन। नेपाली काँग्रेसले मिडियाको लागि जति लड्यो। जति बोलेको छ। मिडिया आफैँले आफ्नो लागि बोलेको छैन। सबैको आलोचना गर्न सक्नुपर्छ नि मिडियाले।
मिडियालाई सरकारले नियन्त्रण गर्यो भन्न खोज्नुभएको हो कि?
अहिले देखिन्छ। सरकार प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेकै छ। चीनमा जस्तै अधिनायकवादी लाद्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यही अनुसारको कानुन पनि बनाउन खोजिरहेको छ।
अब प्रेसलाई कसरी कन्भिन्स गर्छ त काँग्रेसले?
राजनीतिक रुपमा प्रेसलाई, जनतालाई, सरकारलाई भनिरहेका छौं। डरत्रास देखाएर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गर्न खोजेको छ। कानुनै बनाएर अतिक्रमण गर्न खोजेको छ। परिआए भने आन्दोलन गर्न गर्छौं हामी। प्रेस स्वतन्त्रताको प्राप्तिका लागि काँग्रेसले नै लडेको हो।
तर, संवैधानिक निकायको बैठकमा नगएर, भागबन्डा खोजेर तपाईँकै नेता आलोचित भइरहेका छन् नि?
त्यसमा पटकपटक हाम्रो सभापतिले भाग लिनु भएन भनेर चर्चा हुन्छ। त्यो गलत हो। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीले जे भन्छन् त्यो मान्नै पर्ने त प्रतिपक्षले? संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीले भनेको 'रबर स्ट्याम्प' बन्ने हो भने किन चाहियो प्रतिपक्षी दलको नेता? सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति होस् भन्न खोजेको होइन? सहमतिको प्रयास नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गर्न खोजेको छ, बहुमत देखाएर।
यसमा त भाग खोजेकै हो नि काँग्रेसले?
त्यसो भए एकलौटी गर्न खोजेको त सरकारले? संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्षकै एकलौटी हुने त? संविधानको आशय त्यही हो त? कसरी एकलौटी नगर्ने त? यो आशय होइन भने यसको पद्धति के त?
संवैधानिक निकायका विषयहरु सहमतिमा हुनुपर्छ। संवैधानिक परिषद गठनको अन्तरनिहीत उद्देश्य नै के हो भने नियुक्तिहरु सहमतिमा हुनुपर्छ। त्यसैले प्रतिपक्षी दलको नेता हुन्छ त्यहाँ। संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने विषयमा सरकारले एक्लै गर्न पाउँदैन। त्यसैले यसमा सभामुखमा पनि हुन्छ। संवैधानिक निकाय मन्त्रिपरिषदले गर्ने हैन। अख्तियारदेखि संवैधानिक नियुक्ति सरकारले गर्ने हैन। यसमा राज्यको तर्फबाट हुनुपर्छ। राज्य भनेको सरकारमात्र हैन, न्यायापालिका, व्यवस्थापिका हो, जनता हो।
त्यसको सीधा अर्थ हो- सरकार र प्रतिपक्षको नै सहमति हुनुपर्छ। त्यसको खिलाफमा सरकारले एकलौटी गर्न खोजिरहेको छ। त्यसको विरोध हाम्रो पार्टीले गरिरहेको छ।
