सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व बुझाउन अटेरी गरेका छन्। स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने मालपोततर्फको राजश्व बाहेक अन्य प्राकृतिक स्रोत ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट संकलन गरेको राजश्व अहिलेसम्म प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छैनन्।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेशका दश जिल्लाको मालपोतबाट प्राप्त भएको सात करोड ३३ लाख १३ हजार रुपैयाँ मात्रै आएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले जानकारी दिए।
प्राकृतिक स्रोततर्फ बालुवा, ढुंगा, गिट्टीबाट स्थानीय तहले करोडौँ राजश्व संकलन गर्ने गरेको भएपनि प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व बुझाउने गरेका छैनन्। कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले करिब १३ लाख १४ हजार रुपैयाँ मात्रै दिएकोमा बाँकी स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोत तर्फको राजश्व नबुझाएका हुन्।
‘स्थानीय र प्रदेश सरकारका पदाधिकारीको प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकमा बाँडफाँडको विषयमा निर्णय पनि भएको छ। प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने राजश्वको विषयमा हामीले लिखित रुपमै वेबसाइटमा पनि राखेका छौँ। प्रत्येक जिल्लाका कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पनि भनिरहेका छौँ’, प्रमुख लेखा नियन्त्रक बमले भने, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारलाई समग्रमा झण्डै एकदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँ राजश्वको घाटा लागेको छ।’
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतबाट संकलन हुने राजस्वको तोकिएको निश्चित प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएपनि अधिकांशले बुझाएका छैनन्।
लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मालपोततर्फ रुकुमपश्चिमले ३१ लाख १९ हजार ३८९ रुपैयाँ पठाएको छ। सल्यानले एक करोड १६ लाख १७ हजार पाँच सय २१ रुपैयाँ पठाएको छ भने डोल्पाले नौ लाख २७ हजार ८९९ रुपैयाँ पठाएको छ।
यस्तै, जुम्लाले ५५ लाख ७७ हजार ३१ रुपैयाँ, मुगुले सात लाख ५९ हजार ९९ रुपैयाँ, हुम्लाले आठ लाख, ८३ हजार, २८२ रुपैयाँ, जाजरकोटको २८ हजार, १४ हजार २९८ रुपैयाँ, दैलेखले १३ लाख २६ रुपैयाँ, सुर्खेतले ४ करोड ६३ लाख १५ हजार २३ रुपैयाँ पठाएको छ। कुल सात करोड ३३ लाख १३ हजार पाँच सय ७० रुपैयाँ प्राप्त भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनाएको छ। सबैभन्दा बढी मालपोतको राजश्व सुर्खेतबाट प्रदेशलाई गएको छ भने कालिकोटबाट अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन।
प्रदेशका दश जिल्लामध्ये सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका बाहेक अन्य कुनैपनि स्थानीय पालिकाले अहिलेसम्म प्राकृतिक स्रोत तर्फको राजश्व बुझाएका छैनन्। प्रदेशको आर्थिक ऐनमा स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र दहत्तर-बहत्तर शुल्कबाट उठाएको शुल्कमध्ये ६० प्रतिशत आफ्नो सञ्चित खातामा राखी ४० प्रतिशत प्रदेशलाई मासिक रुपमा सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रदेशको राजश्व ओरोलो लाग्दै
प्रदेश सरकारको राजश्व संकलन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भन्दा गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ओरोलो लागेको छ। सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब पाँच करोड १२ लाख राजश्व प्राप्त गरेको थियो भने गत आर्थिक वर्षमा चार अर्ब ८८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ। यसरी हेर्दा प्रदेशलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा गत आर्थिक वर्षमा झण्डै १७ करोड राजश्व घाटा लागेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा उठेको जम्मा राजश्वमध्ये आन्तरिक राजश्व संकलन मात्रै २३ करोड ४५ लाख मात्रै रहेको छ। जसमा २८ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य असफल भएको छ। यद्यपी, प्रदेश सरकारले भने लक्ष्य भन्दा बढी आन्तरिक राजश्व संकलन हुने दावी गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता दिलिप केसीले भने, ‘आन्तरिकतर्फ २३ करोड ४५ लाख उठेपनि स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोततर्फ स्थानीय तहले पठाए करिब ४०/४५ करोड उठ्न सक्छ।’
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुर्खेतका तीन, रुकुम पश्चिमको एक पालिकाले प्राकृतिक स्रोत बालुवा, गिट्टी र ढुंगाको गरी झण्डै दुई करोड राजश्व प्रदेशमा पठाएको प्रमुख लेखा नियन्त्रक बमले जानकारी दिए। तर, अहिलेसम्म यी पालिकाले पनि पठाएका छैनन्।
स्थानीय पालिकाले आन्तरिक राजस्व बुझाउन अटेरीमात्र होइन खर्च हुन नसकेको सशर्त अनुदानको रकम समेत फिर्ता नगरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
स्थानीय निकायले भने कोरोना महामारीले गर्दा राजश्व बुझाउन केही ढिलाइ भएको बताएका छन्।
‘नीतिमै भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व हामीले बुझाउँन अटेर गर्नुहुदैँन र गर्दैनौँ’, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख मोहनमाया ढकालले भनिन्, ‘सबै समयमै बुझाइरहेका छौँ, यसपटक कोरोना महामारीले गर्दा केही ढिलाइ भएको छ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५० करोड राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा झण्डै आधा मात्रै राजश्व संकलन गर्न सफल भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन।
