'टाइम गेन' गर्न ओलीले फाले महाधिवेशनको 'फन्डा': लीलामणि

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक एक महिना गुज्रिँदा समेत निर्धारित एजेण्डामा छलफल हुन सकेन। असार १० गतेको बैठकले ७ वटा एजेण्डा तय गरे पनि सीमा समस्या बाहेक अन्य विषयले बैठकमा प्रवेश नै ‍पाएन। अन्तरकलहका कारण बैठक सरेको सर्‍यै छ।

सहमतिका लागि भन्दै बैठक रोकेर अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जिम्मेवारी सुम्पिए पनि कुनै निचोड निस्किएको छैन। पछिल्लो पटक बोलाइएको १३ गतेको बैठक त ओलीले एक्लै स्थगित गरे भने अर्का अध्यक्षले बैठक सञ्चालन गरेरै छाडे। यसले नेकपामा अन्तरविरोध थप बढ्यो। ओलीपक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यहरुले त्यसलाई गुट भेला भएको बताए। यिनै सन्दर्भमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोख्रेलसँग कुञ्जरमणि भट्टराईले गरेको कुराकानीको अंश :

मंगलवार एक अध्यक्षले बैठक स्थगित गर्नुभयो। अर्का अध्यक्षले फेरि बैठक राख्नुभयो। त्यसलाई केही नेताहरुले गुट भेला पनि भनेका छन्। खासमा भएको के हो?

बैठक ११ बजेका लागि बोलाइएको थियो। बोलाइएको बैठकमा जाने कुरा स्वभाविक नै भयो। साढे १० बजेतिर अध्यक्षको निर्देशन अनुसार बैठक स्थगित गर्नुस् भनेर महासचिवले केन्द्रीय कार्यालयका सचिवलाई भन्नुभएको रहेछ। पार्टीका समस्या त जटिल नै थियो। दुई अध्यक्षको छलफल भेटघाटले समस्या समाधान भएन भनेर बैठकलाई अवरोध गर्नुहुँदैन भन्ने स्थायी कमिटी सदस्यहरुको भनाइ थियो। विधिभित्र बसेर बैठक चलाउनुपर्छ भनियो।

साढे ११ बजेतिर २९ जना स्थायी कमिटी सदस्य र २ जना आमन्त्रित सदस्यहरुको उपस्थिति हुनुभयो। तर, कमरेड केपी सहित केही कमरेडहरु आउनुभएन। त्यसपछि कमरेड प्रचण्ड र झलनाथ कमरेड अध्यक्षलाई भेट्न जानुभयो।

बैठकको निर्णय गर्ने स्थायी कमिटबाहेक त्यसलाई रोक्न पनि अरुले सक्दैन। दोस्रो, यसअघि बैठक राख्ने, स्थगित गर्ने दुई अध्यक्षको सहमतिमा हुन्थ्यो। एउटा अध्यक्ष बैठक रोक्नुहुन्न भन्ने अर्का अध्यक्ष बैठक रोक्ने काम गर्दा दुई अध्यक्षको सहमतिको कार्यप्रणाली टुट्यो।

यसैबाट विवाद झन् बढ्यो त?

बैठक निरन्तर गर्ने हो भने अर्का अध्यक्षले म अर्को बैठक बोलाउँछु भन्नुभयो। स्थिति अफ्ठेरो आयो। केही साथीहरुको भनाइ बैठक चलाएर नियमित एजेण्डामा जानुपर्छ भन्ने थियो। तर, फेरि संवेदनशील बनौं। सदस्यको कोरम त पुगेको छ तथापि एजेण्डमा छलफल नगरौं र चालु बैठकको निरन्तरता दिँदै निर्णय गरौं भन्ने भयो। अर्को बैठक बोलाउन र नियमित बैठक बस्नका लागि मात्रै सहमति गर्नुस् भन्ने जिम्मा अध्यक्षलाई दिएका छौं। दुई जनाको बीचमा सहमति गरेर समस्याको हल हुँदैन। अब त्यो स्थायी कमिटी बैठकको एजेण्डा भइसक्यो।

सहमतिका लागि भन्दै अध्यक्षहरुलाई समय कहिलेसम्म दिइराख्ने?

यसको पनि अनिश्चितता हुन्छ। यतिसम्म गर्नुस् भनेर समय तोकेका त छैनौं। बढीमा एक हप्ताभित्र बैठक बस्नका लागि सहमति हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेपछि बैठकको एजेण्डा मोडिएको हो कि अन्य विषय छन्?

कसैलाई केही जिम्मेवारी दिँदा त्यस व्यक्तिबाट जिम्मेवारी निर्वाह हुन सकेन भने मूल्यांकन हुने कि नहुने? पार्टी एकता हुँदा दुई अध्यक्षले तीन महिनाभित्र पार्टी एकतका काम सक्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। एकीकरण हुँदा दुई अध्यक्षको समान हैसियत हुने व्यवस्था गरिएको थियो। जेठ २ गते सहमति पनि भएको थियो, एकीकरणको प्रकियमा दुई नेताहरुले सहमतीय आधारबाट कार्य प्रणालीबाट अघि बढाउने भनेर। तर, त्यो पनि ब्रेक भयो।

पछि फेरि सरकारको काम केपी कमरेड र पार्टीको काम प्रचण्ड कमरेडले गर्ने गरी समझदारी थियो। त्यसमा पनि थुप्रै ठाउँमा व्यावधान भयो।

मलतब, सरकारको पर्फर्मेन्सकै कुरामा प्रश्न हो?

पार्टी र सरकाबीच समन्वय गरेर अहिले जनतालाई देशलाई नीति र कार्यक्रम दिने हो भन्ने कुराहरु हुनुपर्ने थियो। तर, ती कुराहरु पनि सहज ढंगले भएन। सरकारले पार्टीसँग सल्लाह गरेर आवश्यक काम नगरेको देखियो।

कोरोनाभन्दा अघि पनि सरकारको आड लिएर आर्थिक चलखेल भएको भन्ने कुरा सुनियो। उता, सरकारको पर्फमेन्स पनि राम्रो भएन। तत्कालका लागि स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी लगायतका कुरामा सरकारले ध्यान दिन सकेन। पार्टीको घोषणापत्रलाई आधार मानेर जानुपर्ने बेलामा संविधान र घोषणा पत्रलाई व्यवास्था गरेर अर्कैतिर जान थाल्यो भनेर प्रश्न उठ्यो। जिम्मेवारी लिएका नेताहरुलाई स्वभाविक रुपमा तपाईँले लिएको जिम्मेवारी पूरा भएन।

ती विषय स्थायी समिति बैठकका सुरुका दिनमा उठेका थिए होइन र?

बैठकका दौरान ती प्रश्न नउठेका होइनन्। प्रश्न उठ्नेबितिक्कै बैठकमा आउदिन भन्ने? ती कुराको बाहिर हल खोज्ने? हल त बैठकमा नै खोज्नुपर्छ। कुरा आएपछि आलोचना गरेर, पदबाट हटाएर वा कार्बाही गरेर हल हुने हो। त्यही भित्रबाट खोजिनुपर्ने हो। तर, बाहिर अर्कै ढंगले व्याख्या भयो।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन भारतीय सक्रियतामा काम भयो भन्ने आरोप लाग्यो त?

आधारभूत रुपमा एकजना व्यक्ति हट्ने वा राख्ने कुरा मेजर होइन। कोही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने र कोहीलाई राख्ने यहाँभित्रको संघर्ष होइन।

पार्टी पनि राम्रोसँग चलेन। सरकार पनि चलेन भनेर केही प्रश्न उठे। पार्टी हेर्ने अधिकारमा पनि अंकुश लाग्यो। त्यसकारण प्रश्न उठे। प्रश्न उठ्ने वित्तिकै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले पार्टीका नेता दिल्लीसँग मिलेर आफूलाई हटाउन खोजे भन्न मिल्छ? त्यसले त सरकार विदेशीले बनाउँछ, विदेशीले हटाउँछ भन्ने म्यासेज गयो जुन यथार्थ होइन। संविधान बनाउने बेलामा दवाव आएको हो तर हामीले संविधान जारी गर्यौं। नाकाबन्दीका बेला क्षति भयो तर हामी झुक्दैनौं भन्ने हाम्रो पार्टी र सरकारले लिएको अडान ठीक थियो।

बैठकमा धेरैले प्रश्न उठाएपछि मेरो कमजोरी भयो भनेर रिभ्यु गर्नेतिर जानुपर्ने हो। तर, त्यसो भएन। यसले डेडलक क्रियट गर्‍यो।

उसो भए, अब प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषयबाट पछि हट्नु भएको हो तपाईँहरु?

राजीनामाको विषयमा अघि बढ्ने र पछि हट्ने कुरा होइन। बैठकमा विचार आयो। बिचार आउनेबित्तिकै त्यही कुरा पास गर्नुपर्ने भन्ने नहुनसक्छ। त्यो विचार छलफलका क्रममा उपयुक्त भयो भने पास पनि हुन्छ। विचारमा अन्तरक्रिया हुनुपर्‍यो। पार्टीले निर्णय गरेमा त्यो सबैले मान्नुपर्छ। पार्टी निर्णय मान्दिन भने ऊ पार्टीभित्र रहँदैन। पार्टीको निर्णय मान्दिन भनेको त तेरो पार्टीको निर्णय मान्दिन भनेको जस्तो भयो नि।

राजीनामा प्रमुख कुरा होइन। राजीनामालाई अघि तेर्स्याइयो। प्रमुख चिज त विचार, विधि, व्यवस्थापन, नीति, कार्यक्रम, संगठन हो। र, त्यसपछिमात्रै नेतृत्व।

सहमति नभए बहुमतबाट निर्णय गरेर जाने अवस्था छैन?

सहमतीय कार्यप्रणाली अपनाएकै हो। सहमतीय कार्यप्रणालीलाई एक जना अध्यक्षले ब्रेक गरे भने अर्को अध्यक्षले के गर्ने? एक जनाले ब्रेक गरेपछि अर्कोलाई ब्रेक गर्ने छुट हुन्छ। तर, हामीले ब्रेक होइन कमिटी प्रणालीले निर्णय गरेर जानुपर्छ। पार्टीको आचारसहिंता विपरीत बोलेर पक्ष र विपक्षमा जुलुस निकाल्न लगाउने त विधिभित्र होइन नि। त्यस्तै एउटा अध्यक्षको देवत्वकरण र अर्का अध्यक्षको दानवत्वकरण गरेर जिन्दावाद र मुर्दावादको नारा लगाउन मिल्छ?

एक जना अध्यक्षले गल्ती गरेकाले अर्को अध्यक्षले म पनि गल्ती गर्छु भनेर जानु भएन। सहमतिमा बसेको बैठक एक्लै स्थगित गर्ने अरु चाहिँ भेडागोठाला?

मंगलवारको हाम्रो निर्णय विधिभित्र भए पनि त्यो फुटाउनका लागि मद्धत नहोस् भनेर एकता कायम गर्न कमरेड प्रचण्ड कमरेडलाई जिम्मा दियौं।

पार्टीमा संकट ल्याएको चाहिँ कसले हो त?

व्यक्ति भन्दा पनि विचारमा विचलन आयो। विचारले विधिमा असर गर्‍यो। सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जानुपर्नेमा, व्यक्तिवाद भयो। व्यक्तिवादले अराजकतावाद निम्त्यायो। व्यक्तिवाद र अराजकतावाद माक्सवादभित्र पर्दैन। विचार छोडेको कुरा व्यवहारबाट व्यक्त हुन्छ।

म सामूहिकता मान्दिन, मेरो निर्णय मान्ने भए मान नत्र तिमीहरुलाई पनि मान्दिन भनेपछि समस्या आयो। त्यो समस्याले पार्टीको कार्यप्रणालीमा असर गर्‍यो। विचार र विधान प्रभावित पार्ने पात्र केपी कमरेड बनेर देखिनुभयो। उहाँले त्यो कुराको रियलाइज गर्नुपर्छ।

पार्टी गम्भीर संकट पैदा भयो भनिरहनु भएको छ। फुट्ने अवस्था हो यो?

एउटा उद्देश्यका निमित्त एकता हुन्छ। एकतामा सबै कुरा मिलेको हुँदैन। आनीबानी, विचार, मतभेद आदिले संघर्ष निम्त्याउछ। यसले मथेर रुपान्तरण हुन्छ। मतभेद हुन्छ एउटा बिन्दुमा गएर आत्मानुभूति गर्नुपर्छ। अनि फर्किएर विचलित भएको ठाउँमा पुग्नुपर्छ र सहयात्रा गर्नुपर्छ।

तर, विश्वव्यापी कुरा के हो भने एउटा संगठन निर्माण गरेपछि सँधैभरि त्यसमा लागेकाहरु टाँसिएर बसिरहन्छन् भन्ने छैन।

एउटा चरणमा पुगेर हामीले सोचेको प्राप्त भएन भनेर निराशा र थकान आउन सक्छ। त्यसले उसलाई विश्राम दिन्छ। पथविचलन हुन्छ। तर अहिले पार्टी फुट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, पार्टी सँधै सँगै रहिरहन्छ भन्ने पनि छैन।

अब, समस्याको हल कसरी हुन्छ त?

विधिभित्र बसेर छलफल गर्नुपर्छ। पार्टीको बैठक बस्नुपर्छ। कहिलेकाही आफूले भनेका कुरा पास नहुन सक्छ। आफूले भनेको कुरा भनेर पार्टी छोड्ने कुरा हुँदैन। बैठकमा छलफल गरेर निश्कर्ष निकाल्नुपर्छ। त्यस्तै म भइन् अब पृथ्वी घुम्दैन भनेर कसैले नसोचे हुन्छ। पृथ्वी रोकिँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ।

जे भइरहेको त्यो पावर सेयरिङका लागिमात्र हो भनिन्छ नि ?

यो पावर सेयरिङको कुरा होइन। दुई पार्टी एककीरणमा जाँदा त्यतिबेला पावर सेयरिङकै कुरा हुन्छ। एउटा पार्टी अर्कोमा सर्लकै डुब्न जाने भन्ने कुरा त हुँदैन। दुई पार्टीका राजनीतिक, आन्दोलनको भूमिका मिसाउँदा मुलुकलाई अघि बढ्न सजिलो हुन्छ। त्यतिबेला भूमिका निर्वाह गर्ने नेतृत्वलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिनुपर्छ। र, अहिले पनि त्यो कुरा हुन्छ। त्यसलाई पावर सेयरिङको रुपमा लिनु हुँदैन। हरेक उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिनुपर्छ।

समस्या समाधानका लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट अर्ली महाधिवेशन प्रस्ताव आयो। महाधिवेशनमा जाने अवस्था कस्तो छ?

महाधिवेशनका लागि पार्टी सदस्यको नवीकरण गर्नुपर्छ। घरघर र वडावडामा पुग्नुपर्छ। एकीकरण पश्चात् पार्टी सदस्य छन् कि छन भन्ने निश्चित छैन्। २६ महिनामा पार्टी सदस्य कति छन् भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन भने ३ महिनामा सबै काम हुन्छ त?

त्यसबाहेक महाधिवेशनका लागि त नयाँ नीति, कार्यक्रम, नयाँ विधान, दस्तावेज लेख्नुपर्‍यो। तलका कार्यकर्ताहरुले विचारको बहस गर्न पाउनुपर्छ। एउटा कमिटीको बैठक त एक महिनामा सकिएको छैन, बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन समेत पेश गरिएन। यही संस्कार तलसम्म छ।

उता, पार्टी एकताका काम नै सकिएको छैन। प्रदेश कमिटी पूरा भएका छैन। जिल्ला कमिटी बनिसकेका छैन। अनि महाधिवेशन हुन्छ?

महाधिवेशनको प्रस्ताव समयलाई पन्छाएर अन्तरविरोध कायम राख्न ल्याइयो। महाधिवेशनको फन्डा फालेर टाइम गेन गर्नका निम्ति ल्याइयो। स्वस्थ तरिकाले प्रस्ताव ल्याइएको होइन। महाधिवेशनका लागि कम्तिमा ६ महिना अघिदेखि तयारी हुनुपर्छ। महाधिवेशन नगर्नका निम्ति महाधिवेशन भनिएको हो। अलिक पछि हामीले भ्याएनौं भन्दै समयपछि सार्नका लागि हो।