निर्दयी शहरले कप्लक्कै घर निलेको एउटा कथा

• शिशिर वैद्य –

शहर जसले सलह झैं असंख्य मान्छेका

सुनौला सपना खाएको छ

शहर जहाँ धेरैको भविष्य हराएको छ...

तारा सुवेदीका शब्दहरुमा जस्तै शहरले वास्तवमै असंख्य मानिसको सुनौलो सपना निलेको छ। भविष्य खोसेको। यो शहर निर्मम छ।

‘ऊ त्यो हरियो रंगको भित्तो मेरो कोठा थियो। त्यो सुन्तला बेचिरहेको ठेला बसेको ठाउँमा चैं मेरो घर,’ चाबहिल गणेश दर्शन सकिएर पसल खोल्न हिँड्दै गरेका विकुनारायण वादे श्रेष्ठ सडक विस्तारले अस्तित्व नै गुमाएको आफ्नो ‘घर’ देखाउँदै थिए। छयत्तर बसन्त पार गरिसकेका श्रेष्ठ मेहेनत गरी बनाएको घरबाट अचानक विस्थापित भए, आठ वर्षअघि। त्यही पीडाको पोको खोलिरहेका छन् उनी। सुस्तरी अघि बढ्दै थिए उनका पाइला। बोल्दै गर्दा स्वर कतै अड्किए जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो। उनका आँखा रसाउन खोज्दै थिए।

१९९३ सालमा उनका बाजे व्यापार र समृद्दिको सपना बोकेर बनेपाबाट काठमाडौं बसाईं सरेका थिए। चाबहिल पूर्व, पुरानो बस्ती पारी, जम्मा जम्मी सात आठ घर थिए त्यतिबेला। बाँकी खेतै खेत। तीन सय रुपैयाँमा किनेको जग्गामा घर बनाएर कपडाको व्यापार शुरु गरेका थिए बाजेले। गोरेटो छेउमै थियो घर। अहिले जस्तो फलामे सटर भित्रिएकै थिएन। सिन्धुपाल्चोक, तारामाराङ, मेलम्ची, हेलम्बु आदि ठाउँबाट उनीकहाँ कपडा किन्न आउँथे भोटेहरु। बौद्धमा बाक्लो बस्ती भए पनि व्यापारको केन्द्र चाहिँ चाबहिल नै थियो।

शहरले सपना देखाउँछ पनि र भत्काउँछ पनि। श्रेष्ठ परिवारको सपना पनि शहरले भत्काइदियो। पहिलो पटक २०३० सालमा। चक्रपथ निर्माणका लागि उनको जग्गा अधिग्रहणमा पर्‍यो। श्रेष्ठसमेत चार घर परिवार विस्थापित बने। व्यापार व्यवसाय भताभुङ्ग भयो। मुआब्जा पाए, अठार हजार रुपैयाँ। अधिग्रहणपछि बचेको जग्गामा श्रेष्ठ परिवारले जेनतेन फेरि घर ठड्याए, २०३१ सालमा। घर बनाउने स्वीकृति पाउन निकै हन्डर खानु परेको उनलाई झल्झल्ती छ। चक्रपथ आयोजनाका एक कर्मचारीले उनलाई निक्कै असजिलो बनाइरहे। घर बनाउने स्वीकृति पाएनन् श्रेष्ठले। आफ्नै जग्गामा घर बनाउन श्रेष्ठ निर्माण तथा यातायात मन्त्री गुहार्न पुगे। मन्त्रीका सचिवसँग परिचय थियो। नत्र जाबो घर बनाउने विषयमा मन्त्रीको समय कहाँ पाउँथे?

चक्रपथ आयोजना प्रमुख लगायतका टोली लिएर मन्त्री आफैँ अनुगमन गर्न फिल्डमा पुगे। श्रेष्ठको घर निर्माण रोक्नुपर्ने कुनै कारण नदेखेपछि योजना प्रमुखलाई मन्त्रीले त्यहीँ हपारेको अझै याद छ उनलाई। त्यसको केही दिनमै सडकको बीचबाट अठार मिटर छाडेर घर निर्माण गर्ने कागज पाए श्रेष्ठले।

त्यही स्वीकृतिपत्र बोकेर उनी पुगे चाबहिल गाउँ पञ्चायत। घर निर्माणका लागि निवेदन दिए। निवेदनमा एक रुपैयाँको टिकट टाँसे। गाउँ पञ्चायतले आफ्नो स्वामित्वको चारकिल्ला भित्र घर बनाउनु भन्ने स्वीकृति दियो। त्यसपछि बल्ल श्रेष्ठले आनन्दको सास फेरे।

ढलान गरेर घर बनाउने चलन शुरु भइसकेको थियो काठमाडौंमा। तर, महँगो पर्थ्यो। त्यसैले उनी काठ खोज्न दौडिएका थिए टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टीसीएन)। त्यहाँ पनि काठ पाउनु निकै मुश्किल थियो। बजारमा काठ किनेर घर बनाउँदा निकै महँगो पर्थ्यो। विस्थापनको पीडाले रन्थनिएका श्रेष्ठ फेरि लागे परिचित मान्छेको खोजीमा।

टीसीएनमा झरेका काठमा सबैभन्दा पहिले हक लाग्दथ्यो ठूलाबडाको। ठूलाबडा अर्थात् दरबार, सेना, पुलिस र उच्च ओहदाका कर्मचारी। सर्वसाधारणसँग पालो कुर्नुको विकल्प हुँदैनथ्यो। श्रेष्ठले एक मित्र फेला पारे जसले उनको काठको समस्या समाधान गर्ने वाचा गरे। तीन सय क्यूविक फिट काठ श्रेष्ठले पाउँदा ती मित्रको जागिर झण्डै खुस्किएको थियो। अनेक तिकडम लगाएर श्रेष्ठले २०३१ सालमै घर निर्माण सक्काए। त्यतिन्जेल सडकको नयाँ मापदण्ड तयार भइसकेको थिएन। सडक र भवनको नयाँ मापदण्ड २०३३ सालमा तयार भयो। जसअनुसार काठमाडौंका थुप्रै सडकहरु बाइस मिटर हुने भए। यसका साथै शहरका थुप्रै भित्री सडकको पनि नयाँ मापदण्ड तयार भयो। २०३३ सालमा मापदण्ड त तयार भयो तर विभिन्न शक्ति केन्द्रको आडमा तीन दशकसम्म त्यो लागू हुन सकेन। यसैबीच शहरले विकासको तीब्र गति लियो, अव्यवस्थित रुपमा। चाबहिल लगायत क्षेत्रमा असंख्य घरहरु थपिए। जनसंख्या बढ्दै गयो। काँठहरु भरिन थाले। शहर साँघुरो हुँदै गयो। बाटो झन्झन् साँघुरियो।

राजनीतिक परिवर्तनका अनेक रङ फेरिएर देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्दासम्म पनि काठमाडौंको सडक मापदण्डका विषयमा खासै चर्चा उठेको थिएन। २०६४ साल वैशाखमा नेपाल सरकारले भवन निर्माणको नयाँ मापदण्ड निर्धारण गर्‍यो। यो नयाँ मापदण्डले तीन दशक अघिको सडक मापदण्ड ब्युँतायो। शहरमा भइरहेको सडक जामको प्रमुख कारकका रुपमा मापदण्ड विपरीतका घर टहरा रहेको ठहर गर्दै सरकार ती संरचना भत्काउन तात्तियो।

वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आइरहेको आफ्नो घर–कम्पाउण्ड मापदण्ड विपरित रहेको भन्दै अचानक डोजर चल्न थाल्दा मानिसहरु त्राहि त्राहि बने। आन्दोलित भए। सडक संघर्ष हुन थाले। तर, सरकार सडक विस्तारमा दृढ थियो। राज्य नै लागेपछि काम हुँदो रहेछ भन्ने नमूना बन्यो सडक विस्तार। सडक मिचेका, मापदण्ड विपरीत बनेका घरहरु भत्काउने अभियान काठमाडौंबाट शुरु भएर देशव्यापी बन्यो। एकातिर प्रगतिको यो गजब सूचक बनिरहेको थियो। अर्कोतिर पीडा पनि।

सडक विस्तार जति आवश्यक थियो त्यति नै दु:खदायी पनि धेरैका लागि। विकुनारायण वादे श्रेष्ठको कथा तिनै पीडितहरुमध्येको एक हो। उनको कथा अलग छ। न उनले सडक मिचेका थिए। न उनको घर मापदण्ड विपरीत नै थियो।

‘पटक पटक विस्थापन झेल्नु सहज हुँदैन। मैले घर बनाउँदा सडकको नयाँ मापदण्ड बनेकै थिएन। तर पनि मेरो घर मापदण्ड विपरीत भनेर भत्काउन लगाइयो। विस्थापित भएर मैले कति पटक राज्यलाई सहयोग गर्ने? सहयोग गरेपछि, मेरो सम्पत्ति भत्काएपछि सरकारले चैं मुआब्जा दिनु पर्दैन?,’ उनीसँग प्रश्नमाथि प्रश्नहरु छन्।

२०३१ सालमा श्रेष्ठले बनाएको घर २०६८ सालमा सडक विस्तार आयोजनाले नामोनिसान नहुने गरी लियो। त्यस घटनाले श्रेष्ठ परिवार दोश्रो पटक विस्थापित बने। यस पटक चाहिँ पूर्णरुपमा।

चाबहिलमा सडक विस्तार गर्न नगर विकासका कर्मचारी र प्रहरी सयौंको संख्यामा उपस्थित थिए। पारिपट्टि विमल होडाको घरमा डोजर चल्दासम्म पनि श्रेष्ठ आफ्नो पसलमा ग्राहकसँग मोलमोलाई गरिरहेका थिए। तर, अचानक डोजर आफ्नो घरतिर तेर्सिँदा श्रेष्ठ परिवारमा एकाएक आतंक मच्चियो। सडक विस्तारले उनको घरमा चिन्ह त लगाएको थियो तर मुआब्जा लगायतका कुनै प्रक्रिया शुरु भएको थिएन।

पूर्व सूचना नै नदिइकन अचानक नगर विकासका कर्मचारीहरु आएर ‘घर मोडमा पर्‍यो भत्काउनु पर्‍यो’ भन्दा श्रेष्ठ छाँगोबाट खसे झैं भए। आक्रोशित मनलाई शान्त पार्दै उनी जिरहमा उत्रिए। मुआब्जा नै टुँगो नलागेको र सडक मापदण्डभन्दा बाहिर रहेको घर किन भत्काउने? भन्दै उनी कर्मचारीहरुसँग झगडा गर्न तम्सिए।

प्रहरीको फौज साथ लिएर आएका नगर विकासका कर्मचारी उनलाई आधिकारिक गुण्डा जस्ता लागेको थियो त्यतिखेर। जिरह, बहस, आक्रोशका अनेक प्रयासपछि नगर विकासका कर्मचारी, डीआईजी गणेशराज राईले ‘तपाईंको घर मोडमा पर्‍यो अहिले नभत्काए सडक विस्तारलाई अप्ठ्यारो हुन्छ’ भन्दै आफै भत्काउन समय दिने बताए। ‘चलनचल्ती अनुसारको मुआब्जा पाइहाल्नु हुन्छ हामीले भत्कायौं भने भन्न सकिन्न’ भने पछि श्रेष्ठले तीन दिनको म्याद लिएर घर भत्काएका थिए।

तीन दशक भन्दा बढी समयदेखि जीवन विताएको घर भत्काउन श्रेष्ठले समय पाएका थिए तीन दिन। घर भत्काउँछु त भने तर जाने कहाँ? घरका हरेक कुनामा कपडाका थान थिए। ती कहाँ थन्क्याउने? हतार हतारमा सामानहरु केही साथीको घरमा, केही छोरीको घरमा र केही डेरा खोजेर थन्क्याए। तीन दिनभित्र श्रेष्ठको घरमात्रै भत्किएन घरसँग जोडिएका थुप्रै तीतामीठा संघर्ष र सपना पनि भत्किए। भावनाहरु धुलोसँगै उडे। छोराछोरी लडीबुडी खेल्दै हुर्किएको त्यो हरियो भित्तो भएको कोठाको सम्झनाले अझै सताउँछ उनलाई। निकै मिहिनेत र प्रेमपूर्वक बनाएका थिए श्रेष्ठले घर। घर, घरमात्रै थिएन श्रेष्ठ परिवारका लागि मन्दिर नै थियो। तर, त्यो घर भत्किएर २०६८ सालमै उठिबासको पीडा भोगेका श्रेष्ठ परिवार अझै मुआब्जाका लागि कहिले नगर विकास त कहिले शहरी विकास मन्त्रालय चहारिरहेका छन्।

‘घर जग्गाको मूल्यांकन भइसकेको छ तर पाउने ठेगान लागेको छैन।‘

हरेक पटक मुआब्जा आउँछ कि भन्ने आशमा श्रेष्ठ कार्यालय पुग्छन् तर जवाफ उही हुन्छ – ‘बजेट आएको छैन।’

कहिले छोरीको घरमा त कहिले डेरामा बसेर आठ वर्षदेखि चाबहिलमा फेरि पुर्ख्यौली कपडा पसल चलाइरहेका श्रेष्ठ आफ्नो दुःख बयान गर्दा सुकसुकाउँछन्। अनि कारुणिक स्वरमा प्रश्न गर्छन् – जनतालाई पटकपटक उठिबास लगाएर बजेट छैन भन्ने कस्तो सरकार हो यो?

काठमाडौंका सडक चौडा भएर खुशी हुनेहरुको जमात ठूलो छ। त्यसैले श्रेष्ठ जस्ता उठिबास भएकाहरुको आवाज दबेको छ। तर, पनि श्रेष्ठ निशाफको आशामा छन्, थाहा छैन त्यसको समय कहिले आउँछ?