काठमाडौं: नेपाल बार एशोसिएशनले अदालतका गलत आदेश तथा फैसलाविरुद्ध निगरानी गर्ने भएको छ।
सशस्त्रका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत नै विवादमा तानिएका बेला बारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अबदेखि न्यायालयका गलत निर्णयविरुद्ध निगरानी तथा खबरदारी गर्ने र सम्बन्धित निकायमा सच्चाउनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको हो।
शुक्रवारको बैठकको निर्णयानुसार देशभरका अदालतहरुबाट विकृति, विसगंतिजन्य आदेश तथा फैसला कुनै भएको भन्ने पाइएमा सो विषयमा बारले अध्ययन गरि सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कार्यार्थ लेखी पठाउने छ। साथै सम्पूर्ण बार एकाईहरुलाई त्यस किसिमका कुनै आदेश तथा फैसला भएको भए पठाउन अनुरोध गरिएको छ।
कुनै अदालतबाट भएका एकाध आदेश, फैसलालाई लिएर सञ्चार माध्यम तथा जनस्तरबाट समेत गम्भीर रुपमा भएका विरोध तथा समाचार सम्प्रेषणबाट न्यायपालिकाको जनआस्थामा गम्भीर दख्खल पुग्न जाने भन्दै बारले नकारात्मक समाचार वा विरोधको विषय बन्ने आदेश, फैसलाहरु हुन नहुने बारका महासचिव एवं अधिवक्ता लीलामणि पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बारले अदालतप्रतिको जनआस्था कमजोर पार्ने किसिमका गतिविधिमा नलाग्न सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम तथा सर्वसाधारणमा अपिलसमेत गरेको छ।
बारले पटक-पटक न्यायपालिकाको र न्याय परिषद्का काम, कारवाहीका सम्बन्धमा विभिन्न सुझावमार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै शिघ्र ग्रहण गरि आवश्यक सुधारको प्रक्रिया थालनी गर्न सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्सँग माग पनि गरेको छ।
बारले पेशी सूची प्रकाशन पटक-पटक अवैज्ञानिक किसिमबाट भएको पाइएकोले मुद्दाको पेशी सूची स्वचालित पद्धतीमार्फत गर्न पनि माग गरेको छ। ‘सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरुमा सबैको विश्वास हुने किसिमबाट पेशी सूची प्रकाशन गर्न विद्युतीय स्वचालित प्रणाली प्रक्रिया अविलम्ब अवलम्बन गरियोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
