काठमाडौं: काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुले अबदेखि दर्ता, नवीकरण, स्तरोन्नति र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि महानगरबाट अनिवार्य अनुमति लिनु पर्ने भएको छ।
सो कार्यका लागि महानगरले स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड तथा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई सरल, सहज, व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यविधि ल्याएको महानगरले जानकारी दिएको छ। कार्यविधिलाई महानगरको ५० औँ नगर कार्यपालिका बैठकले पास गरेको प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले जानकारी दिए।
यस अघिसम्म महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका यस्ता संस्थाको दर्ता, नवीकरण तथा स्तरोन्नतिका लागि अनुमति जिल्ला जनस्वाथ्य कार्यालयबाट लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ को खण्ड (झ)ले दिएको अधिकारका आधारमा यस्तो कार्यविधि ल्याएको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र आधिकारिक रुपमा दर्ता भएका यस्ता संस्थाको संख्या १ हजारभन्दा बढी रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंले जानकारी दिएको छ।
महानगरका निर्देशक एवं कानुन महाशाखाका प्रमुख बसन्त आचार्यले भने, ‘यो कार्यविधि अनुसार २५ शैय्या सम्मका अस्पताल, आयुर्वेद अस्पताल, गैरसरकारी अस्पताल, डाइग्नोस्टिक सेन्टर, निजी अस्पताल वा नर्सिङ होम लगायतको स्थापना, सेवा विस्तार, वा स्तरोन्नतिका लागि महानगरपालिकाबाट अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ।’
महानगर जनस्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख नरेन्द्र विलास बज्राचार्यका अनुसार महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका स्वास्थ्य क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, पोषण केन्द्र, घरैमा दिइने स्वास्थ्य सेवा, हस्पिस तथा प्यालिएटिभ लगायतका सेवाले पनि अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ।
कार्यविधिमा कसैले अनुमति नलिई महानगरपालिका भित्र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा सो कार्य बन्द गरी जरिवाना वा क्षतिपूर्ति वा कालोसूचीमा राख्न वा भविष्यमा सो कार्य गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्नेसम्मको अधिकार समावेश गरिएको छ।
अनुमति लिएका स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो उदेश्य र क्षमता अनुसार आकस्मिक सेवा, बहिरंग सेवा, अन्तरंग सेवा, निदानात्मक सेवा (प्रयोगशाला, रेडियोइमेजिङ समेत), शल्यक्रिया, सघन उपचार सेवा, प्रवद्धनात्मक तथा प्रतिरोधात्मक सेवा, विशेषज्ञ सेवा, फार्मेसी सेवा, रक्त सञ्चार सेवा, फिजियो थेरापी सेवा, शवगृह व्यवस्थापन, अस्पताल व्यवस्थापन, वातावरण व्यवस्थापन, स्वास्थ्य संस्थाबाट निष्काशित फोहोरमैला व्यवस्थापन, पोषण गृह, घरमा आधारित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छन्।
