इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएलमा चिनियाँ प्रायोजकलाई निरन्तरता दिने आइपीएल गभर्निङ काउन्सिलको निर्णयविरुद्ध भारतमा तीव्र विरोध सुरु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा त यसको आलोचना चलिरहेको छ नै राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघसँग आबद्ध स्वदेशी जागरण मञ्च तथा कन्फिडरेसन अफ इन्डियन ट्रेडर्स (केइट) लगायतले पनि औपचारिक रुपमै विरोध गरिरहेका छन्।
पछिल्लो समय भारत र चीनबीच तनावको अवस्था छ। जसमा जुन १५ मा चिनियाँ सैनिकको आक्रमणमा परी २० जना भारतीय सैनिकको मृत्युसमेत भएको थियो। त्योसँगै यी दुई देशबीच थप तनाव बढेको थियो। र, भारतमा चिनियाँ उत्पादन बहिस्कार गर्ने भनेर अभियान नै चलेको थियो। यसै क्रममा भारत सरकारले सुरक्षाको कारण देखाउँदै चीनका १०० भन्दा बढी मोबाइल एपहरु प्रतिबन्ध गरेको थियो।
स्वदेशी जागरण मञ्चका राष्ट्रिय सहसंयोजक डा अश्विनी महाजनले चिनियाँ कम्पनीसँगको प्रायोजनलाई निरन्तरता दिने निर्णय अचम्मित पार्ने किसिमको भएको बताएका छन्। उनले आइपीएल गभर्निङ काउन्सिलको यो निर्णयले 'शहीद' हरुको अपमान गरेको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै यो निर्णयमा पुनर्विचार नगर्ने हो भने आइपीएल बहिस्कार गर्ने सम्मको धम्की मञ्चले दिएको छ।
आइपीएलको मुख्य प्रायोजक भिभोले आइपीएललाई वार्षिक ४४० करोड भारतीय रुपैयाँ दिने गर्छ। यो पाँच वर्षे करार भएकाले सन् २०२२ मा मात्र भिभो र आइपीएलको करार अवधि सकिनेछ।
अगस्ट ३ मा आइपीएलको गभर्निङ कमिटीको बैठकले आइपीएलबारे निर्णय गर्दै गर्दा चिनियाँ स्पोन्सरसिपलाई पनि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो।
इन्डियन एक्सप्रेससँगको कुराकानीमा गभर्निङ कमिटीका एक सदस्यले भनेका थिए, 'अहिलेको अवस्थामा केही परिवर्तन गर्नका लागि हामीसँग पर्याप्त समय थिएन।'
कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै पटकपटक स्थगित भएको यो सिजनको आइपीएल अन्तत सेप्टेम्बर १९ बाट सुरु गर्ने तयारी अघि बढेको छ।
