काठमाडौं : लकडाउन अन्त्य भएसँगै कोरोनाको जोखिम ह्वात्तै बढेपछि सरकार पुनः जोखिम न्यूनीकरणको खोजीमा जुटेको छ। प्रदेश २ तथा उपत्यकामा संक्रमितको संख्या समुदायस्तरमा नै पुगिसकेको आशंका बढेपछि सरकारले राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ता तथा विज्ञसँग परामर्श शुरु गरेको छ। पछिल्ला दिनमा सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीमा पनि संक्रमण बढिरहेको छ।
संक्रमण बढेपछि जोखिम नियन्त्रणबारे छलफल गर्न मंगलवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहितका राजनीतिज्ञलाई आमन्त्रण गरे। बैठकमा सरकारका मन्त्रीहरु, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ सहभागी थिए।
सहभागीबाट प्राप्त सुझावका आधारमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी सीसीएमसीले गर्नेछ। सीसीएमसीले आवश्यक खाकासहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउनेछ। सोही अनुसार जोखिम न्यूनीकरणको मोडालिटी तयार गर्न
प्रमुख प्रतिपक्ष, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ तथा मन्त्रीहरुसँग पनि सुझाव लिइएको छ।
मिश्रित सझाव, ‘लकडाउनलाई रेड सिग्नल’
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र विज्ञबाट मिश्रित सुझाव प्राप्त भएको छ। तर, पूर्ण लकडाउनमा जाने विषयलाई अधिकांशले अस्वीकार गरेका छन्। छलफलमा सहभागी एक विज्ञका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चासो पूर्ण लकडाउनमा जान सकिन्छ वा सकिन्न भन्नेमा पनि थियो।
तर, सुझावमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि अन्य नेताहरुले स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायलाई कडाइका साथ पालना गरेर लकडाउनको मोडालिटी तय गर्न सुझाए। संक्रमण जोखिम हेरेर निश्चित क्षेत्र लकडाउनमा जान सकिने राय नेताहरुको छ।
केही विज्ञहरुले भने पूर्ण लकडाउन र कर्फ्यूसम्मको सुझाव दिएका छन्। तर, अधिकांशले पूर्ण लकडाउन दीर्घकालीन रुपमा समाधानको सुत्र नभएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाएर दैनिकीलाई सरल बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरुले परीक्षणको दायरलाई अझै विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। मंगलवार नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले परीक्षणको दायरा बढाउने गरी उपत्यकाका स्वाब संकलनलाई तीव्रता दिने गरी परिपत्र गरिसकेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले भने सार्वजनिक यातायातलाई जोरबिजोरमा लैजान सुझाएका छन्। यस्तै, बढी भीडभाड हुने क्षेत्रहरु बन्द नै राख्न सुझाव दिएका छन्। रेस्टुरेन्टहरुका हकमा पनि निर्णय पुनर्विचार गर्न विज्ञहरुको सुझाव छ।
आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरुले अब पूर्ण लकडाउनमा गए अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो क्षति पुग्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिए। कोरोनाले भन्दा पटकपटकको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसक्ने स्थितिमा पुग्ने उनीहरुको राय छ।
निरन्तरको लकडाउनले नागरिक रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आउनेतर्फ पनि सचेत हुन अर्थविज्ञहरुको प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव छ। विज्ञहरुको सल्लाहपछि प्रधानमन्त्रीले रायलाई समेटेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए।
यस्तो छ तयारी
जोखिम बढेपछि सरकारले विज्ञको राय समेतका आधारमा नयाँ खाकामा गृहकार्य गरिरहेको छ। सरकारले हालको आर्थिक गतिविधिलाई भने नियन्त्रण नगर्ने सोच बनाएको छ। मंगलवार प्रधानमन्त्री र विज्ञहरुको छलफलपछि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पनि उक्त संकेत गरेका छन्।
सञ्चार माध्यमसँग मन्त्री खतिवडाले भनेका छन्, ‘आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनबाट पछि फर्कनेभन्दा पनि परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन सक्छ। भीभाड हुने क्षेत्रबारे अहिले तत्काल हतार नगरौँ भन्ने नै समीक्षा छ।’
छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार सरकार देशव्यापी पूर्ण लकडाउनको पक्षमा भने नरहेको बताए। प्रधानमन्त्री ओली समेत विज्ञसँगको परामर्शपछि क्षेत्रगत रुपमा खाका बनाउनुपर्नेमा सहमत भएको ती मन्त्रीको भनाइ छ।
‘अब यसअघिको जस्तो पूर्ण लकडाउन त हुँदैन, निश्चित क्षेत्रका लागि योजना बन्छ। प्रदेश २ मा अहिले पनि प्राय जिल्लाहरुले निषेधाज्ञा नै जारी गरेका छन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्नसक्ने गरी खाका बन्छ। बुधवार साँझसम्म एउटा खाका बनिसक्छ,’ उनले भने।
सरकारले हाल बन्द रहेका लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे पनि एक साताको परिस्थिति मूल्याङ्कनपछि अर्को निर्णय लिनसक्ने उनको भनाइ छ। यसअघि सरकारले लामो दूरीका सवारी साधनहरु भदौ १ गतेबाट सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिसकेको छ।
संक्रमण बढिरहेका जिल्लामा आन्तरिक रुपमा सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक सवारीलाई जोरबिजोरमा सञ्चालन गर्ने तयारी पनि सरकारको छ। उपत्यकाको हकमा सार्वजनिक र निजी सवारीमा समेत जोरबिजोर प्रणालीमा जानेबारे परामर्श भएको ती मन्त्रीको भनाइ छ।
सार्वजनिक यातायात र अन्य कार्यालय सञ्चालन तथा आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउने तयारी सरकारको छ। कोरोना जोखिमको अवस्था बढ्दै गएमा भने सबै प्रकारका गतिविधि क्षेत्रगत रुपमा नियन्त्रणमा पर्नसक्ने उनको भनाइ छ।
